अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारे व आत्मनिर्भर भारत घडवण्याची दिशा ठरणारे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज

कोविड-19च्या संकटाशी लढण्याकरिता प्रधानमंत्र्यांनी भारताच्या सकल उत्पन्नाच्या सुमारे 10% असणारे 20 लाख कोटींचे पॅकेज घोषित केले व या पॅकेजचे देशातल्या अर्थतज्ञांनी स्वागत केले आहे. प्रधानमंत्री पॅकेजचा आपण जर संपूर्ण अभ्यास केला तर एकाच वेळेला या देशातल्या गरीब वर्गाला जगवण्याकरिता जे आवश्यक आहे ते या पॅकेजमध्ये आहे. त्याच वेळेला या देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनामुळे कोलमडून गेली आहे, त्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देऊन पुन्हा एकदा रोजगार निर्मितीला आणि अर्थव्यवस्थेला चालना देणार्‍या अनेक योजना या पॅकेजमध्ये आहेत.

गोरगरिबांच्या किंवा सर्वसामान्य लोकांच्या हातात थेट रक्कम जाण्याकरता कोरोना संकट आल्यानंतर काही दिवसांमध्येच प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेजची घोषणा प्रधानमंत्र्यांनी केली व त्याची 90% अंमलबजावणी पूर्ण ही झाली. गेली पाच वर्षे सत्तेत असताना जनधन खाते, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर या माध्यमाची यंत्रणा उभी केल्याचे काय लाभ असतात हे या निमित्ताने सगळ्यांच्या लक्षात आले. उज्ज्वला योजनेतील 3 कोटी महिलाना गॅस सिलेंडर तीन महिने मोफत देण्याचे काम सरकारने केले. 20 कोटी महिलांच्या जनधन खात्यावर येत्या तीन महिन्यांमध्ये दरमहा 500 रुपये म्हणजे 1500रु. जमा झाले. म्हणजेच एकूण 10,025 कोटी रु. जमा केले. त्याचवेळेला शेतकर्‍यांच्या खात्यावर दोन हजार रु. याप्रमाणे एप्रिल अखेरपर्यंत पैसे जमा झाले. एकूण आठ कोटी 19 लाख शेतकर्‍यांच्या खात्यावर 16,394 कोटी रुपये जमा केले. वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, विधवा यांच्याकरिता तीन हजार कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आलं. स्थलांतरित मजुरांमध्ये सर्वांत जास्त संख्येने असतात ते म्हणजे बांधकाम कामगार. अशा दोन कोटी 20 लाख बांधकाम कामगारांच्या खात्यावर 3950 कोटी रुपयांचे वाटपसुद्धा याच पॅकेजच्या माध्यमातून झाले. मनरेगावर काम करणार्‍या लोकांची मजुरी 100% देण्यात आली. स्थलांतरीत मजुरांकरिता एक हजार कोटी रुपये दिले. फेरीवाले वगैरे अशा असंघटित वर्गाकरिता पाच हजार कोटी उपलब्ध करून दिले आहेत आणि मुद्रा योजनेतूनसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर कर्ज वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच वेळेला लोकांच्या हातामध्ये यावेळेला अधिक पैसा यावा म्हणून कामगार भविष्य निर्वाह निधीतील 25% रक्कम काढण्याची मुभा त्याठिकाणी देण्यात आली आणि आतापर्यंत 12 लाख कर्मचार्‍यांनी 3063 कोटी रुपये इतकी रक्कम या योजनेतून काढली. दारिद्य्ररेषेखालील लोक, केशरी शिधापत्रिका असलेल्या व प्राधान्य गटात मोडणार्‍या कुटुंबातील व्यक्तीमागे पाच किलो तांदूळ, एक किलो डाळ असे मोफत धान्य आगामी 3 महिन्यांकरिता देण्याचा निर्णय करून याची अंमलबजावणीसुद्धा पूर्णत्वाला पोहोचली आहे. याचबरोबर आगामी दोन महिने ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही अशा प्रत्येक व्यक्तीला मोफत धान्यवाटपाचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.

