आर्थिक दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण

• सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
• मोदी सरकारच्या घटनादुरुस्तीवर शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
देशातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या (ईडब्ल्यूएस) 10 टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मोदी सरकारने 103वी घटनादुरुस्ती करून घेतलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि. 7) शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे आर्थिक दुर्बलांना सरकारी नोकरी आणि महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समाजात सन्मानाने जगता यावे आणि त्यांना शिक्षण आणि नोकरीची संधी प्राप्त व्हावी यासाठी या घटकाला 10 टक्के आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली होती. 2019मध्ये मोदी सरकारने विधेयक मंजूर केले होते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर न्यायालयाने सोमवारी निकाल दिला. 103व्या घटना दुरुस्तीच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आरक्षणाची तरतूद वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सप्टेंबर महिन्यात सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक दुर्बलांना देण्यात आलेले आरक्षण आणि संविधानाचे उल्लंघन या दोन मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकले होते. त्यानंतर न्यायालयाने 27 सप्टेंबर रोजी या प्रकरणासंबंधीचा निकाल राखून ठेवला होता. 40 याचिकांवर सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर आता न्यायालयाने आर्थिक दुर्बल घटकांचे 10 टक्के आरक्षण कायम राखण्याचा निकाल दिला आहे. पाच सदस्यीय घटनापीठातील तीन न्यायमूर्तींनी आरक्षणाच्या बाजूने, तर दोन न्यायमूर्तींनी विरोधात निकाल दिला, पण 3:2 अशा बहुमतामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण कायम ठेवण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
केंद्र सरकारने 2019 साली 103व्या घटनादुरुस्तीच्या माध्यमातून आर्थिक दुर्बलांना नोकरी आणि प्रवेशांमध्ये आरक्षणाची तरतूद केली होती. या घटनादुरुस्तीला न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली होती. यामध्ये आर्थिक मागासलेपणामुळे कोणावरही अन्याय होऊ नये तसेच उच्च शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात सर्वांना समान संधी मिळावी म्हणून ही घटनादुरुस्ती करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने न्यायालयात यापूर्वीच सांगितले होते. खुल्या प्रवर्गातील गरीब कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे निकष
आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठीच्या आरक्षणाचा लाभ खुल्या वर्गातील उमेदवारांना होणार आहे. कुटुंबाचे उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना नोकरीत व शिक्षणात आरक्षण मिळेल. आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तीच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा अधिक नसावी. रहिवासी घराचे क्षेत्र एक हजार चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा जास्त मोठे नसावे. महापालिका क्षेत्रातील कुटुंबाचे रहिवासी घराचे क्षेत्र 900 चौरस फुटापेक्षा जास्त नसावे. गैर नगरपालिका किंवा ग्रामीण भागातील कुटुंबासाठी 1800 चौरस फूट जागेची अट आहे.

मराठा, अल्पसंख्याक समाजातील गरीबांसाठीही हे आरक्षण लागू -फडणवीस
मुंबई ः आर्थिक दुर्बलांना (ईडब्ल्यूएस) नोकरी आणि प्रवेशांसाठी देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणाच्या निकालावर महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा तसेच अल्पसंख्याक समाजातील गरिबांसाठीही हे आरक्षण लागू असेल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
एकीकडे जातीय आधारावरील आरक्षण कायम आहे, पण ज्या घटकांना आरक्षण मिळत नव्हते आणि जे आर्थिकदृष्ट्या हतबल होते अशा घटकांनाही 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. विशेषत: महाराष्ट्रासारख्या राज्यात आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत नव्याने मराठा आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मराठा समाजातील गरिबांसाठीही हे ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण लागू असणार आहे, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. पुढे ते म्हणाले, अल्पसंख्याक समाजातील गरीबांसाठीदेखील हे आरक्षण लागू असेल. सर्व प्रकारच्या गरिबांसाठी या आरक्षणामुळे शिक्षण आणि नोकरीत एक मार्ग मोकळा करून दिला आहे.  त्याबद्दल मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानतो.