विरोधकांचा रडीचा डाव

यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मतमोजणी करताना प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच मतदान केंद्रांवरील मतपावत्यांची मोजणी करण्यात यावी असा महत्त्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिलमध्ये दिला. मात्र त्यानंतरही विरोधकांनी आपली व्हीव्हीपॅट पावत्यांच्या पडताळणीची मागणी अखेरपर्यंत लावून धरली. मतमोजणीच्या आधी मतपावत्या पडताळल्या जाव्यात ही विरोधकांची मागणीही आयोगाने अखेर बुधवारी फेटाळून लावली.

भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारच केंद्रात सत्तेवर येईल याकडे तमाम एग्झिट पोलमधून निर्देश झाल्यापासून देशभरातील विरोधकांचे जणु अवसानच गळाले आहे. मतमोजणीला सामोरे जाण्याचा धीरही बहुदा गमावून बसलेल्या विरोधकांनी मतमोजणी आधीचे शेवटचे दिवसही पुन्हा एकदा ईव्हीएमच्या नावाने गळा काढण्यातच घालवले. एकीकडे त्यांनी ईव्हीएमच्या सुरक्षिततेच्या नावाने ओरड सुरू केली तर दुसरीकडे मतमोजणी सुरू होण्याआधी व्हीव्हीपॅटच्या मतपावत्यांची पडताळणी करण्याची मागणी घेऊन 22 विरोधीपक्षांच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली. परंतु दोन्हीबाबत आयोगाने विरोधकांना ठामपणाने परतवून लावले. स्ट्राँगरूममध्ये ईव्हीएम पूर्णत: सुरक्षित असल्याचे निवडणूक आयोगाने नि:संदिग्धपणे स्पष्ट केले हे उत्तम झाले. समाजमाध्यमांवर ईव्हीएमसंदर्भात व्हायरल झालेला व्हिडिओ हा निवडणुकीत वापरलेल्या ईव्हीएमचा नसल्याचा निर्वाळा आयोगाने दिला व संशय निर्माण करणार्‍यांना चांगलीच चपराक लगावली. प्रत्यक्षात सर्व स्ट्राँगरूमना त्रिस्तरीय सुरक्षा पुरवण्यात आली आहे. बुधवारी तर सर्व मतमोजणी केंद्रांच्या भोवतीची सुरक्षाव्यवस्था अधिकच भक्कम करण्यात आल्याने त्या-त्या भागाला छावणीचे स्वरूप आले. खाजगी वाहनांमध्ये ईव्हीएम सापडत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करण्याची जणु अहमहमिकाच विरोधकांमध्ये काल लागली होती. यात बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यादेखील असाव्यात याला काय म्हणावे? इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांमध्ये गडबड होत असल्याचा आरोप गेली अनेक वर्षे होत असला तरी यंदाच्या निवडणुकीत मात्र, पराभवाच्या भीतीने कमालीच्या अस्वस्थ झालेल्या विरोधकांकडून त्याचा जणू सरकारविरोधी प्रचारासाठीच वापर होतो आहे. निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी यासंदर्भातील संशय दूर करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाला अवघे काही तास उरलेले असतानाही लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेविषयी शंका उपस्थित करणारे हे विरोधक स्वत:स लोकशाहीचे पाठीराखे कसे काय म्हणवून घेऊ शकतात, कोण जाणे? खरे तर, गेल्या वर्षी काही विधानसभा निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातले निकाल समोर येऊनही विरोधीपक्षांनी अशातर्‍हेने ईव्हीएमविरोधात ओरड सुरू ठेवणे हा केंद्रातील सरकारची प्रतिमा डागाळण्याच्या मोहिमेचाच एक भाग वाटतो. विधानसभा निवडणुकांमध्ये आपल्या पक्षाच्या बाजूने कौल मिळाल्यानंतर याच विरोधीपक्षांपैकी काहींना आपल्या विजयाचे समर्थन नेमके कसे करावे हे कळेनासे झाले होते. परंतु आता मात्र ते सारे मागे टाकून ते पुन्हा ईव्हीएमविरोधात ओरड करण्यासाठी एकवटले आहेत. परंतु विरोधक जर सकारात्मकतेने निवडणूक निकालांना सामोरे जाण्याऐवजी अकारण संशय पसरविण्याचाच अस्त्रासारखा वापर करत असतील तर त्यातूनही लोकशाही तत्त्वे पायदळीच तुडवली जात असतात हे ध्यानात घ्यायला हवे आहे.