कोरोना महामारीच्या काळात ज्याच्या-त्याच्या तोंडी एकाच गोळीचे नाव होते – ‘डोलो 650’! कुणालाही जरासाही ताप आला तरी ‘डोलो’च घेण्याचा सल्ला असंख्य डॉक्टरांकडून मोठ्या प्रमाणावर दिला गेला. कोरोना प्रतिबंधक लस टोचून घरी परतल्यावरही अनेकांनी डोलो घेण्याचा उपाय वापरला. तर अशी ही एकाएकी देशभरात भलतीच लोकप्रिय झालेली डोलो गोळी आता वादाच्या कचाट्यात सापडली असून तिच्या अफाट विक्रीसाठी डॉक्टरांना एक हजार कोटी रुपयांच्या भेटवस्तू देण्यात आल्याचे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे.
बहुतांश सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये आरोग्यविषयक तसेच वैद्यकीय उपचारांविषयी असलेली माहिती अतिशय जुजबी स्वरुपाची असते. डॉक्टर सांगतील ते उपाय निमूट करण्याकडेच सर्वसामान्य नागरिकांचा कल असतो. डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे बिनदिक्कत घेण्याच्या सर्वसामान्यांच्या या वृत्तीचा गैरफायदा घेतला जातो का? औषध कंपन्या डॉक्टरांना महागड्या भेटवस्तू, परदेशवार्या अशी प्रलोभने देऊन आपली औषधे जास्तीत जास्त रुग्णांना देण्यास भाग पाडतात या विषयावर यापूर्वीही अनेकदा चर्चा झाली आहे. सर्वसामान्य माणूस ज्यांना देवाच्या जागी मानून श्रद्धेने त्यांनी दिलेली औषधे घेतात, त्या डॉक्टरांकडून सर्वसामान्यांची अशा तर्हेची फसवणूक केली जाते हे एक उघड गुपित आहे. अधुनमधून हा वाद चव्हाट्यावर येतो, पण औषध कंपन्यांकडून अवलंबले जाणारे भ्रष्ट मार्ग रोखण्यासाठी कुठलीही ठोस उपाययोजना मात्र होताना दिसत नाही. वैद्यकीय क्षेत्रातील या गैरप्रकाराची आता पुन्हा एकदा चर्चा होते आहे ती ‘डोलो 650’ या गोळी संबंधातील जनहितयाचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्यामुळे. भारतातील जवळपास प्रत्येक घरात कोरोना काळात ही गोळी पोहोचली. या गोळीची इतकी तुफान विक्री नेमकी कशामुळे झाली असावी यावरून या गोळ्यांची निर्मिती करणारी ‘मायक्रो लॅब्स’ ही कंपनी आता वादाच्या भोवर्यात सापडली आहे. फेडरेशन ऑफ मेडिकल अँड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन ऑफ इंडिया या संघटनेने या कंपनीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. 500 एमजी पर्यंतच्या गोळ्यांची किंमत काय असावी याचे नियंत्रण शासकीय यंत्रणेकडून केले जाते. परंतु त्यापुढील क्षमतेच्या औषधांची किंमत संबंधित औषध कंपनीच ठरवत असते. नेमका याचाच फायदा घेण्यासाठी डोलो 650 ही आपली गोळी मायक्रो लॅब्स या कंपनीने डॉक्टरांना प्रलोभने देऊन बाजारात ढकलली व तिची विक्रमी विक्री घडून आली असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे. भेटवस्तूंवर झालेला खर्च कंपनीने ‘सेल्स प्रमोशन’ अर्थात विक्रीला प्रोत्साहन म्हणून नोंदला आहे. वास्तविक अशा तर्हेने सर्वसामान्य रुग्णांच्या माथी विशिष्ट कंपनीचेच औषध मारले जाण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. परंतु डोलोची अल्प काळात अफाट विक्री झाल्यामुळेच हे प्रकरण चर्चेत आले आहे इतकेच. अशातर्हेने डॉक्टरांना औषध कंपन्यांकडून प्रलोभने दिली जातात ही समस्या जगभरातच अस्तित्वात असून सगळीकडेच यासंदर्भात कागदोपत्री नियम भरपूर असूनसुद्धा त्यांचा उपयोग होताना दिसत नाही. रुग्ण व त्याचे नातेवाईक अवघी भिस्त डॉक्टरांवर ठेवतात. औषध कंपन्यांमध्ये आपलेच उत्पादन विकले जावे याकरिता पराकोटीची स्पर्धा असते. यातून मार्केटिंगच्या नावाखाली भ्रष्टाचार बोकाळतो. डोलो गोळीच्या बाबतीत नेमके काय घडले ते न्यायालयीन सुनावणीतून पुढे येईलच. परंतु या याचिकेच्या निमित्ताने अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीने व्यापक प्रयत्न व्हायला हवेत हे निश्चित.