दांभिकपणाचा पुरस्कार

वास्तविक जी संस्था पुरस्कार देते, तिला तो मागे घेण्याचा अधिकार असतोच. त्यामध्ये आक्षेप घेण्याजोगे काहीही नाही. या सगळ्या प्रकरणात विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरले हेदेखील लोकशाहीला धरूनच झाले असे म्हणावे लागेल. आधी पुरस्कार द्यायचा आणि तो त्वरित मागे घ्यायचा यामध्ये ढिसाळपणा तेवढा दिसून येतो, परंतु हा ढिसाळपणा वगळता कोबाद गांधी यांच्या वादग्रस्त पुस्तकाबाबत सरकारने घेतलेला निर्णय योग्यच आहे हे ठामपणाने कुणीतरी सांगायला हवे.  काही वर्षांपूर्वी पुरस्कारवापसीचे एक खूळ देशातील साहित्यिक आणि विचारवंतांमध्ये पसरले होते. निवडणुकांच्या आगेमागे अशा प्रकारच्या मोहिमा येतच असतात. निवडणुका आटोपल्या की त्या हवेतल्या हवेत विरतात. नक्षलवादाचा पुरस्कार करणार्‍या कोबाद गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ या वादग्रस्त पुस्तकाचा अनुवाद पुण्यातील अनघा लेले नामक अनुवादिकेने केला आहे. या पुस्तकाला पुरस्कार देण्याची शिफारस राज्य पुरस्कार निवड समितीतील काही साहित्यिक व विद्वज्जनांनी केली. त्यानुसार पुरस्कार जाहीरदेखील झाला. तथापि, काही दिवसांतच पुरस्कार मागे घेत असल्याचे राज्य सरकारतर्फे संबंधितांना घाईघाईने कळवण्यात आले. या सार्‍या प्रकाराबद्दल सध्या गदारोळ उठला आहे. नक्षलवादामुळे महाराष्ट्रात आजवर असंख्य बळी गेले आहेत. हिंसाचाराचे उघड समर्थन करणार्‍या आणि क्रांतीचे नारे देत खंडण्या गोळा करणार्‍या नक्षलवाद्यांचा बिमोड व्हायलाच हवा. कोबाद गांधी हा नक्षलवादाचा पुरस्कर्ता म्हणून बदलौकिकास प्राप्त आहे. आदिवासींना वेठीस धरून व्यवस्थेविरुद्ध सशस्त्र लढा देणार्‍या नक्षलींना साथ मिळते ती शहरी नक्षलींची. कोबाद गांधी यांच्या वादग्रस्त पुस्तकाला पुरस्कार जाहीर होणे हीच मुळात एक मोठी चूक होती. ती चूक राज्य सरकारने दुरुस्त केली असेल तर ते योग्यच म्हणायला हवे. 2015 मध्ये प्रसिद्ध लेखक उदय प्रकाश यांनी कलबुर्गी यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ साहित्य अकादमीचा पुरस्कार परत केला होता. पुढे जी पुरस्कार वापसीची माळ सुरू झाली त्याची ती सुरूवात होती. त्यानंतर अनेक साहित्यिक, कलावंत आणि विचारवंतांनी आपले सरकारी पुरस्कार परत करण्याचा सपाटा लावला होता. त्याची दखल आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी घेतली होती. देशामध्ये बिघडलेले सामाजिक वातावरण, वाढती असहिष्णुता यांचा निषेध म्हणून अनेक दिग्गजांनी पुरस्कार परत केले. यातील काहींनी पुरस्कार परत केल्याचे जाहीर करून प्रसिद्धी तेवढी मिळवली, परंतु प्रत्यक्षात पुरस्कार परत केले नाहीत. बिहारमधील तेव्हाच्या विधानसभा निवडणुकांच्या वेळेस हे पुरस्कारवापसी प्रकरण चांगलेच तापले होते. बिहारच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर पुरस्कारवापसीचे लोण जादू झाल्यासारखे ओसरले. याला योगायोग म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. पुरस्कार परत करणार्‍या काही साहित्यिक व विचारवंतांच्या भावना तीव्र आणि प्रामाणिक होत्या. त्यांची प्रतिक्रिया समजून घेण्याजोगी आहे, परंतु पुरस्कार वापसीच्या नावावर कुणी आपली राजकीय पोळी भाजून घेत असेल तर ती गंभीर बाब आहे. सध्या महाराष्ट्रातील काही लेखकांनी संतापाच्या भरात राज्य पुरस्कार परत केले आहेत. आपण कुणाच्या राजकीय अजेंड्याचे बळी ठरत आहोत का हे त्यांनी तपासून पाहायला हवे. ज्याला पुरस्कार जाहीर होतो, त्याला तो नाकारण्याचा अधिकार असतोच हे तत्त्व मान्य केले की जो पुरस्कार देतो त्याला तो मागे घेण्याचा अधिकार असतो हेदेखील मान्य करणे भाग आहे.