विकासविरोधी निर्णय

अत्यंत कार्यक्षमतेने आणि तडफेने निर्णय घेत मागील फडणवीस सरकारने मुंबईतील मेट्रो महाप्रकल्पाचा पाया घातला होता. आज या प्रकल्पाचे काम ऐन भरात आले आहे. मेट्रो प्रकल्पाच्या चार वाहिन्यांपैकी दोन वाहिन्यांचे काम जवळपास पूर्णत्वाला येत असून, येत्या अडीच-तीन वर्षांत मुंबईत मेट्रोचे जाळे पसरेल. हा एक कालबद्घ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे.
महाराष्ट्राच्या मतदारांनी दिलेल्या जनादेशाचा धडधडीत अपमान करून सत्तेवर आलेल्या उद्घव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्राला प्रगतिपथावरून अधोगतीच्या मार्गावर नेण्यासाठी यू-टर्न घेतला आहे. बर्‍याच खटाटोपानंतर सत्ता कशीबशी काबीज केल्यावर पहिल्या 48 तासांतच मुख्यमंत्री उद्घव ठाकरे यांनी दोन नकारात्मक निर्णय घेतले. पहिला निर्णय आरे येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या कामास स्थगिती देण्याचा आणि दुसरा महत्त्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा फेरविचार करण्याचा. त्यांचे हे दोन्ही निर्णय महाराष्ट्राला खड्ड्यात घालणारे आहेत. या प्रकल्पासाठी करदाते हजारो कोटी रुपये खर्च करीत आहेत. करदात्यांचा प्रत्येक पैसा सत्कारणी लागावा आणि भविष्यकाळात मुंबईकरांचे जीवनमान उंचवावे असा यामागील उद्देश होता. दिवसेंदिवस मुंबईत वाढणारी लोकसंख्या, त्यामुळे साधनसुविधांवर येणारा ताण याची केवळ चर्चा आघाडी सरकारने केली. मेट्रो प्रकल्पासारखा महागडा परंतु अत्यंत आवश्यक तोडगा काढण्याचे धाडस तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवले. या मेट्रो प्रकल्पासाठी कारशेडची योजना योग्य जागी होणे ही त्या प्रकल्पाचीच मूलभूत गरज आहे. त्यासाठी आरे येथील भूखंड निश्चित करण्यात आला होता. तेथील सुमारे दोन हजार 900 झाडे तोडावी लागली. त्याविरुद्घ पर्यावरणवाद्यांंनी शहाजोग कांगावा करत फक्त राजकारण केले. या पर्यावरणवाद्यांच्या आडून कोण आपली राजकीय पोळी भाजून घेत आहे हे सार्‍यांना कळत होते, तथापि सत्तेवर आल्यावर याच शहाजोग लोकांनी मेट्रो कारशेडच्या कामाला खीळ घातली आहे. या स्थगितीपायी एक कालबद्घ कार्यक्रम लांबणीवर पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. दररोज सरासरी चार कोटी 23 लाख इतका भुर्दंड मुंबईकरांना या स्थगितीपायी भोगावा लागणार आहे. म्हणूनच हा निर्णय मुंबईच्या मुळावर येणारा असून, मतदार याची शिक्षा आताच्या सत्ताधार्‍यांना निश्चितच भोगायला लावतील यात शंका नाही. मेट्रोपाठोपाठ वृत्त आले ते बुलेट ट्रेन प्रकल्पाच्या फेर आढाव्याचे. अहमदाबाद-मुंबई हे सुमारे 500 किमीचे अंतर अडीच तासांत पार करणारी बुलेट ट्रेन जपानी तंत्रज्ञानावर चालेल. 2023पर्यंत हा प्रकल्प जपान सरकार उभारून देणार आहे. त्यासाठी एक लाख आठ हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लाडक्या प्रकल्पांपैकी एक असे याचे विरोधक वर्णन करतात, परंतु प्रकल्प कुणाचा लाडका आहे यापेक्षा कोणाच्या भल्यासाठी तो हाती घेण्यात आला हे महत्त्वाचे आहे. या प्रकल्पाचा फायदा मुंबईलाच अधिक होणार असून, महाराष्ट्र सरकारने यायाठी आर्थिक तरतूददेखील करून ठेवली आहे. या प्रकल्पात महाराष्ट्राची जबाबदारी भूसंपादनापुरती मर्यादित आहे. जपान सरकारने अत्यंत किफायतशीर व्याजदरात दीर्घ मुदतीचे कर्जदेखील मंजूर केले आहे. एकंदरीत हा प्रकल्प महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी नव्या संधी आणि शक्यता उपलब्ध करून देणारा ठरेल यात शंका नाही. केवळ सूडबुद्घीने आधीच्या सरकारचे प्रकल्प अडगळीत टाकण्याची नव्या सरकारची ही वृत्ती अखेर महाराष्ट्राच्याच मुळावर येईल.