विवेक पाटलांसह कर्नाळा बँकेचे लेखापरीक्षकही अडचणीत 

हताश खातेदार, ठेवीदार मात्र पैसे मिळण्याच्या प्रतक्षेत

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते व माजी आमदार विवेक पाटील अध्यक्ष असलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत तब्बल 512 कोटींहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले असून, या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी मोठी आहे. असंख्य ठेवीदार व खातेदारांनी कष्ट करून कर्नाळा बँकेत जमा केलेली त्यांची आयुष्यभराची पुंजी या घोटाळ्यामुळे संकटात सापडली आहे. हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने त्यांची प्रचंड आर्थिक परवड होत आहे. यात वृद्ध, महिला, मुलाबाळांसह ग्रामपंचायती, सोसायट्या, छोटे-मोठे उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, सरकारी व निमसरकारी विभागांचेही पैसे अडकले आहेत. असे असताना बँक आणि बँकेशी संबंधित मंडळी मात्र चालढकल करीत आहेत. या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारी मालिका…
कर्नाळा बँक प्रकरणात शेकाप नेते, बँकेचे अध्यक्ष विवेक पाटील यांच्यासह संचालक मंडळ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बँक अधिकारी आणि बनावट कर्जदार यांच्याप्रमाणेच कर्नाळा बँकेचे वैधानिक लेखापरीक्षक (सीए) मे. सी. जे. मेहता अ‍ॅण्ड कं. चार्टर्ड अकाऊंटंट, ठाणे हेही तितकेच जबाबदार असल्याचे रायगडच्या विशेष लेखापरीक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे खालपासून वरपर्यंत अनियमितता, गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराची साखळीच सिद्ध होते.
बँकेच्या या वादग्रस्त कर्ज प्रकरणातील कागदपत्रे, कर्ज सुरक्षितता, कर्जदार व जामीनदार यांची कर्ज परतफेड क्षमता, कर्ज खात्यातील व्यवहार, त्यातील अनियमितता, गैरविनियोग पाहता हे कर्जव्यवहार सन 2008पासून सुरू असून, या खात्यांवर 2013पासून अनियमित व्यवहार सतत होत होते. तसेच कर्जखात्यांना देण्यात आलेली वाढीव मर्यादा, कर्जखाती एनपीए होता दिलेली मंजुरी पाहता सदरची कर्जे पूर्वीपासूनच एनपीए (अनुत्पादित कर्ज खाते) झाली आहेत.
अशी एनपीए झालेली कर्जे आणि त्यांची सुरक्षितता याबाबत बँकेचे सीए मे. सी. जे. मेहता अ‍ॅण्ड कंपनीने त्यांच्या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालात नमूद केले नाही. तसेच त्याबाबतचा विशेष अहवालही सादर केला नाही. या सर्व बाबी लक्षात घेता बँकेचे त्या त्या वेळचे वैधानिक लेखापरीक्षक यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960चे कलम 81(5) व नियम 1961चे कलम 69(ग)चे उल्लंघन केले असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येते. त्यामुळे सदर अहवालाची तसेच त्यापूर्वीच्या वैधानिक लेखापरीक्षण अहवालाची छाननी करून संबंधित लेखापरीक्षकांविरुद्ध नियमानुसार कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे या विशेष लेखापरीक्षण अहवालात म्हटले आहे.
या प्रकारामुळे बँकेतील ठेवीदारांच्या ठेवी अडचणीत आल्या असून त्या परत करणे बँकेस शक्य होत नसल्याचे दिसून येते. बॅँकेने वेगवेगळ्या 63 कर्जदारांना जे कर्जवाटप केले ते सप्टेंबर 2019 पर्यंत संपूर्णपणे थकीत आहे. तसेच या कर्जदारांना 2018नंतर कुठलीही वाढीव मर्यादा मंजूर केली नसताना कर्जप्रकरणात मर्यादेपेक्षा जास्त उचल देण्यात आल्याने ही सर्व कर्जे एनपीए (अनुत्पादित कर्ज खाते) झाली आहेत.
बँकेच्या सप्टेंबर 2019च्या ताळेबंदानुसार एकूण येणे कर्ज 633 कोटी 78 लाख 60 हजार 760 एवढे असून यापैकी 63 कर्जांचे एकूण येणे बाकी 512 कोटी 54 लाख 53 हजार 286 एवढे आहे. ज्याचे एकूण येणे कर्जाच्या तुलनेत 80.87 टक्के आहे. यावरूनच इतर कोणतीही बँक कर्नाळा बँकेला आपल्या बँकेत विलीन करून घेणार नाही. त्यामुळे विलीनीकरणाच्या पोकळ गप्पा हाकणार्‍या विवेक पाटील यांनी ज्या बँकेत कर्नाळा बँक विलीन होणार आहे, त्या बँकेचे नाव तरी एकतर जाहीर करावे, अथवा सहकार खात्याकडे तरी उघड करावे, अन्यथा दिवसेंदिवस विवेक पाटलांची प्रतिमा मलिन होत चालली असून, त्यांच्यावरील विश्वासही उडालाच आहे.