रायगडच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध

पालकमंत्री उदय सामंत यांची अलिबाग येथे ग्वाही

अलिबाग ः प्रतिनिधी

रायगड जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेऊन काम करावयाचे आहे. आपण जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असून जिल्ह्यासाठी शासनाकडून प्राप्त झालेला विकासनिधी संबंधित यंत्रणांनी विहीत कालावधीत खर्च करावा, असे प्रतिपादन राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी गुरुवारी (दि. 13) येथे केले. जिल्हा नियोजन व विकास समितीची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्या वेळी ते बोलत होते. जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या या बैठकीस खासदार श्रीरंग बारणे, सुनील तटकरे, आमदार सर्वश्री प्रशांत ठाकूर, रविशेठ पाटील, जयंत पाटील, महेश बालदी, भरत गोगावले, महेंद्र थोरवे, महेंद्र दळवी, आदिती तटकरे, बाळाराम पाटील, अनिकेत तटकरे, जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील, अपर जिल्हाधिकारी अमोल यादव, अप्पर पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे, अलिबाग उपवनसंरक्षक आशिष ठाकरे, रोहा उपवनसंरक्षक अप्पासाहेब निकत, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. पद्मश्री बैनाडे, पनवेल महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद शिंदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी जयसिंग मेहत्रे यांच्यासह शासकीय विभागांचे विभाग व कार्यालय प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत मागील बैठकीचे इतिवृत्त व त्यावरील कार्यवाहीच्या अहवालास समितीमार्फत मान्यता देण्यात आली. सन 2022-23चा प्रारूप आराखडा व सन 2021-22 अंतर्गत जानेवारी 2022अखेरील खर्चाचा आढावा सादरीकरणाच्या माध्यमातून समितीसमोर मांडण्यात आला. लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांमार्फत प्रलंबित विषयांचा निपटारा होण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केलेली अंमलबजावणी व अंतिम टप्प्यात असलेल्या विविध उपाययोजना त्वरित पूर्णत्वास न्याव्यात, अशा सूचना पालकमंत्री तथा जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी दिल्या. पालकमंत्री उदय सामंत यांनी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या विविध विषयांवर जिल्हा प्रशासनामार्फत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही संबंधित अधिकार्‍यांना या वेळी दिले. जिल्हा वार्षिक नियोजनच्या निधीतून सर्वांनी मिळून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देऊया यासाठी सर्व पदाधिकारी आणि अधिकारी यांचे योगदान निश्चितच महत्त्वाचे राहणार आहे, असेही पालकमंत्री सामंत म्हणाले. या वेळी जिल्हाधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी पालकमंत्री उदय सामंत व उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी सूचित केलेल्या बाबींबाबत तातडीने संबंधित अधिकार्‍यांची बैठक घेऊन तत्काळ आवश्यक ती कार्यवाही केली जाईल, असे सांगितले. जिल्हा नियोजन अधिकारी यांनी उपस्थित समिती सदस्यांना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीबद्दल माहिती देताना सांगितले की, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22करिता 275 कोटी रुपये इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून प्राप्त निधीपैकी 275 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी सप्टेंबर 2022अखेर 181.61 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 66 टक्के इतकी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनांतर्गत सन 2021-22मध्ये एकूण 25.60 कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात असून प्राप्त निधीपैकी 25.60 कोटी रुपये इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी सप्टेंबर 2022अखेर 25.60 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 100 टक्के इतकी आहे. आदिवासी