20 लाख कोटी रुपयांच्या या आर्थिक पॅकेजचा जर का अभ्यास केला तर एकीकडे लोकांना जगवणं, लोकांच्या हातात पैसे देणं, त्याचवेळेला वित्तीय शिस्त मोडू न देता अर्थव्यवस्थेला खर्‍या अर्थाने चालना देण अशी सर्व उद्दिष्ट पूर्ण केली आहेत. या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा कोणी असेल तर तो स्वाभाविक शेतकरी आणि शेती क्षेत्र आहे. शेती क्षेत्रातल्या अनेक आर्थिक सुधारणा ज्या प्रलंबित होत्या त्या करण्याचा या निमित्ताने प्रयत्न केला. शेतीकरिता लागणार्‍या पायाभूत सोयीसुविधांसाठी एक लाख कोटी रुपयांचा निधी निर्माण केला गेला. शेतकर्‍यांकरिता ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून 30 हजार कोटींचे खेळते भांडवल दिले गेले आहे. किसान क्रेडिटची व्याप्ती वाढवली गेली. त्याचबरोबर मत्स्य, दूध, मध उत्पादन वाढवण्याकरिता नवीन योजना व अधिकची तरतूद केली गेली आहे. शेतकर्‍यांचा माल भारतातच नव्हे तर जगात विनाअडथळा पोचावा ज्यायोगे त्याच्या शेतमालाला अधिक किंमत मिळेल व हे करण्याकरिता व यातील अडथळे दूर करण्याकरिता एपीएमसी कायदा व 1955चा जीवनावश्यक वस्तू कायदा या दोघांना मूठमाती दिली गेली. त्यामुळेच अशोक गुलाटी यांच्यासारख्या नामवंत कृषी अर्थतज्ज्ञांनी या सुधारणा झाल्यानंतर एका वाक्यात या सुधारणांचे वर्णन करताना म्हटलं की, गेली 20 वर्ष या देशात मी ज्या गोष्टींची वाट पाहत होतो त्या गोष्टी या सरकारने करून दाखवल्या. गुलाटी या मान्यवर कृषितज्ञाची प्रतिक्रिया खूपच बोलकी आहे. या सर्व कालखंडामध्ये आधारभूत किमतीवर शेतमालाची खरेदी करण्याचे कामसुद्धा केंद्र सरकारने चालू ठेवले.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा सर्वात मोठा दूसरा कणा असेल तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, जे रोजगार निर्मितीला मोठ्या प्रमाणात चालना देतात. तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज या सर्व क्षेत्राला सरकारने स्वतःची गरेंटी देऊन ते उपलब्ध करून दिले. त्यामुळे सर्व बँका या उद्योगक्षेत्राला तीन लाख कोटी कर्ज विनासायास देतील. याकरिता कुठल्याही तारणाची त्यांना गरज नसेल तसेच या कर्जाचे मुद्दल व व्याज पुढचे एक वर्ष भरावे लागणार नाही. त्याचबरोबर खेळते भांडवल व टर्म लोनची व्याप्ती वाढवली त्यामुळे या उद्योगामध्ये जे कामगार आहेत त्या कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटेल. त्याचबरोबर लघु उद्योगांच्या टर्न ओव्हरची व्याख्या वाढवल्यामुळे अधिक उद्योग या कक्षेत येतील व त्यांना याचा लाभ मिळेल. केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखालील कंपन्यांनी या उद्योगधंद्यांची देणी प्राधान्य तत्वावर देण्याचे काम चालू झाले असून, आता अवघे 750 कोटी रुपयांची देणी देणे बाकी आहे. सरकारी कंपन्यांची 200 कोटी रुपयापर्यंतची कामे आता ग्लोबल टेंडर नसून फक्त या क्षेत्रालाच मिळतील. या क्षेत्राला सरकारने अधिकच्या भाग भांडवलाचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. एनबीएफसीना मदत करीत असताना ज्यांची पत चांगली नाही अशा कंपन्यांचेसुद्धा कर्ज रोखे विकत घेतले जातील व यातले 20% कर्जरोख्यांची जबाबदारी केंद्र सरकारने घेतल्यामुळे बँकासुद्धा विनासायास या एनबीएफसीना येणार्‍या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देतील आणि यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर गती येईल. बांधकाम क्षेत्रासाठीसुद्धा परवडणार्‍या घरांच्या योजनेला सरकारने मुदतवाढ दिल्याने मध्यमवर्गीयांना कमी पैशात घर उपलब्ध होतील व बांधकाम क्षेत्राला सुद्धा चालना मिळेल.

