नैना प्रकल्पासंदर्भात ग्रामस्थांच्या मनातील शंका, संभ्रम दूर करा -आमदार प्रशांत ठाकूर

• अधिवेशनानंतर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत बैठक होणार; मंत्री उदय सामंत यांचे आश्वासन
• 5038 घरे तोडण्याची अफवा असल्याची लेखी निवेदनात माहिती

पनवेल, मुंबई : रामप्रहर वृत्त
सिडकोमार्फत पनवेल परिसरातील विमानतळासाठी नियोजित करण्यात आलेल्या नैना प्रकल्पासंदर्भात शासनाने प्रकल्पग्रस्तांसोबत तातडीने बैठकीचे आयोजन करून ग्रामस्थांच्या मनातील शंका, संभ्रम दूर कराव्यात. त्याशिवाय कोणत्याही पद्धतीची कारवाई सिडकोने करू नये अथवा तसा प्रयत्नही करू नये, अशी ठाम मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी राज्य विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करीत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली.
दरम्यान, या संदर्भात आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात बोलताना नैना प्रकल्पातील शेतकर्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण करूनच हा प्रकल्प मार्गी लावणे उचित ठरेल याकडे लक्ष वेधले. जोपर्यंत शेतकर्‍याचे समाधान होत नाही तोपर्यंत पुढील पाऊल टाकू नये, अशी मागणी त्यांनी अधोरेखित केली. त्यावर मंत्री उदय सामंत यांनी ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी आणि नैना क्षेत्रातील प्रकल्पबाधितांना विश्वासात घेतल्याशिवाय सिडको पुढे जाणार नाही, असे आश्वासन आमदार प्रशांत ठाकूर यांना दिले.
लक्षवेधी सूचनेवर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लेखी निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये म्हटले आहे की, नैनामधील 46 गावांमध्ये नगर रचना परियोजना 1 ते 12 राबविण्यात येत आहेत. नगर रचना परियोजना तयार करताना गावठाण क्षेत्राबाहेरील सर्व सर्व्हे क्र./गट नंबरमधील क्षेत्राचा समावेश नगर रचना परियोजनांमध्ये करण्यात आला आहे. सिडको महामंडळाने नगर रचना परियोजना या 40:60च्या प्रमाणावर निश्चित केल्या आहेत. यानुसार जमिनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे म्हणून त्यांचे मूळ घरावर 40% क्षेत्राचा भूखंड आरेखित करण्यात आला आहे. अशा प्रकारे अंतिम भूखंडामधील तसेच अंतर्गत रस्त्याखाली येणारी 5038 घरे तोडण्यात येणार असल्याची अफवा प्रसारमाध्यमांच्या द्वारे नैनामधील जमिनधारकांमध्ये पसरवण्यात आली होती ती चुकीची असून याबाबत सिडकोमार्फत 1 जानेवारी रोजी न्यूज बँड या वर्तमानपत्रात खुलासा देण्यात आलेला आहे.
अद्यापपर्यंत नगर रचना परियोजनेमधील कोणत्याही बांधकामावर सिडकोमार्फत कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही, परंतु नगर रचना परियोजना-02 या योजनेतील प्रस्तावित रस्त्यामध्ये असलेल्या केवळ 16 बांधकामधारकांना सद्यस्थितीत त्यांना सक्षम प्राधिकरणाकडून प्राप्त केलेली बांधकाम परवानगीबाबतची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी चौकशी पत्र देण्यात आलेली आहेत. या अनुषंगाने सिडकोमार्फत नैना क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधीसोबत 6 जानेवारी 2025 रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये व त्या बैठकीच्या निर्गमित केलेल्या इतिवृत्ताद्वारे याबाबतची वस्तुस्थिती सिडकोकडून स्पष्ट करण्यात आलेली आहे. याशिवाय रस्त्याने बाधित होणारी घरे तसेच गावठाण हद्दीलगत नगर रचना परियोजनेमधील अंतिम भूखंडामुळे बाधित होणार्‍या घरांबाबत सविस्तर जागेवरील सर्व्हेक्षण तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना सुनावणीची संधी देऊन वस्तुस्थिती तपासून पुढील निर्णय सिडकोकडून घेण्यात येणार आहे.
या अनुषंगाने सभागृहात बोलताना आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पनवेल येथे होत असलेले नवी मुंबई विमानतळ व्हावे यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले आणि या प्रयत्नातून येत्या दोन महिन्यात हे विमानतळ सुरू होत आहे. या विमानतळाला लोकनेते दि.बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रयत्नही राज्य शासनाने केला. या विमानतळाचे पुनर्वसन आदर्शवत झाले आहे. अशा वेळी विमानतळामुळे प्रभावित होणार्‍या नैना क्षेत्रात मात्र ज्या टीपीएस स्कीम बनविल्या जातात त्याबाबत तेथील शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. वेळोवेळी वेगवेगळ्या आंदोलनांच्या माध्यमातून ते शेतकरी आपली अस्वस्थता व्यक्त करतात. वारंवार सिडकोकडून हुकूमशाही पद्धतीने निर्णय जाहीर केले जातात आणि ग्रामस्थ, लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यामागे फरफटत जावे अशी सिडकोची वागणूक आहे. या ठिकाणी सिडकोने मूळात जाहीर केले की, 60 टक्के जमीन सिडको घेणार आणि 40 टक्के जमीन शेतकर्‍याला देणार. याला पहिल्यांदा शेतकर्‍यांचा विरोध आहे तसेच जी उर्वरित जागा आहे त्यामध्ये अडीच एफएसआय दिला जाणार आहे. तो अडीच एफएसआय कन्झ्युम तर करता आला पाहिजे. अनेक छोटी जमीन असलेल्या शेतकर्यांची तक्रार आहे की अडीच एफएसआय कन्झ्युम होत नाही. म्हणजे 60 टक्के जमीन तुम्ही घेणार आणि 40 टक्के जमीन शेतकर्‍याला देणार मग त्यात जर अडीच एफएसआय कन्झ्युम होणार नसेल, तर या स्कीमचा या शेतकर्‍याला उपयोग काय? आणि या समस्येचे निवारण शासन कसे काय करणार, असा सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उपस्थित केला.
