अवघे पाऊणशे वयोमान…

सार्वजनिक जीवनात वावरणार्‍या व्यक्तीला निवृत्ती असते की नसते हा एक संशोधनाचाच विषय आहे. विशेषकरून राजकारणात वावरणार्‍या व्यक्ती बहुधा तहहयात सत्तेत राहण्याचा अट्टाहास का करतात हे एक न उलगडणारे कोडेच आहे. देशात सध्या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहत आहे. या निवडणुकीत बहुतांशी सर्वच राजकीय पक्षांनी ज्येष्ठांनाच पुन्हा उमेदवारी देण्यात धन्यता मानली आहे. काही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके युवा उमेदवार सोडले तर सर्वच पक्षांचे उमेदवार हे सत्तरी पार केलेले आहेत. एकीकडे आपण युवा भारताची स्वप्ने बघतोय, त्यासाठी युवकांनी राजकारणात सक्रिय व्हावे, असे आवाहन ज्येष्ठ मंडळी करताना दिसतात. प्रत्यक्षात ज्यावेळी उमेदवारी जाहीर होण्याची वेळ येते त्यावेळी युवकांना बाजूला सारून हीच ज्येष्ठ मंडळी आपल्यालाच उमेदवारी घेण्यात धन्यता मानतात. हे चित्र बहुतांशी सर्वच राजकीय पक्षांत सर्रासपणे दिसत आहे. विशेषकरून काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनी या वेळीही लोकसभेसाठी जे उमेदवार जाहीर केलेले आहेत, त्यात बहुतांशी उमेदवार हे सत्तरी गाठलेले आहेत. त्यात माजी केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांचा आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. सुशीलकुमार शिंदे यांच्याविषयी महाराष्ट्रातील जनतेला निश्चितच आदर आहे. गेली पन्नास वर्षे ते राज्याच्या राजकारणात सक्रिय राहिले आहेत. मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री अशी पदेही त्यांनी भूषविली आहेत. एक सदाबहार व्यक्तिमत्त्व म्हणूनही ते सुपरिचित आहेत.सन 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत सुशीलकुमार शिंदे यांना भाजपच्या उमेदवाराने पराभूत केले आहे. त्यामुळे ते गेली पाच वर्षे तसे राजकारणापासून अलिप्तच राहिले आहेत. तरीही या वेळी काँग्रेसने त्यांना सोलापूरमधून पुन्हा लोकसभेसाठी उमेदवारी दिली आहे. त्यांच्याऐवजी एखाद्या तरुण उमेदवाराला जर ही उमेदवारी दिली गेली असती तर निश्चितच युवकांमध्येही नवीन आशा निर्माण झाली असती, पण काँग्रेसला शिंदे हेच योग्य वाटले असावेत. शिवाय शिंदे यांनाही आता आपले वय झाले, राजकारणातून निवृत्त व्हावे, असे वाटले असते तर कदाचित एक नवीन प्रयोग म्हणून एखाद्या नव्या उमद्या युवा नेत्याला सोलापुरातून उमेदवारी मिळाली असती, पण सत्तेशिवाय राहण्याची सवय नसलेल्या या नेतेमंडळींना राजकारणातून निवृत्त होणे नकोच वाटते. अखेरच्या श्वासापर्यंत सत्तेला चिकटून राहण्यातच बर्‍याच राजकारण्यांनी धन्यता मानली आहे. दक्षिणेतील द्रमुकचे नेते एम. करुणानिधी असो वा जम्मू-काश्मीरचे फारुक अब्दुल्ला असे कितीतरी नेते राजकीय सत्तेला चिकटून राहिलेले दिसतात.सत्ता ही सुंदरी आहे. ज्याला सत्तेची चटक लागलेली असते त्यांना ही सुंदरी सतत आपल्याजवळच हवी असे वाटते. त्यामुळे अखेरच्या श्वासापर्यंत या सत्तेला न सोडण्याची प्रतिज्ञा या राजकारण्यांनी केली आहे का, असा एक सवाल सर्वसामान्यांच्या मनात उत्पन्न झाल्याशिवाय राहत नाही. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे आजमितीस 78 वर्षांचे आहेत.तब्येतीच्या अनेक तक्रारी आहेत, पण त्यांनीही राजकारण सोडलेले नाही. उलट निवडणुका आल्या की पवारांना दहा हत्तींचे बळ येते, असे सर्वच राजकीय पक्षांचे नेते बोलतात आणि त्यात तथ्यही आहे. कारण प्रचाराची सारी धुरा केवळ शरद पवारांच्याच खांद्यावर असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. निवडणुकीच्या काळात दिवसातले 15-16 तास ते प्रचाराची रणनीती आणि जाहीर सभा, कार्यकर्त्यांशी संवाद साधण्यात घालवतात.त्यामुळे एवढी ऊर्जा त्यांना येते कुठून, हासुद्धा एक संशोधनाचाच विषय आहे. यावेळीही ते माढा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार होते, पण बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा अचूक अंदाज ओळखून आणि नातू पार्थ अजित पवार यांच्यासाठी दोन पावले मागे टाकत लोकसभा निवडणुकीतून माघारी फिरले, अन्यथा जर परिस्थिती अनुकूल असती तर पवारसाहेब नाही नाही म्हणत पुन्हा एकदा माढ्याच्या आखाड्यात निश्चित उतरले असते हे निश्चित. अशी अनेक उदाहरणे आपल्याला देता येतील. जसे निवडणुकीत मतदान करण्यासाठी 18 वर्षे पूर्ण असावे असा नियम करण्यात आला आहे, त्याच धर्तीवर निवडणूक लढविणार्‍या उमेदवारांसाठीही निवडणूक आयोगाने वयोमर्यादा निश्चित करणे गरजेचे आहे. असा कायदा केला गेला तरच आपल्या देशात युवाशक्तीला नेतृत्व करण्याची संधी मिळेल. नाहीतर नातू रिटायरला आला तरी आजोबा अजूनही निवडणूक लढवतोय असेच चित्र दुर्दैवाने पाहावे लागेल. राजकारण्यांनीदेखील आपल्यावर काही प्रमाणात बंधने घालणे गरजेचे आहे. मी अमुक वर्षांनंतर राजकारणातून निवृत्त होणार, असा निर्धार जर राजकारण्यांनी केला आणि तो प्रत्यक्षात अमलात आणला तर देशाचे नेतृत्व युवा पिढीकडे जाण्यास विलंब लागणार नाही. बघा विचार करून वडीलधार्‍यांनो. सुज्ञास अधिक सांगणे न लगे.

