समाजमाध्यमांना वेसण

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली कुणीही आपले मुक्त विचार समाजमाध्यमांवर व्यक्त करू शकते. त्यावर कायद्याचा फारसा अंकुश ठेवता येत नाही. कारण तशा प्रकारचे कायदे आणि नियम आपल्याकडे अस्तित्वातच नव्हते. जे समाजमाध्यमांचे, तेच ओव्हर द टॉप म्हणजेच ओटीटी मंचाबद्दल बोलता येईल. तेथेही सेन्सॉर बोर्डाचा काच नाही की कायद्याचा बडगा नाही. या अनिर्बंध स्वातंत्र्यामुळे फेसबुक, ट्विटरसारखी समाजमाध्यमे आणि ओटीटी मंचावरील अभिव्यक्तीचे विकृतीकरण फार वेगाने झाले.

फेसबुक सुरू झाल्याला गेल्या 4 फेब्रुवारी रोजी 17 वर्षे पूर्ण झाली. या 17 वर्षांमध्ये समाजमाध्यमांचा चेहरामोहरा बदलत गेला. फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप अशा अनेक समाजमाध्यमांचा वापर इतक्या प्रचंड प्रमाणात होऊ लागला की त्यापुढे वृत्तपत्रे, नियतकालिके, रेडिओ, टीव्ही ही पिढ्यान्पिढ्या परिचित असलेली माध्यमे फिकी पडू लागली. ओटीटीमुळे मनोरंजनाच्या क्षेत्रात अक्षरश: क्रांती झाली. चित्रपटगृहात जाऊन दोन-पाचशे रूपये खर्च करण्यापेक्षा किरकोळ शुल्कामध्ये घरबसल्या टीव्हीवर किंवा हातातील मोबाइलवर हव्या त्या प्रकारचे मनोरंजन सहज उपलब्ध होेते. समाजमाध्यमे आणि ओटीटी यांच्या या अनिर्बंध स्वातंत्र्याला कुठल्या ना कुठल्या स्वरुपाची वेसण आवश्यक होती किंवा आहे अशी चर्चा जगभर होताना दिसते. आपला भारत देश देखील त्यास अपवाद नाही. किंबहुना, समाजमाध्यमांचा सर्वाधिक वापर करणार्‍या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. अभिव्यक्तीच्या विकृतीकरणामुळे समाजामध्ये तेढ निर्माण होण्याची शक्यता असतेच. तसे घडल्याची उदाहरणे भारतात कमी नाहीत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा धडधडीत अपमान करणे, राष्ट्रपती वा पंतप्रधान यांच्यासारख्या महनीय व्यक्तींविरुद्ध उघडपणे गरळ ओकणे, राजकीय स्वार्थासाठी विरोधीपक्षातील नेत्यांचे चारित्र्यहनन करणे या बाबी तर नित्याच्या झाल्या आहेत. याशिवाय अफवांचे मायंदाळ पीक समाजमाध्यमांद्वारेच घेता येते हे देखील अचूक ओळखून समाजकंटक त्याचा पुरेपूर फायदा उठवतात. अभिव्यक्तीच्या विकृतीकरणाची झळ विशेषत: महिला वर्गाला अधिक पोहोचत असते. आधुनिक भारताच्या उभारणीत अशा विकृत अभिव्यक्तीचा वाटा किती आणि घाटा किती हा विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. म्हणूनच केंद्रीय कायदेमंत्री रविशंकर प्रसाद आणि माहिती प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर या दोघांनी गुरुवारी दुपारी भरगच्च पत्रकार परिषदेत समाजमाध्यमांसाठी नवीन नियमावली आणत असल्याचे जाहीर केले. हे अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल आहे. समाजमाध्यमांवरील आक्षेपार्ह मजकूर सर्वप्रथम कोणी पोस्ट केला याची माहिती संबंधित माध्यम कंपनीला आता द्यावी लागणार आहे. महिलांविरुद्धचा आक्षेपार्ह मजकूर चोवीस तासांच्या आत हटवण्याची सक्ती यापुढे समाजमाध्यमांवर असेल तसेच एखाद्या मजकुराबद्दल तक्रार आल्यास 72 तासाच्या आत त्यावर कारवाई करणे बंधनकारक असेल. एकंदर तीन स्तरांवर ओटीटी मंचांचे नियमन केले जाईल. त्यासाठी संबंधित कंपन्यांना आवश्यक ती यंत्रणा उभी करावी लागेल. दर महिन्याला तक्रार आणि त्यावरील कारवाई याचा तपशीलवार अहवाल सादर करावा लागेल. या प्रकारची अनेक कलमे असलेली काहिशी कडक नियमावली येत्या तीन महिन्यांत तयार करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले. अर्थात नवीन नियमावलीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असल्याचा गळा विरोधीपक्ष काढतीलच. परंतु विरोधकांचा तो दुतोंडीपणा असेल. बाजारात उधळलेल्या बैलाप्रमाणे समाजमाध्यमे वागू लागली आहेत. त्यांना वेसण ही हवीच.