उपयोजनांतर्गत सन 2021-22मध्ये एकूण 32.98 कोटी रुपये निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून प्राप्त निधीपैकी 32.98 कोटी रुपये इतका निधी आतापर्यंत वितरीत करण्यात आला आहे. त्यापैकी सप्टेंबर 2022 अखेर 18.15 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 55 टक्के रुपये इतकी आहे. सन 2021-22मध्ये कोविड 19 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत 51.83 कोटी रुपये रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देऊन 56.70 कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला असून सप्टेंबर 2022अखेर 38.39 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 67.7 टक्के इतकी आहे. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2021-22मध्ये नाविन्यपूर्ण योजनेंतर्गत 8.56 कोटी रुपये रकमेच्या प्रशासकीय मान्यता देऊन 8.18 कोटी रुपये निधी वितरीत करण्यात आला असून सप्टेंबर 2022अखेर 4.99 कोटी रुपये इतका निधी खर्च करण्यात आला असून खर्चाची टक्केवारी 61 टक्के इतकी आहे. सन 2021-22 अंतर्गत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत एकूण 62.72 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत 1.20 कोटी रुपये व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 6.56 कोटी रुपये असे मिळून 70.48 कोटी रुपये इतक्या रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे. त्यात सर्वसाधारण योजना-महसूली बचत 50.14 कोटी रुपये, भांडवली बचत 12.58 कोटी रुपये, महसूली वाढ 50.14 कोटी रुपये, भांडवल वाढ 12.58 कोटी रुपये मिळून 62.72 कोटी रुपये; अनुसूचित जाती उपयोजना-महसूली बचत 1.20 कोटी रुपये, भांडवली बचत निरंक, महसूली वाढ 1.20 कोटी रुपये, भांडवल वाढ निरंक असे मिळून 1.20 कोटी रुपये, तर आदिवासी उपयोजना-महसूली बचत 4.20 कोटी रुपये, भांडवली बचत 2.36 कोटी रुपये, महसूली वाढ 4.20 कोटी रुपये, भांडवल वाढ 2.36 कोटी रुपये मिळून 6.56 कोटी रुपये असे एकूण महसूली बचत 55.54 कोटी रुपये, भांडवली बचत 14.94 कोटी रुपये, महसूली वाढ 55.540 कोटी रुपये, भांडवल वाढ 14.94 कोटी रुपये आणि सर्व मिळून एकूण 70.48 कोटी रुपये अशी आकडेवारी आहे. सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत केलेल्या पुनर्विनियोजनापैकी कोविड-19 प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी 47.03 कोटी रुपये रकमेचे पुनर्विनियोजन करण्यात आले आहे. सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 320 कोटी रुपये तरतूद मंजूर करण्यात आली असून 95.32 कोटी रुपये इतका निधी प्राप्त झाला आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 25.64 कोटी रुपये तरतूद मंजूर असून 3.52 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. आदिवासी उपाययोजनेसाठी 41.06 कोटी रुपये तरतूद मंजूर असून 8.62 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला आहे. त्यात सर्वसाधारण योजना-अर्थसंकल्पीय तरतूद 320 कोटी रुपये, प्राप्त तरतूद 95.32 कोटी रुपये, वितरीत निधी 12.41 कोटी रुपये; अनुसूचित जाती उपयोजना-अर्थसंकल्पीय तरतूद 25.64 कोटी रुपये, प्राप्त तरतूद 3.52 कोटी रुपये, वितरीत निधी 1.28 कोटी रुपये; आदिवासी उपयोजना-अर्थसंकल्पीय तरतूद 41.06 कोटी रुपये, प्राप्त तरतूद 8.62 कोटी रुपये, वितरीत निधी  0.99 कोटी रुपये असे मिळून एकूण अर्थसंकल्पीय तरतूद 386.70 कोटी रुपये, प्राप्त तरतूद 107.46 कोटी रुपये व वितरीत निधी 14.68 कोटी रुपये आहेत. बैठकीच्या शेवटी लोकप्रतिनिधी व अधिकार्‍यांनी आपापसातील योग्य त्या समन्वयाने हा निधी जिल्ह्यातील विकासकामांवर विहीत कालावधीत खर्च करावा. या कामांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या दृष्टीने कामे व्हावीत, अशी अपेक्षा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त करून जिल्ह्याच्या विकासासाठी सर्वांचे सहकार्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला व उपस्थितांचे आभार मानले.