अयोध्या राम जन्मभूमी आणि सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात अयोध्या येथील राम जन्मभूमी वादावर सलग 39 दिवसांपासून सुरू असलेली सुनावणी बुधवारी (दि.16) संपली. या खटल्याची सुनावणी पूर्ण करण्यात आल्यानंतर 17 नोव्हेंबरला फैसला सुनावण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 39 सुनावण्यांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे 160 तास सर्व बाजूंचे म्हणने ऐकून घेतले. हिंदू पक्षाकडून 16 दिवसांत 67 तास 35 मिनिटे आपली बाजू मांडली गेली, तर मुस्लिम पक्षाकडून 18 दिवसांत 71 तास 35 मिनिटे आपली बाजू मांडली गेली. या दरम्यान हिंदू पक्षाकडून 6 वकील आणि मुस्लिम पक्षाकडून 5 वकिलांनी युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे या खटल्यामुळे या वकिलांनी एकही नवीन खटला हातात घेतला नाही आणि जुन्या खटल्यांची सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठी वेळोवेळी विनंती करत राहिले. देशाच्या न्यायिक इतिहासातील हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त काळ चालणारा दुसरा ऐतिहासिक

खटला आहे.

पहिला खटला केशवानंद भारती यांचा होता, जो 68 दिवस चालला होता. तर, आधार कार्डचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात 38 दिवस चालला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात हिंदू आणि मुस्लिम पक्षांकडून सर्वात जास्त युक्तिवाद वादग्रस्त जमिनीच्या मालकी हक्कावरून झाला. अनेक कागदपत्रे, एएसआयचा अहवाल आणि धर्मग्रंथांचाही हिंदू आणि मुस्लिम पक्षांनी आधार घेतला. या शिवाय मशिदीची व्याख्या, राम जन्मभूमी न्यायिक व्यक्ती आहे की नाही आणि रामाच्या जन्माच्या खर्‍या जागेवरूनही सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद झाला. अयोध्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एकूण 20 याचिकांमध्ये रामलला विराजमान, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा मुख्य पक्ष आहेत. यात नवीन पक्ष शिया सेंट्रल बोर्डदेखील आहे. ते वादग्रस्त जागेवर राम मंदिर बनवण्याच्या बाजूने आहेत. शिया बोर्ड दुसर्‍या जागेवर मशीद तयार करण्याची मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ बेंचने 2010मध्ये निर्णय दिला होता. न्यायालयाने वादग्रस्त परिसराला रामलला विराजमान, निर्मोही आखाडा आणि सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना तीन समान भागात वाटून देण्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर हा खटला 2011मध्ये

सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. मात्र, संबंधित कागदपत्रे खालचे न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात यायला तीन वर्षे लागली. या खटल्याशी संबंधित 7 भाषांमधील हजारो कागदपत्रांचे इंग्रजीत अनुवाद नसल्याने सुनावणी लांबत राहिली. आठ वर्षांत सर्व कागदपत्रांचा अनुवाद झाला. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला 11 वेळा आदेश द्यावे लागले.

1813 :1813मध्ये पहिल्यांदा हिंदू संघटनेने दावा केला की, 1528मध्ये बाबराने राममंदिर पाडून मशीद बांधली. तेव्हा दोन्ही पक्षांमध्ये हिंसाचार झाला. 1859मध्ये ब्रिटिशांनी वादग्रस्त जागेवर तारेचे कुंपण बांधले. 1885मध्ये प्रथमच महंत रघुबर दास यांनी ब्रिटिश न्यायालयाकडे मंदिर बांधण्याची परवानगी मागितली.

1934 : वादग्रस्त जागेवर हिंसाचार झाला. पहिल्यांदा वादग्रस्त भाग पाडण्यात आला. ब्रिटिश सरकारने याची डागडुजी केली. 23 डिसेंबर 1949ला हिंदूंनी मध्यवर्ती जागेवर रामाची मूर्ती ठेवून पूजा सुरू केली. यानंतर मुस्लिमांनी नमाज पठण करणे बंद केले आणि ते कोर्टात गेले.

1950 : गोपालसिंह विशारद यांनी फैजाबाद न्यायालयाकडे रामलल्लाच्या पूजेची मागणी केली. डिसेंबर 1959मध्ये निर्मोही आखाड्याने वादग्रस्त जागा हस्तांतरित केली, तर डिसेंबर 1961मध्ये उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाने बाबरी मशिदीच्या मालकी हक्कासाठी खटला दाखला केला. अशा प्रकारे स्वतंत्र भारतात हा मोठा मुद्दा निर्माण झाला.

1984 : विश्व हिंदू परिषदेने बाबरी मशिदीचे कुलूप उघडणे, राम जन्मभूमीला स्वतंत्र करणे आणि भव्य मंदिराच्या निर्मितीसाठी अभियान सुरू केले. ठिकठिकाणी निदर्शने केली. भारतीय जनता पक्षाने या मुद्द्याला हिंदू अस्मितेशी जोडून संघर्ष सुरू केला.

1986 : फैजाबाद जिल्हा न्यायाधीशांनी पूजेची परवानगी दिली. कुलूप पुन्हा उघडले. नाराज मुस्लिमांनी बाबरी मशीद कृती समितीची स्थापना केली. 6 डिसेंबर 1992ला कारसेवकांनी मशीद पाडली. दंगे सुरू झाले. तात्पुरते राममंदिर बांधले. डिसेंबर 1992 मध्ये लिबरहान आयोग स्थापित.

2002 :  वादग्रस्त जागेवर मालकी हक्कावरून उच्च न्यायालयाच्या पीठाने सुनावणी सुरू केली. मार्च-ऑगस्ट 2003मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने पुरातत्त्व विभागाने सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणात मशिदीखाली मंदिराचे अवशेष आढळून आल्याचा दावा विभागाने केला.

2010 : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने वादग्रस्त जागेला रामलल्ला विराजमान, निर्मोही आखाडा व सुन्नी वक्फ बोर्ड अशा तीन भागांमध्ये विभाजण्याचा आदेश दिला. फेब्रुवारी 2011मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मे 2011मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पीठासमोर सुनावणी सुरू.

2017-19 : उच्च न्यायालयाकडून पाठवलेल्या कागदपत्रांचे भाषांतर न केल्याने प्रकरण पुढे ढकलण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थीचा प्रस्ताव दिला, जो अयशस्वी ठरला. 6 ऑगस्ट 2019पासून सुप्रीम कोर्टाने दररोज सुनावणी सुरू केली.

अयोध्याप्रकरणी 6 ऑगस्ट 2019पासून मॅरेथॉन सुनावणी सुरु झाली. हा वाद 15व्या शतकापासून सुरू आहे. परंतु 1813मध्ये हा वाद प्रखरतेने समोर आला. उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त जमीन तीन भागांमध्ये विभागण्याचा निर्णय दिला होता. 2011मध्ये हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. बुधवारी यावर अखेरची सुनावणी झाली. बरेच दिवस सुनावणी सुरु राहिली. आता सर्वांचेच निकालाकडे लक्ष लागून राहिले आहे.