विस्तवाशी खेळ

वास्तविक शेतकर्‍यांनी कुठल्याही राजकीय पक्षाला आपल्या आंदोलनापासून दोन हात दूरच ठेवले आहे. तरी देखील काँग्रेस, आम आदमी पक्ष यांसारखे राजकीय पक्ष वाहत्या गंगेत हात धुऊन घेण्याच्या इराद्याने शेतकर्‍यांच्या आंदोलनामध्ये लुडबुड करताना दिसतात. मंगळवारी त्यामध्ये शिवसेनेची भर पडली. आता शिवसेनेचा शेतकर्‍यांबद्दल असलेला कळवळा किती दांभिक आहे हे अवघा महाराष्ट्र जाणतो.

राजधानी दिल्लीच्या सरहद्दीवर गेले 70 दिवस सुरू असलेल्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे. शेतकर्‍यांच्या मागण्यांना केंद्र सरकारने दरवेळी सकारात्मक प्रतिसाद दिला तरीही काही शेतकरी नेत्यांच्या दुराग्रहामुळे हे आंदोलन दिवसेंदिवस चिघळत गेले. प्रजासत्ताक दिनाला आंदोलनकर्त्या शेतकर्‍यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर मोर्चाला हिंसक वळण लागले. त्यादिवशी लाल किल्ल्यावर काही तथाकथित आंदोलनकर्त्यांनी तिरंग्याचा अपमान केला. तो पाहून तर सार्‍या देशाची मान खाली झुकली. शेतकर्‍यांचे आंदोलन लोकशाही पद्धतीने शांतपणे सुरू होते. परंतु त्यात काही देशविघातक घटकांनी शिरकाव केल्याने आंदोलनाचा उद्देश धुळीला मिळाला असेच म्हणावे लागेल. आंदोलनामध्ये देशविघातक वृत्तींनी डाव साधून घेतला हे तर आता शेतकरी नेते देखील कबूल करतात. तिरंग्याचा अपमान करणारे शेतकरी असूच शकत नाहीत अशी आंदोलकांच्या नेत्यांची भूमिका आहे. त्यात तथ्य देखील असेल. परंतु आंदोलनाचा गैरफायदा घेऊन काही भारतविरोधी शक्तींनी घातपाताचा डाव साधला हे देखील तितकेच खरे आहे. प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली शहरात काही ठिकाणी धुमाकूळ घालण्यात आला. हिंसक जमावाला आटोक्यात ठेवण्याच्या प्रयत्नात जवळपास 400 पोलिस जखमी झाले. आंदोलनात शिरलेल्या देशद्रोही शक्तींना शोधून काढून सरकारने कठोरातील कठोर कारवाई करावी असे आवाहन शेतकर्‍यांचे नेते राजेंद्र टिकैत यांनीच केले आहे. या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी सिंघू, गाझीपूर आणि टिकरी येथील दिल्लीच्या वेशीवरील आंदोलन स्थळी अभूतपूर्व बंदोबस्त ठेवला आहे. दिल्लीच्या दिशेने देशद्रोही घटकांनी कूच करू नये म्हणून तारेची कुंपणे, रस्त्यावरील खिळेबंदी, सिमेंट-काँक्रिटचे अडथळे अशी व्यवस्था पोलिसांनी करून ठेवली आहे. एवढी काळजी घेतल्याबद्दलही सरकारवर टीकेचे प्रहार होतच आहेत. या टीकाखोरांमध्ये विरोधी राजकीय पक्ष आघाडीवर आहेत हे वेगळे सांगायला नकोच. चक्रीवादळात उद्ध्वस्त झालेल्या महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना वर्ष संपत आले तरी एका दमडीची मदत शिवसेनेच्या सरकारने दिलेली नाही. महाराष्ट्रातील शिवसेनाप्रणित सरकारने शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफीच्या भरघोस घोषणा केल्या. त्यांचा कसा फज्जा उडाला हे सारा महाराष्ट्र जाणून आहे. अशा पक्षाला अचानक पंजाब आणि हरयाणातील शेतकर्‍यांबद्दल पुळका यावा हा एक करुण विनोदच म्हणावा लागेल. दिल्लीच्या सरहद्दीवर धरणे धरून बसलेल्या शेतकरी नेत्यांना जाऊन भेटण्याअगोदर शिवसेनेच्या नेत्यांनी आधी आपल्या घरात वाकून पाहिले असते तर बरे झाले असते. शेतकरी आंदोलकांनी येत्या शनिवारी देशव्यापी चक्का जाम आंदोलन घोषित केले आहे. त्याला किती प्रतिसाद मिळेल किंबहुना मिळेल की नाही याबद्दल शंकाच वाटते. कारण पंजाब, हरयाणामधील काही शेतकरी वगळता कृषी कायद्यांना देशभरातील शेतकर्‍यांनी फारसा विरोध दर्शविलेला नाही. किंबहुना देशाच्या बहुतेक भागांत या कृषी कायद्यांचे स्वागतच होत आहे. असे असताना विरोधी पक्षांनी शेतकरी आंदोलनामध्ये लुडबुड करून परिस्थिती चिघळवू नये. तो विस्तवाशी खेळ ठरेल.