RamPrahar – The Panvel Daily Paper
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांना (हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख) भारताचे नागरिकत्व मिळणार आहे. याआधी आपल्या देशाचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान 11 वर्षे राहणे आवश्यक होते. कायद्यातील सुधारणेमुळे ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. फाळणीपूर्वीच्या अखंड भारतातील नागरिकांचे रक्षण करणे हा नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाचा मूळ उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे वरील तिन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याक असलेल्यांना भारताशिवाय दुसर्‍या कोणत्याही देशात आसरा मिळू शकत नाही हे त्यामागचे गृहितक, मात्र यातून मुस्लिम समाजाला डावलले गेल्याची भावना व्यक्त होत आहे. प्रत्यक्षात बांगलादेश, अफगाणिस्तान व पाकिस्तान हे देश मुस्लिमबहुल असल्याने तिथे मुस्लिमांशी भेदभाव होणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यांच्या छळाचाही प्रश्न उद्भवत नाही. म्हणूनच मुस्लिम समाजाला यातून वगळण्यात आल्याचे केंद्र स्तरावर स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हेही शेजारील देशांतील अल्पसंख्याकांना आसरा देण्याच्या बाजूने होते, तर माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली होती. या पार्श्वभूमीवर आता जर काँग्रेस व अन्य पक्ष केवळ विरोधाला विरोध म्हणून या कायद्याविरोधात आंदोलने करून जनतेची माथी भडकविण्याचे काम करीत असतील, तर ते दुर्दैवी म्हटले पाहिजे. गंभीर बाब म्हणजे काही समाजकंटक याचा गैरफायदा घेऊन दंगे करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्याचा प्रत्यय नुकताच आला. नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकाविरोधात देशाची राजधानी दिल्लीतील जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ परिसरात आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाला हिंसक वळून लागून दगडफेक व जाळपोळीचे प्रकार घडले. त्यामुळे आंदोलक आणि पोलीस यांच्यात धुमश्चक्री उडाली. परिस्थिती नियंत्रणात आणणण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला आणि काही विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेतले. अर्थात या विद्यार्थ्यांना नंतर सोडून देण्यात आले, मात्र याच आंदोलनात धरपकड करण्यात आलेले 10 जण हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे ते विद्यार्थी नसून त्यांचा विद्यापीठाशीदेखील काही संबंध नाही. आंदोलनाला हिंसक वळण लावून सरकारला बदनाम करण्याचा काही असंतुष्ट प्रवृत्तींचा डाव यातून स्पष्ट होतो. देशाच्या अखंडतेला बाधा पोहचविणार्‍या अशा नतद्रष्टांपासून सर्वांनीच सावध राहायला हवे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला विरोध होत असताना दुसरीकडे काही व्यक्ती, संस्था या कायद्याच्या समर्थनार्थ पुढे आल्या आहेत. दिल्लीतील जामा मशिदीचे शाही इमाम सय्यद अहमद बुखारी यांनीही सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा भारतात वास्तव्यास असणार्‍या मुस्लिमांशी काही संबंध नसल्याचे म्हटले आहे. खरंतर विविधतेत एकता असलेल्या आपल्या देशात विविध जातीधर्माचे लोक वर्षानुवर्षे गुण्यागोविंदाने राहत आहेत. किंबहुना विविधतेतील एकता हीच आपली ताकद आहे. येत्या काळातही ती कायम राहील यासाठी प्रत्येकाने सारासार विचार केला पाहिजे. उगाच दुसरा काही करतोय म्हणून आपणसुद्धा तीच कृती करण्यात काय मतलब? त्यातून स्वत:चेदेखील नुकसान नाकारता येत नाही. तसे पाहिले तर आपल्या देशात सर्वांना व्यक्तिस्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे मत व्यक्त करायचे असल्यास ते लोकशाहीच्या मार्गाने मांडता येऊ शकते आणि तरीही अन्याय होतोय असे वाटत असल्यास न्यायव्यवस्था आहेच, मात्र हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबून कुणाचेही भले
होणार नाही.
दुसरा विषय आहे तो ‘एनआरसी’चा. भारताने जरी वसुधैव कुटुंबकम ही भूमिका अनुसरली असली तरी सातत्याने होणार्‍या घुसखोरीमुळे विघातक गोष्टींना खतपाणी मिळत असते. नायजेरियन, बांगलादेशी नागरिकांच्या अवैध वास्तव्यातून होत असलेला उपद्रव सर्वश्रुत आहे. या घुसखोरांची मजल आपले नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यापर्यंत गेली असून, मिळतील ते लाभ उठवून ही मंडळी मौजमजा करीत आहेत. त्यालाच लगाम घालण्यासाठी राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आवश्यक बनली आहे.
ईशान्य भारतातील आसाममध्ये बेकायदा बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या फार मोठी आहे. येथे होत असलेल्या वाढत्या घुसखोरीमुळे आसामी व्यक्तींची संख्या कमी होऊन मूळ संस्कृतीला धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करीत नागरिकांची नोंद नव्याने करण्याची मागणी होऊ लागली. या पार्श्वभूमीवर 15 ऑगस्ट 1985 रोजी आसाम करार करण्यात आला. दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने आसाममध्ये कालबद्धरीत्या एनआरसीमध्ये दुरुस्ती करून मसुदा प्रसिद्ध करण्याचा आदेश 2014मध्ये दिला. तिथे नागरिक नोंदणीची प्रक्रिया राबविल्यानंतर 19 लाख लोक घुसखोर असल्याचा आकडा समोर आला, मात्र या आकडेवारीत चुका झाल्या आहेत, शिवाय मसुद्यातही त्रुटी असू शकतात, पण म्हणून ही नोंदणी प्रक्रिया थेट रद्दबातल करण्याचा सूर लावणे उचित ठरणार नाही. उलट ही नोंदणी काळाची गरज आहे.
आसामच्या धर्तीवर देशातील विदेशी नागरिक शोधून काढण्यासाठी एनआरसीची प्रक्रिया संपूर्ण देशभर राबवली जाणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे सर्व धर्मांतील भारतीय नागरिकांचा या यादीत समावेश असणार आहे. त्याबाबत धर्माच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे इथून पुढे असे बेकायदा निर्वासित भारतात येण्यावर प्रतिबंध घातले जातील. सीमा सुरक्षा दलांना त्यासंदर्भात सतर्कतेच्या सूचना दिल्या जात आहेत आणि या प्रश्नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने सुरू केली आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल धोरण सुस्पष्ट होणे अद्याप बाकी आहे, परंतु अमेरिकेसह जगभरातील सर्वच देश आपल्या देशाच्या नागरिकांविषयी सतर्क बनत असताना भारताने यासंदर्भात उचललेले पाऊल निश्चितपणे स्वागतार्ह म्हटले पाहिजे.
-समाधान पाटील, अधोरेखित