भाजपचा दंडक

काँग्रेस, राष्ट्रवादी, द्रमुकप्रमाणेच भाजपमध्येही ज्येष्ठांचाच जास्त भरणा निवडणुकीत असायचा, पण सन 2014मध्ये भाजपचे नेतृत्व नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आले आणि भाजपत खर्‍या अर्थाने ज्येष्ठांना सक्तीच्या विश्रांतीवर पाठविणे सुरू झाले. मोदी यांनी पाच वर्षे देशाचा कारभार करताना पक्षातील ज्या नेत्याचे वय सत्तरीच्या पुढे आहे अशांना मंत्रिमंडळात स्थान न देणे पसंत केले.त्यावरून टीकाही झाली, पण त्याकडे दुर्लक्ष करून मोदींनी एक नवा भारत घडविण्याचा पायंडाच पाडला. आतासुद्धा 2019च्या लोकसभा निवडणुकीतही अनेक ज्येष्ठ नेत्यांना उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्यात ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी, डॉ. मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज आदींचा समावेश आहे. अडवाणी यांना उमेदवारी दिली नाही म्हणून भाजपवर टीकाही झाली, पण त्याकडे गांभीर्याने न पाहता विद्यमान भाजप नेतृत्वाने आम्ही युवाशक्तीला प्रोत्साहन देतोय हे कृतीने दाखवून दिले. अडवाणी सध्या 92 वर्षांचे, तर डॉ. मुरल मनोहर जोशी हेसुद्धा नव्वदीच्या घरात आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वाढत्या वयाचा, प्रकृतीचा विचार करूनच भाजपने हा निर्णय घेतला. त्याचे अन्य पक्षांनी अनुकरण केले तर निश्चितच देशाच्या राजकारणात आमूलाग्र बदल झाल्याशिवाय राहणार नाही.

-अतुल गुळवणी (9270925201)