पोलादपूर तालुक्यातील रानबाजिरे धरण

पोलादपूर तालुक्यातील एकमेव यशस्वी धरण रानबाजिरे येथे पोलादपूर ते महाबळेश्वर महामार्गावर दिसून येते. मात्र, हे धरण पोलादपूरचे तर पाणी महाड एमआयडीसीचेच आहे, अशी परिस्थिती आजही कायम आहे. तत्कालीन लोकप्रतिनिधींमध्ये ’आधी पाणी तालुक्याचे मगच एमआयडीसीचे’ अशी आग्रही भूमिका नव्हती. त्यामुळे व्यावसायिकतेसाठी बांधलेले हे धरण पोलादपूरचे पाणी महाड एमआयडीसी वसाहतीमधील कारखान्यांना पाणी पुरवठा करीत एमआयडीसीला बक्कळ नफा करून देत आहे. पोलादपूर तालुक्यातील सावित्री नदीच्या पाण्यावर रानबाजिरे येथे धरण बांधून महाड एमआयडीसी सुरू असताना आता पोलादपूर तालुक्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी 2018 दरम्यान नारळ फोडून सुरू झालेल्या धरणांच्या कामांमध्ये ठेकेदारच शेतकर्‍यांच्या जमिनी खरेदी करू लागल्यामुळे रानबाजिरे धरण जसं पोलादपूर तालुक्याला उपयोगी ठरत नाही त्याचप्रमाणे अन्य धरणं देखील बिनकामाची ठरत आहेत.अशी चर्चा जोर धरू लागली आहेत.

पोलादपूर तालुक्यात धरण होणार ही बाब त्याकाळी अप्रुप वाटण्यासारखी होती. मात्र, हे धरण महाड एमआयडीसीची खासगी मालमत्ता असल्याचे माहिती नसलेल्या पोलादपूरकरांना धरण बांधतेवेळी कामगारांची खावटी म्हणजे आठवडयाच्या वेतनानंतर होणारी खरेदी तसेच रिक्षा, वैद्यकीय व्यवसाय, दारू, जुगार तसेच अन्य अवैध धंदे यांना येणारी तेजी फायदेशीर असल्याचे समाधान देणारी होती. शेतकरीवर्गाच्या अपेक्षा फारपूर्वीपासून शेती व्यवसायाकडूनच नसल्यानेच या धरणाचे पाणी प्रथम पोलादपूरला मिळणार की थेट महाड एमआयडीसीला जाणार? हा महत्वाचा प्रश्न नव्हता. दुबार शेती या तालुक्याचा एकूण उत्साह पाहता तुरळक विषय त्यामुळे नदीच्या पात्रालगतची शेतजमीन रब्बी हंगामात नेहमीच कोरडवाहू असते. एखाद्दुसरा प्रयोगशील शेतकरी जो अलिकडे मोरगिरीमध्ये स्ट्रॉबेरी आणि देवळे येथे भाजीपाला रब्बी पिके घेण्यासाठी प्रयत्न करीत असेल त्याला कमवून ठेवणार कुठे? हा सहजगत्या विचारला जाणारा प्रश्न सर्वत्र आजही प्रचलित आहे. त्यामुळे रानबाजिरे येथील महाड एमआयडीसीने बांधलेले धरण तांत्रिकदृष्टया उत्तमरितीने कार्यरत असताना त्यापासून शेतकर्‍यांऐवजी कारखानदारीला अधिक लाभ होत आहेत, हा येथील शेतकर्‍यांनाही न सलणारा विषय आहे.