दुसरे असे की, या संदर्भात उत्तर देताना शासनाने म्हटले आहे की, जमीनधारकांच्या मूळ घरांचे संरक्षण व्हावे म्हणून त्यांच्या मूळ घरावर 40 टक्के भूखंड आम्ही आरक्षित केलेला आहे. त्या ठिकाणी टीपीएस स्कीम म्हणजे लँड पुलिंग स्कीम आहे. तुम्ही 40 टक्केच भूखंड देणार, तोसुद्धा त्याच्या घरावर टाकणार, ही सिडको प्रशासनाची हुकूमशाही आहे. शेतकर्यांनी स्वत:च्या जागेवर बांधलेले घर, कदाचित यातील काही घरे विनापरवानगी असतील. तरीसुद्धा तुम्ही ही घरे टीपीएस स्कीममध्ये घेण्याचा अट्टाहास का? दुसरा प्रश्न असा की, जी घरे तुम्ही टीपीएस स्कीममध्ये घेताय त्याला ग्रामस्थांचा प्रचंड विरोध आहे. याबाबत शेतकर्यांच्या भावना तीव्र पराकोटीच्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना डावलून सिडको प्रशासन हा प्रकल्प आणू शकत नाही. तुम्ही टेंडर काढा, काहीही करा तिथे ग्रामस्थ सिडकोला इंचभर जमीन देण्यास तयार नाहीत. ग्रामस्थांचा विरोध आहे, मग टीपीएस स्कीममध्ये घरे घेण्याचा अट्टाहास का? त्याचप्रमाणे ही घरे टीपीएस स्कीममधून वगळण्याचा निर्णय शासन घेणार का, असाही सवाल आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
यावर उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या वतीने उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की, शेतकर्‍यांच्या विरोधात जाऊन किंवा त्यांना विश्वासात न घेता जबरदस्तीने काम करण्याची सिडकोचीही इच्छा नाही. 60:40 रेशोची ही योजना आहे. मला असं वाटतंय की, 3155 लाभधारकांना 40 टक्केमध्ये त्यांची घरे तशीच ठेवण्याचा निर्णय अगोदरच सिडकोने घेतलेला आहे. उर्वरित जी घरे रस्त्यामध्ये येताहेत त्यांचे अ‍ॅक्वीझिशेन करणे गरजेचे आहे. तरीसुद्धा त्यांना नुसती चौकशीसाठी नोटीस दिली आहे. कुठेही ही घरे पाडण्याचा निर्णय सिडकोने घेतलेला नाही. ग्रामपंचायत, लोकप्रतिनिधी आणि तिथल्या प्रकल्पबाधितांना विश्वासात घेतल्याशिवाय सिडको तिथे पुढे जाणार नाही, असे आश्वासन मंत्री सामंत यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर यांना दिले.
यावर आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी म्हटले की, मंत्रीमहोदयांनी जे उत्तर दिले ते टीपीएस स्कीममधील घरे, रस्ते याचे प्रश्न आहेतच, पण मूळ प्रश्न जो विचारलाय आणि ग्रामस्थांची सगळ्यात मोठी तक्रार आहे की, गावठाणाच्या बाहेर तुमची टीपीएस स्कीम असल्यास हरकत नाही, पण गावठाणालगतची घर आहेत, गावठणातील घरे आहेत त्यावर तुम्ही प्लॉट टाकले आहेत. म्हणून शेतकर्‍यांच्या भावना संतप्त आहेत. 2013सालचा हा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाला आज शेतकर्‍यांचा विरोध एवढा वाढला, कारण त्यांची संमती नसताना त्यांच्या घरांवर प्लॉट टाकले. याला लँड पुलिंग स्कीम कसे म्हणायचे? गावठाणालगतची जी घरे आहेत ती पहिल्यांदा टीपीएस स्कीममधून वगळली पाहिजेत आणि फार छोटा म्हणजे दोन-पाच टक्क्यांच्या वर या घरांची जागा असणार नाही. त्यामुळे हा प्रश्न उगीच गुंतागुंतीचा करून यामध्ये जर वेळ घालवला तर प्रचंड वेळ जाईल. ते लक्षात घेता ही घरे वगळणे गरजेचे आहे. तो निणर्य शासन घेणार का? आणि हे सर्व विषय आहेत यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जर याची बैठक घेतली, तर शेतकर्‍यांचे समाधान होऊन हा प्रकल्प मार्गी लागू शकतो. त्यामुळे तशी बैठक शासन घेणार का, अशीही विचारणा आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केली.
यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत यांनी, गावठाणामध्ये कारवाईची भूमिका सिडकोने जर का घेतली असेल तर ती तपासून पाहिली जाईल तसेच शेतकर्‍यांच्या संपूर्ण प्रश्नांसंदर्भात अधिवेशनानंतर बैठक घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री तथा नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांना विनंती केली जाईल, असे आश्वासन आमदार प्रशांत ठाकूर यांना दिले.