मजुरांअभावी शेती करणे झाले जिकिरीचे

भाताचे कोठार असलेल्या जिल्ह्यात भाताची शेती हे रायगड जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंबाचे ठरलेले काम, मात्र जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकरण झाले आणि शेती नामशेष होऊ लागली. आज रायगड जिल्हा भाताचे कोठार राहिला नाही. त्यास जिल्ह्यात झालेले औद्योगिकरण आणि मजुरांची कमतरता ही प्रमुख कारणे आहेत. त्यातही आधुनिक प्रकारची शेती करताना आपली ओळख अजूनही अनेक शेतकर्‍यांनी टिकवून ठेवली आहे.

शेती हे रायगड जिल्ह्याचे मुख्य रोजगाराचे साधन होते, मात्र कालानुरूप जिल्ह्यात झालेले औद्योगिकरण आणि तरुण शेतकरी शेतात उतरण्यास तयार नसल्याने शेती करणे कठीण होऊन बसले आहे. शेतीची कामे पूर्वी अख्खे कुटुंब आपल्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणून करीत होता, मात्र कालानुरूप कुटुंबे विभागली गेली आणि पूर्वी शेतात भाताची कामे करण्यासाठी जी 15-20 माणसे एकावेळी दिसायची ते बंद झाले आहे. तरुण मुले शिकली आणि नोकर्‍या करू लागली.  त्यामुळे घरातीलच नेहमी हातात असलेला मजूर माणूस कमी झाला.त्यात दुभंगलेली कुटुंबे हीदेखील शेतीसाठी येणारा खर्च लक्षात घेऊन शेती ओसाड सोडू लागली. एकाच वेळी शेतकर्‍यांवर घरातील काम करण्यासाठी मिळू लागलेली कमी माणसे, त्यानंतर घरातील तरुण नोकरी करण्यासाठी जाऊ लागल्याने त्यांची कमतरता या सर्व बाबी भाताचे कोठार असलेल्या जिल्ह्यातील शेती कमी होण्याची मुख्य कारण बनले आहे, मात्र या गोष्टी भाताची शेती कमी होण्यास कारणीभूत नाही, तर बाहेरून पैसे देऊन मजूर घेऊन करावी लागणारी शेतीदेखील दिवसेंदिवस महाग बनत चालली आहे. जिल्ह्यातील शेती राहिलेल्या कर्जत, खालापूर, पेण या तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण होत आहे. त्यामुळे तेथे जाऊन शेतात मजूर म्हणून येणारा कामगार चार पैसे जास्त कमावू लागला आहे. त्यामुळे तेथे मिळणारे महिन्याचे मानधन हे शेतात कधीतरी राबून मिळत नसल्याने भाताच्या शेतीमध्ये काम करण्याचा कल कमी झाला. त्याचवेळी त्याचा थेट परिणाम जिल्ह्यात शेती कमी होऊ लागली यात झाला आहे. आदिवासी आणि गरीब कुटुंबातील कामगार शेतीसाठी मिळायचे, मात्र त्यांचे शेतात काम करण्याचे दर पाहिले की शेती ही न परवडण्यासारखी बनली आहे.

भाताची शेती कमी होण्यात मजुरांच्या मजुरीचे वाढलेले दर हे कारणीभूत आहेत. कारण शेतात काम करणारा मजूर हा एकावेळी अनेक शेतकर्‍यांकडून मजुरीचे पैसे आगाऊ घेऊन बसलेला असतो. त्यावेळी तो ज्यावेळी काम असते, तेव्हा आणखी वेगळ्या शेतकर्‍याकडे गेलेला असतो. त्यामुळे पैसे देऊनदेखील अजून हाताशी मिळत नसल्याने शेतीची कामे सामान्य कुटुंबातील आणि ज्या शेतकर्‍याकडे घरात माणसे कमी आहेत, त्यांना तर शक्य होत नाही. ही स्थिती प्रत्येक शेतकर्‍यांना सतावत असून आता भाताचे शेत ओसाड जाण्यास सुरुवात झाली आहे. या परिस्थितीत शेती करणारे शेतकरीदेखील मोठ्या प्रमाणात आहेत, ज्यांनी अद्ययावत अवजारे यांची कास धरली आहे. ज्यांनी प्रयोगशील शेती सुरू केली आहे, त्यांनी आपली शेती टिकवून ठेवण्यासाठी विज्ञानाची धरलेली कास हीदेखील महत्त्वाची बाब आहे.त्यामुळे भाताची शेती परवडत नसतानादेखील केली जात असून भाताचे कोठार राहिलेल्या जिल्ह्यात भातशेते ओसाड जाण्याचे प्रमाण बघून अनेक जुने ज्येष्ठ शेतकरी हळहळदेखील व्यक्त करताना दिसत आहेत. या सर्व स्थितीत शेती करताना पॉवर ट्रीलर, ट्रॅक्टर अशी मशागतीचे अवजारे बाजारात आली असून त्यांचा वापरदेखील शेतकरी करताना दिसत आहे. पारंपरिक शेतीमधून जुन्या शेतकर्‍यांचे पाय निघत नाहीत, मात्र त्यांनी आपल्या शेतातून अधिक पीक यावे म्हणून शेतीत बदल केले आहेत. त्यात सेंद्रिय शेती करताना रासायनिक खतांचा वापर कमी कसा करता येईल यासाठी केलेली शेतखत, गोमूत्र यांची तरतूद यामुळे आपली शेती टिकवून आहे. या स्थितीत भाताची शेती ही शेतकर्‍यांचे साधन असली तरी शेतकरी त्यातून सधन होईल अशी स्थिती मात्र शेतीत राहिलेली दिसत नाही. कारण शेती करण्यासाठी येणारा खर्च हा हजारोमध्ये येत असल्याने भाताची शेती हे एकतर आपल्या वाडवडिलांनी टिकवून ठेवली म्हणून केली जाणारी शेती आहे म्हणून तर काही नाईलाज म्हणूनदेखील करताना दिसत आहेत. एकरी 10 हजार खर्च करून भाताची शेती केली जात असली तरी त्यातून मिळणारे उत्पन्न हे 10 हजारदेखील नाही ही बाब शासनाच्या अधिकारिवर्गाने विचार करावी अशीच आहे. 10 हजार खर्च करायला शेतकर्‍याकडे असते तर त्यांनी कशासाठी भाताची शेते ओसाड सोडली असती? हा प्रश्न ज्यावेळी निकाली निघेल त्यावेळी भाताचे कोठार पुन्हा पिवळे सोने देऊ शकेल.

