एसीबीच्या कारवाईत घट

10 महिन्यांत केवळ आठ लाचखोर पकडले

पनवेल : बातमीदार

नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 10 महिन्यांत आठ लाचखोरांना पकडले असले, तरी मागील वर्षाच्या तुलनेत नवी मुंबई युनिटच्या कारवाया तीनने कमी झाल्या आहेत. त्या शिवाय या विभागाकडून केल्या जाणार्‍या कारवायांमध्ये लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाणदेखील फारच कमी आहे. मोठ्या अधिकार्‍यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाणदेखील अल्प असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे लाच स्वीकारल्याचे गुन्हे न्यायालयात सिद्ध करण्याचे मोठे आव्हान लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागासमोर उभे ठाकले आहे.

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीदेखील नवी मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या युनिटकडून 28 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर या कालावधीत दक्षता जनजागृती सप्ताह पाळण्यात येत असून या जनजागृती सप्ताहादरम्यान, लाच स्वीकारताना अथवा देताना कारवाई झाल्यास त्याच्या परिणामांची माहिती सर्वच सरकारी अधिकार्‍यांना दिली जात आहे. त्याशिवाय, एसीबीच्या कारवाईनंतर होणारी बदनामी, तसेच समाजाचा संबंधित अधिकार्‍याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन व कुटुंबाला होणारा मनस्ताप याची जाणीव अधिकारी व कर्मचारी वर्गाला करून दिली जात आहे. जेणेकरून लाच स्वीकारण्याच्या अथवा देण्याच्या माध्यमातून भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, असा विश्वास नवी मुंबई एसीबीचे पोलीस उपअधीक्षक रमेश चव्हाण यांनी व्यक्त केला.

या वर्षी देखील सर्व सरकारी विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी, विकसक, मोठे व्यावसायिक यांच्यात लाच टाळण्याविषयी ‘इमानदारी- एक जीवनशैली’ हे अभियान राबविले जात असल्याचे रमेश चव्हाण यांनी सांगितले, तसेच नवी मुंबई एसीबीने गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. त्याचप्रमाणे नागरिकांनी लाच मागणार्‍या सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांविरोधात निःसंकोच तक्रार करण्याचे आवाहन केले. लाचविरोधी कारवाईसाठी 1064 क्रमांकाची राज्यस्तरीय हेल्पलाइन असून त्यावर तक्रार करणार्‍याचे नाव गोपनीय ठेवून शक्य तितक्या लवकर कारवाई केली जाते, परंतु पीडितांची तक्रार करण्याची मानसिकता होत नसल्याने अनेक प्रकरणे उघडकीस येत नसल्याचे पोलीस उपअधीक्षक रमेश चव्हाण यांनी सांगितले.

मागील वर्षी एसीबीने 15 कारवाया केल्या होत्या. या वर्षातील 10 महिन्यांमध्ये नवी मुंबई एसीबीला फक्त आठ कारवाया करता आल्या आहेत. एसीबी विभागामार्फत करण्यात आलेल्या कारवाईमध्ये पोलीस, सिडको, महावितरण, अन्न व औषध प्रशासन, नगरसेवक, महसूल आदी सरकारी विभागातील लाचखोरांचा समावेश आहे.