स्मार्ट प्रकल्पाला गती मिळणार गती

रिक्त पदे भरण्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

मुंबई ः प्रतिनिधी

बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाच्या कारभाराला आता गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोरोना टाळेबंदीत, अपुर्‍या मनुष्यबळावर सुरू झालेल्या या प्रकल्पाचा आराखडा 2100 कोटींचा होता. त्यापैकी 74.02 कोटी उपलब्ध झाले असून 34.79 कोटी रुपये खर्च झाले. जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी तीव्र ताशेरे ओढल्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रिक्त पदांची भर्ती करून योजनेला गती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

स्मार्ट प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू होते. जागतिक बँकेच्या प्रतिनिधींनी रिक्त पदाचा मुद्दा उपस्थित करीत तीव्र ताशेरे ओढले होते. त्यामुळे आता तातडीने रिक्त पदे भरण्याचे आदेश कृषी सचिवांनी दिले आहेत. या योजनेला जागतिक बँक 1470 कोटी, राज्य सरकारचा हिस्सा 560 कोटी आणि खासगी उद्योगांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व फंडांतून 70 कोटी, असा 2100 कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सात वर्षांच्या काळात राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.

प्रकल्प संचालकांकडे आलेल्या एकूण सहा हजार अर्जांपैकी शेतकर्‍यांच्या समुदाय आधारित 809 संस्थांची निवड करण्यात आली होती. त्यापैकी 344 संस्थांनी प्रस्ताव सादर केले असून 142 संस्थांचे अहवाल मंजूर करण्यात आले आहेत. या प्रकल्पांची देय रक्कम 136.51 कोटी आहे. त्यापैकी 37 संस्थांना 14.05 कोटींच्या अनुदानाचे वितरण केले आहे. आजअखेर एकूण 74.02 कोटी अनुदानासह अन्य घटकांवर खर्च झाले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या योजनेचे नाव उद्धव ठाकरे सरकारने बदलले. या योजनेच्या माध्यमातून 60 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाते. अंमलबजावणीत अडथळा ठरत असलेले निकषही आता शिथिल करण्यात आले आहेत. सरकारने आपल्या वाट्याचा 30 टक्के निधी वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 100 कोटी मंजूर करण्यात आले आहेत. या मंजूर निधीपैकी दरमहा सात टक्केप्रमाणे निधी योजनेला मिळणार आहे.

मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लागणार

स्मार्ट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत. रिक्त पदे भरण्याचे आदेश आल्यामुळे अपुर्‍या मनुष्यबळाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. प्रस्ताव मंजूर झालेल्या संस्थांना कर्ज मिळण्यासाठी बँकांशी चर्चा केली जात आहे. राज्य सरकारने प्राधान्य दिल्यामुळे आता योजनेची अंमलबजावणी गतीने होणार आहे, असे स्मार्ट प्रकल्प संचालक दशरथ तांभाळे यांनी दिली.