पाणीटंचाई काळात येथे टँकर भरण्यासाठी किंमत मोजावी लागत असल्याची तक्रार काही वर्षांपूर्वी होती. पण आता दिवसाकाठी केवळ दोन टँकरद्वारे पाणी पुरवठा तालुक्यात होत असल्याने ते कुठेही भरता येत आहेत. चिरेबंदी दगडी बांधकाम आणि सांडव्यांच्या भागास काँक्रीटचे अस्तरीकरण तर स्टेलिंग बेसिसच्या भागात सांडव्यांतून येणारे पाणी साठविण्यासाठी काँक्रीटीकरण करण्यात आले आहे. धरणाची लांबी 320 मीटर्स असून सांडवा 121.84 मीटर्स आहे. 8 सांडव्यांवरील दरवाजे 12 मीटर्सचे प्रत्येकी आहेत. उच्चालक मोटर क्षमता 10 अश्वशक्ती आहे. धरणाची क्षमता 40 मे.टन आहे. पाणीसाठा 61.50 मीटर पातळीवर 29.95 दशलक्षघनमीटर तर 55 मीटर पातळीवर 16.49 दशलक्ष घनमीटर असतो. मृतसाठा 3.6 दशलक्ष घनमीटर असून 61.50 पातळीवर वापरण्यायोग्य पाणीसाठा 26.32 दशलक्ष घनमीटर आणि 55 मीटर पातळीवर पूर्ण संचय पातळी 61.50 मीटर आहे. सांडव्यांची पातळी 55 मीटर आहे. भिंतींची पातळी 64.70 मीटर आहे. धरणाची महत्तम उंची 33.615 मीटर असून पाणलोटक्षेत्र 197.257 चौ.कि.मी इतके आहे. या धरणामुळे 2.70 चौ.कि.मी. बुडीत क्षेत्र झाले आहे. सांडव्यांची क्षमता 3248.134 घनमीटर प्रतिसेकंद एवढी आहे. या धरणाची आपत्कालीन दरवाजे, विद्युत जनित्र आणि उच्चालक क्षमता अशी ठळक वैशिष्ठयेही आहेत. पूरकाळात धरण भरलेले असताना 58.10 मीटर पाण्याची पातळी असते. सध्या येथील पाण्याची पातळी 51.50 मीटर एवढी असून 43 आरएलपर्यंत पाण्याची पातळी खाली करण्याची परवानगी आहे.

येत्या मे व जून महिन्यांपर्यंत या धरणातील पाणीसाठा पुरेसा आहे. मात्र, धरणाच्या सांडव्यांतून बाहेर पडणारे पाणी साठविण्यासाठी असलेल्या स्टेलिंग बेसिसच्या भिंतींना तडे गेल्याने हा पाणी साठा रिकामा करून काँक्रीटीकरण केले जाणार आहे. यासाठी काकडे नावाचे ठेकेदार कार्यरत आहेत. महाड एमआयडीसीच्या नांगलवाडी येथील कार्यालयामध्ये कार्यकारी अभियंता कुमावत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वुईके आणि वाळके हे अभियंता या धरणाचे काम पाहतात. गेल्यावर्षी या धरणाचे पाणी सावित्री नदीच्या पात्रातील कातळामुळे पुढे वाहात जाताना पसरत जात असल्याने कातळ फोडून कॅनॉल करण्याचे काम सुरू झाले. यावर्षी त्यामध्ये मोठया प्रमाणात गाळ व रेती साचून राहिल्याने त्याचा उपसा करण्यात आला. सध्या स्टेलींग बेसिसची काँक्रीटची भिंत त्यावरील व्हॉल्व्हनजिक फोडून या कॅनॉलद्वारे पाणी सोडण्याचे काम सुरू होणार असल्याने महाड एमआयडीसीच्या बंधार्‍यापर्यंत पाणी सोडले जात नाही. लवकरच हे पाणी सोडण्यात येणार आहे. परंतू, या कामामुळे पोलादपूरच्या उत्तरवाहिनी सावित्र नदीच्या पात्रामध्ये गढूळ पाणी दिसून येत असून भांडी,कपडे धुण्यासाठी येणार्‍या महिला आणि नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे.