मजुरांमुळे न परवडणारी शेती हे भातशेतीला लागलेले ग्रहण असून भाताची शेते ही ओसाड जात आहेत. त्यावर उपाय म्हणून काही शेतकर्‍यांनी आता समूह शेतीकडे आपला वळवला आहे. त्यात गावोगावचे शेतकरी हे समूह म्हणून एकत्र येतात आणि शेती पहिल्या दिवसापासून मळणी होईपर्यंत समूहाने करताना दिसतात. समूह शेतीचा फायदादेखील होताना दिसत असून त्यामुळे एकावेळी दहा कुटुंबे एकत्र येऊन शेतीची कामे करणार असतील तर मग मजुरी देऊन मजूर घेण्याची वेळ कमी प्रमाणात त्या त्या शेतकरी कुटुंबावर येणार आहे. काही भागात गावागावात वडकई पद्धतीने दहा ते पंधरा शेतकर्‍यांच्या समूहाच्या गटाने आळीपाळीने एकमेकांच्या शेतांमध्ये लागवड केली जाते. ही पद्धत ही कमी होत चालली आहे. यामध्ये ज्या शेतकर्‍यांकडे भात लागवड असेल त्या शेतकर्‍याने दोन वेळच्या जेवणासह सर्व पड़कई दारांची व्यवस्था केली जाते. त्यामुळे भात लागवड वेळेत होते. त्यामुळे मजुरांची होणारी टंचाई दूर होते. सध्या शेतकरी आपल्या कुटुंबासह भात लागवडीत मग्न झाला आहे. अनेक शेतकर्‍यांनी जनावरे विकली असल्याने अनेकांना नांगर जोड़ी मिळत नाही. त्यामुळे भात लावणी करण्यास त्यांना वेळ लागतो. त्यामुळे अनेक जण नांगरणी करण्यासाठी बैल जुंपलेले नांगरदेखील दिसत असून त्यातून भाताचे कोठार असलेल्या जिल्ह्यातील हे समूह शेतीचे चित्र निश्चितच आशादायी ठरत आहे. अशा समूह शेतीसाठी किमान भाताची गरज लक्षात घेऊन शासनाने प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मजुरांची कमतरता यावर समूह शेती हा मोठा पर्याय ठरू शकणार आहे. यातून घटलेले उत्पादन यांची निर्मिती पुन्हा अधिक प्रमाणात होण्यास मदत होऊ शकते.

 या सर्व स्थितीत सर्वत्र पावसाने दमदार सुरुवात केल्याने भात लावणीच्या कामांनी वेग घेतला आहे. सध्या भात लावणीची कामे जोरात सुरू असून दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही मजुरांची टंचाई भासत असल्याने काही शेतकरी घरच्या घरी भात लावणी करत आहेत, तर काही शेतकरी मजूर शोधून आणून भात लावणी करत आहेत. मजुरांचे दरही जास्त असल्याने काही शेतकर्‍यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे, तर काही ठिकाणी भात लावणीला वेग आला आहे. शेतकर्‍यांनी अनेक ठिकाणाहून अनेक प्रकारचे भात बियाणे खरेदी केले असून चांगल्या प्रकारे रोपे तयार झाल्याने भात लावणीस सुरुवात झाली आहे. नांगरणी करून भात लावणी सुरू आहे. यावर्षी शेतकरीवर्गाने आपल्या शेतात रत्ना, जोरदार, वायएसआर, कोमल, सुप्रीम सोना, शुभांगी, कावेरी 21, सिरम, चिंटू, कर्जत 7, सह्यादी 4 अशी विविध प्रकारचे भाताचे उत्पादन घेतात. यंदा भाताचे बियाणे, खते व मजुरांचे दर वाढल्याने शेतीचा खर्चही आवाक्याबाहेर गेला आहे. अशा प्रतिक्रिया शेतकरी देतात. शेतीचा खर्च भरून येत नसल्याने काही शेतकर्‍यांनी आपली शेती दुसर्‍या शेतकर्‍यांना लावणीसाठी दिली आहे, तर काही शेतकरी गादीवाफे, पेर भात, एसआरटी अशा भात लावणी करत असतात. त्यात मजुरांचा विविध ठिकाणी शोध मोठे शेतकरी करताना दिसत आहेत.

सध्या शेतीच्या कामांना मजूर मिळेनासे झाले आहेत. त्यामुळे मजुरांच्या दरात वाढ झाली आहे. मजुरांना सध्या 350 ते 400 रुपये दिवसाला दिले जात आहेत. विशेषत: आदिवासी मजुरांना प्राधान्य दिले जाते.अनेक आदिवासीवाडीमध्ये जाऊन मजुरांना आणावे लागतात. त्यासाठी एक गाडीदेखील भाड्याने करावी लागत आहे.

-संतोष पेरणे