चीनी भाषा ही चिन्हांची भाषा आहे. चिनी भाषेमध्ये संधी आणि संकट यांना एकच चिन्ह वापरलं जात. कोविड-19च्या रूपाने या देशावर एक मोठं संकट आलेलं असताना या संकटाचे संधीत रूपांतर करण्याचे काम प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून केलं आहे आणि म्हणूनच त्यांनी आपल्या भाषणात आत्मनिर्भर हा शब्दप्रयोग वापरला. आत्मनिर्भर याचा अर्थ कवाडे बंद करून, जगाच्या खिडक्या बंद करून स्वतःकडे बघणं नव्हे; तर वसुधैव कुटुम्बकम ही भूमिका लक्षात ठेवत असतानाच आपल्या देशातल्या लोकांचे हित साधण्याकरता आवश्यक ती पावले उचलणे. म्हणूनच अनेक कायद्यांमध्ये या पॅकेजच्या माध्यमातून बदल करण्याची घोषणा सरकारने केली आहे. जगाचे मॅन्युफॅक्चरिंग हब म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या चीनमधून अनेक कंपन्या बाहेर पडत आहेत. अशा कंपन्यांना भारतामध्ये येण्याकरता आवश्यक ते निर्णय घेण्याच्या दिशेने सरकारने या आर्थिक पॅकेजच्या माध्यमातून अनेक पावलं उचलली आहेत. ‘लोकल शुड बी व्होकल’ या एका वाक्यात समझनेवाले को इशारा काफी है. परदेशी गुंतवणूक अधिक मोठ्या प्रमाणावर येण्याकरिता सरकारने केवळ कायद्यामंध्ये व नियमांत बदल केले नाहीत तर संरक्षण व अन्य अनेक क्षेत्र खुली केली आहेत. त्याचबरोबर कोळसा खनिज अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये खासगी उद्योगधंद्यांना प्रोत्साहन देणारे धोरण स्वीकारल्याने अर्थव्यवस्थेला मोठ्या प्रमाणावर येत्या वर्षभरात गती येईल.

आरबीआयने तरलता आणण्याकरिता रेपो रेट कमी केले, रिव्हर्स रेपो रेटचा दर कमी केला. त्यामुळे बँका आपल्याकडची रोकड अधिकाधिक उद्योगधंद्यांना देण्याकरता उद्युक्त होतील आणि त्यामुळे अर्थशास्त्राच्या भाषेत सप्लाय साईड आणि डिमांड साईड अशा दोन्ही ठिकाणच्या बाबींवर सरकारने भर दिला आहे. या उपाययोजनांमुळे लवकरच अर्थव्यवस्था कमी कर्ज दराच्या दायर्‍यामध्ये प्रवेश करेल याविषयी माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. शंकेखोर प्रश्न उपस्थित करत असतात की सरकार याकरता पैसे कुठून उपलब्ध करणार? देशातल्या आणि जगातल्या अनेक अर्थतज्ज्ञांनी या संदर्भात आपापली मते व्यक्त केली आहेत. वित्तीय तूट किती वाढवावी हा कळीचा प्रश्न आहे. वित्तीय तूट प्रमाणाबाहेर वाढली तर आंतरराष्ट्रीय पतसंस्था देशाचे मानांकन कमी करतील. त्यामुळे परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ मंदावेल रुपयाची किंमत खालावेल, पर्यायाने भारताचे आयात मूल्य वाढेल व महागाई वाढण्याची भीती आहे. हे सर्व होऊ न देण्याकरिता सरकारने बाजारातून किती पैसे उभे करावेत व आरबीआयला बॉण्ड विकून ज्याला अर्थशास्त्राच्या भाषेत मोनेटायझेशन ऑफ डेफिसिट म्हणतात ते किती प्रमाणात करावं याचा सरकार योग्य विचार करून वेळोवेळी निर्णय करत आहे. जगभरातल्या प्रमुख देशांनी जाहीर केलेल्या पॅकेजमध्ये त्या त्या देशातील मध्यवर्ती बँकेने केलेली मदत गृहीत धरूनच आर्थिक पॅकेज घोषित केले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या पॅकेजविषयी बोलत असताना या मुद्द्यावरून नाक मुरडण्यात काहीही अर्थ नाही. देशातल्या वीज कंपन्या संकटात आहेत कारण त्यांना रेव्हेन्यू नाही. त्यामुळे आरइसी व अन्य कंपन्यांच्या माध्यमातून 90 हजार कोटी रुपयांची उपलब्धता करून दिली आहे. हे कर्ज राज्यातल्या वीज कंपनीना अत्यंत कमी दरामध्ये दिले जाईल आणि त्यातून राज्याच्या वीज कंपन्या या उभारणी घेतील. त्याचबरोबर पायाभूत सोयीसुविधांचे जे प्रकल्प आहेत ते अधिक गतीने राबवण्याकरता विशेष उपाययोजना व क्षेत्रांची घोषणा झाली आहे हे सर्वच प्रकल्प राबविण्यास सुरवात झाल्यानंतर व उद्योगधंद्यांना चालना मिळाल्यानंतर लोकांच्या हातात अधिक पैसे येतील व त्यामुळे कन्झमशन वाढत जाईल. लोकांच्या हातातील पैसा बाजारात परत खेळता झाला की बाजारावरील मंदीचे संकट दूर होऊन अर्थव्यवस्थेला गती येईल. नवीन निर्णय व नवीन दिशा यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था अधिक आत्मनिर्भर होऊन गतिमान होईल हे या प्रधानमंत्री आर्थिक पॅकेजचे सर्वात मोठे यश आहे.

-अतुल भातखळकर , आमदार, भाजप Email – officeofmlaatulgmail.com