कोरडी आश्वासने

राज ठाकरे आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांना उत्तर देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादेतील सभेचा पर्याय निवडला असावा असे वाटते. तथापि त्यांचे प्रत्युत्तर तितकेसे यशस्वी ठरले असे म्हणता येणार नाही. औरंगाबादच्या नामांतराचा आणि शहरवासियांच्या पाण्याचा प्रश्न महाविकास आघाडी अद्याप सोडवू शकलेली नाही. किंबहुना या दोन्ही प्रश्नांबाबत औरंगाबादकरांच्या मनात तीव्र नाराजी आहे व ती राज ठाकरे यांची सभा व फडणवीस यांच्या जलआक्रोश मोर्चातून दिसलीच.

पोकळ आश्वासने तात्पुरती का होईना पण खरी वाटावीत असे वाटत असेल तर ती खूप मोठ्या आवाजात द्यावी लागतात. आपल्याकडील दिवाळखोरीचा पत्ता लागू नये यासाठी एखाद्या दुकानदाराने उधार-उसनवारी करून भरपूर रोषणाई करावी तसा काहिसा प्रकार बुधवारी औरंगाबादेत घडला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नियोजित जंगी सभेची भरपूर प्रसिद्धी करण्यात आली होती. टीव्हीच्या वृत्तवाहिन्यांवर चार-चार टीझर आणि ट्रेलर वारंवार दाखवले जात होते. जणु काही एखादा मोठ्या बजेटचा चित्रपटच रीलीज होणार आहे असे वाटावे. ठरल्याप्रमाणे ही सभा पार पडली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी जे सभामैदान गाजवले होते, त्याच ठिकाणी शिवसेनेची ही स्वाभिमान-सभा पार पडली. राज ठाकरे यांच्या सभेचे जे पडसाद उमटले ते अजुनही औरंगाबादकर विसरलेले नाहीत. काही दिवसांपूर्वी भारतीय जनता पक्षातर्फे याच शहरात काढण्यात आलेल्या जलआक्रोश मोर्चास प्रचंड प्रतिसाद मिळाला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:च मैदानात उतरायचे ठरवले असावे. तब्बल सहा महिन्यानंतर घराबाहेर पडलो आहे, तो थेट तुमच्याकडेच आलो असे त्यांनी प्रथमत:च स्वत:च सांगितले. ही सभा मुख्यमंत्र्यांनी नेमकी कशासाठी घेतली असा प्रश्न पडतो. औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर असे करण्याबाबत शिवसेनाच आग्रही होती. हा आग्रह स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासूनचा आहे. परंतु गेल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात शिवसेनेने याबाबत काहीच केलेले नाही. याशिवाय औरंगाबादकरांना सध्या आठवड्यातून एकदा काही तास पाणी उपलब्ध होत आहे. पाण्याअभावी शहरवासियांची प्रचंड तडफड सुरू आहे. या दोन्ही बाबतीत पोकळ आश्वासनांपलीकडे औरंगाबादकरांना देण्यासारखे मुख्यमंत्र्यांपाशी काहीच नव्हते. औरंगाबादचा पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी निधी मंजूर केला असल्याचे त्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. निधी उपलब्ध झाला असे समजले तरी या योजनेची कार्यवाही होण्यात आणखी तीन-चार वर्षे सहज निघून जातील. तोपर्यंत औरंगाबादकरांनी काय करायचे? 2016 साली तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 25 हजार कोटी रूपयांची मराठवाडा वॉटरग्रिड योजना मंजूर करून कार्यान्वितही केली होती. मराठवाड्यातील आठही जिल्हे या योजनेमुळे अल्पावधीत सुजलाम सुफलाम झाले असते. या प्रांतातील 11 महत्त्वाच्या धरणांतील पाणीसाठ्यांना जोडणारी ही योजना होती. तथापि महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच ही योजना बासनात गुंडाळण्यात आली. या योजनेचे काम ठरल्याप्रमाणे चालू राहिले असते तर औरंगाबादकरांवर पाण्यासाठी टाहो फोडण्याची वेळच आली नसती. थातुरमातुर आणि पोकळ आश्वासने देण्यासाठी शिवसेनेने या विराट सभेचा खटाटोप केला. आगामी काळात औरंगाबादेतही महानगरपालिकेच्या निवडणुका लागतील. महाविकास आघाडीला औरंगाबादकरांचे कल्याण अपेक्षित नाही तर या सभेचे प्रयोजन फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून केले गेले होते. औरंगाबादेत नळाला पाणी नसले तरी आश्वासनांचा मात्र महापूर लोटला आहे.