हे धरण होऊ घातले जात असताना ’आधी पाणी तालुक्याला, मग महाड एमआयडीसीला’ याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या उदासिनतेमुळे हा रानबाजिरे धरणप्रकल्प कारखानदारीसाठी उपयुक्त ठरला असला तरी त्यानंतर तालुक्यात होऊ घातलेले देवळे धरण आणि धारवली कालवली धरणप्रकल्प कुचकामी ठरल्याने आगामी धरण प्रकल्पांना विरोध होऊ शकणार आहे. माजी मुख्यमंत्री बॅ. ए.आर.अंतुले यांनी रायगडावरील दरीमध्ये पाणीसाठा करण्यासाठी असलेले धरण पाहून शिवकालीन धरण प्रकल्पांसाठी डॉ. एस.स्वामीनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत पोलादपूर तालुक्यातही काही दरी-खोर्‍यांच्या भागांमध्ये तशाप्रकारची धरणं अस्तित्वात येण्यासाठी सर्वेक्षण व अहवाल तयार केले होते. सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेमार्फत 0 ते 100 हेक्टर जमीन ओलीताखाली येण्यासाठी लघुपाटबंधारे, 100 ते 250 हेक्टर जमीन ओलीताखाली येण्यासाठी मध्यम पाटबंधारे आणि 250 पेक्षा अधिक हेक्टर जमीन ओलिताखाली येण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्प राज्यशासनामार्फत राबविले जात आहेत. मात्र, कोकणात पाटबंधारे विकासाचा अनुशेष नसल्याचा चुकीचा सर्वेक्षणाअंती अहवाल सादर झाला होता. त्यामुळे गरज असूनही जलसंधारणाची कामे सुरू करणे शक्य होत नसे. या कामी कोकणातील काही सर्वपक्षिय लोकप्रतिनिधीसमवेत रायगड जिल्ह्यातील तत्कालीन पालकमंत्री सुनील तटकरे, ज्येष्ठ विधानपरिषद सदस्य जयंत पाटील आणि महाड-पोलादपूरचे माजी आ. माणिकराव जगताप यांनी राज्यपाल डॉ.जमीर यांची भेट घेऊन चर्चा केली आणि सदर अहवाल रद्द करण्याची विनंती केली. यामुळे कोकणासह रायगड जिल्ह्यात पर्यायाने पोलादपूर तालुक्यात पुन्हा धरण प्रकल्प सुरू होण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. राज्याचे माजी जलसंपदा मंत्री अजित पवार आणि तत्कालीन कृषीमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या सहकार्याने पोलादपूर तालुक्यातील गोळेगणी येथील धरणासाठी सर्वेक्षण होऊन प्रस्ताव सादर झाला आहे. याखेरिज, तालुक्यात ढवळे, कामथे येथेही धरण प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात येणार आहेत. देवपूर-गांजवणे येथे धरणासह जलविद्युत प्रकल्प करण्यासाठी माजी आ.माणिकराव जगताप यांनी प्रयत्न केले आहेत. पोलादपूर तालुक्याची भौगोलिक परिस्थिती पाहाता येथे अधिक जमीन धरणामध्ये बुडीताखाली गेल्यास शेतीसाठी जमीन पुरेशी नसेल म्हणून येथे लघुपाटबंधारे प्रकल्प होण्याची गरज अधिक आहे. शासनाने आधी पुनर्वसन मगच धरण अशी भूमिका घेतल्याने यापुढे शेतकर्‍यांचा धरणप्रकल्पांना विरोध असण्याचे कारण राहणार नाही. पोलादपूर तालुक्यातील नियोजित धरण प्रकल्पांसाठी एकही गांव उठणार नसल्याने तुरळक शेतकर्‍यांचा राजकीय हेतूने विरोध होण्याची शक्यता असली तरी त्यास अन्य शेतकरीच विनंती करून राजी करतील, अशी परिस्थिती आहे. यानंतर आताच आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अनेक धरणांचे भूमिपूजन करून स्थानिक शेतकर्‍यांच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत. मात्र, धरणाचे कथित ठेकेदारच जमिनी खरेदी करू लागल्याने प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांचे पुढे काय, असा सवाल निर्माण झाला आहे.

देवळे धरणाची दुरवस्था आणि धारवली कालवली धरणाची रखडपट्टी यासंदर्भात अक्षम्य दूर्लक्ष सुरू आहे. पोलादपूर तालुका जमिनी विकण्याच्या प्रकारांमुळे भूमिपुत्रांच्या हातातून निसटू लागला आहे. शेती करण्यासाठी फार्महाऊसेसमध्ये शहरी पुंजीपती येत आहेत. तेथे जमिनी विकून परांगदा झालेला बळीराजा कामाला जुंपून घेत आहे. तालुका सुजलाम् सुफलाम् होईपर्यंत शेतजमीनी किती शिल्लक राहतील आणि त्यांची मालकी कोणाकडे असेल? हा विचार केला तर जमिनी केव्हाच विकून बसलो आहोत, आणि हे धरणं कोणासाठी आणताहेत? असा कोडगेपणाचा प्रश्न विचारण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे.

-शैलेश पालकर, खबरबात