लसलसते राजकारण

वय वर्षे 18च्या वरील व 45च्या अलीकडील सर्वांना मोफत लस देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. या निर्णयाचे निश्चितच स्वागत केले पाहिजे, परंतु हे स्वागत जरा जपूनच करावे लागेल असे दिसते. निर्णय नि:संशय स्वागतार्ह आहे, परंतु त्याची अंमलबजावणी कशी करणार हा कळीचा मुद्दा आहे. यापूर्वीदेखील महाविकास आघाडीने अनेक घोषणा केल्या, परंतु त्या सर्वच्या सर्व पोकळ ठरल्या आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारच्या ताज्या घोषणेनुसार 18 ते 45 या वयोगटातील सर्वांना मोफत लस मिळणार आहे, पण ती फक्त सरकारी लसीकरण केंद्रांवर, अन्य ठिकाणी नव्हे. खासगी रुग्णालयात लसीकरणाचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. पंंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1 मेपासून सर्वांसाठी लस खुली करण्याची घोषणा केली, तेव्हा हेच महाविकास आघाडी सरकार त्यांच्यावर टीका करण्यात मग्न झाले. 18 ते 45 वयोगटाला मोफत लस उपलब्ध करून दिल्यानंतर राज्य सरकारच्या तिजोरीवर तब्बल साडेसहा हजार कोटी रुपयांचा बोजा वाढणार आहे. या वयोगटामध्ये सुमारे पाच कोटी 71 लाख नागरिक येतात. आजवर महाराष्ट्रातील सुमारे दीड कोटींहून अधिक नागरिकांना लस देऊन झाली आहे असे सरकारी आकडेवारी सांगते. लसीकरणाचे हे दीड कोटी लाभार्थी वय वर्षे 45च्या वर किंवा बुजुर्गांमध्ये मोडतात. तरुणांसाठी लसीकरण खुले झाले ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे, परंतु येत्या 1 मेपासून लसीकरण सुरू होणार आहे का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र राज्याचे आरोग्यमंत्री नकारार्थी देतात. येत्या 1 मेपासून लसीकरण ठरल्याप्रमाणे सुरू होणार नाही याचे कारण उघड आहे. सगळीकडेच लसींचा तुटवडा आहे. विशेषत: बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लसींच्या तुटवड्याबद्दल बराच आरडाओरडा केला जातो. महाराष्ट्रही त्यास अपवाद नाही. वस्तुस्थिती मात्र फार वेगळी आहे. केंद्र सरकारतर्फे आजवर सर्वाधिक लसींचा पुरवठा महाराष्ट्रालाच झाला आहे. त्या पुरवठ्याच्या जोरावरच महाराष्ट्रात विक्रमी लसीकरण झाल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात येते. ठरल्याप्रमाणे केंद्र सरकारकडून लसींचा नियमित पुरवठा सुरू आहे. गफलत आहे ती नियोजनामध्ये. राज्य सरकारांनी लसनिर्मिती कंपन्यांकडून बाजारभावाने लसखरेदी करण्यास हरकत नाही असा निर्वाळा केंद्र सरकारने यापूर्वीच दिला आहे. केंद्राकडून ही मुभा मिळताच आसाम सरकारने वेळ वाया न घालवता तब्बल एक कोटी लसींसाठी ऑर्डर नोंदवून टाकली. महाविकास आघाडीचे सरकार मात्र ग्लोबल निविदा कशा काढाव्यात, केंद्राकडून किती मिळणार याचाच हिशेब करीत बसले. मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत पुण्याच्या सीरम इन्स्टिट्यूटकडून महाराष्ट्राला लस मिळणे शक्य नाही असे सांगण्यात येत होते. वास्तविक तशी काही बोलणीच सरकारने सुरू केली नव्हती. सीरम इन्स्टिट्यूटने आता राज्य सरकारसाठी लसीची किंमत 100 रुपयांनी कमी केली आहे. कोविशिल्ड लस राज्य सरकारला आता 300 रुपयांना उपलब्ध होईल. हीच लस केंद्र सरकारला 150 रुपयांनी मिळते. याचे कारण लसनिर्मिती कंपन्यांशी केंद्राने यापूर्वीच तपशीलवार बोलणी करून दर ठरवून घेतले आहेत. महाराष्ट्रात आज अनेक ठिकाणी लसीकरणासाठी नागरिकांच्या रांगा लागल्या आहेत. याला सर्वस्वी कारणीभूत राज्य सरकारचा ढिसाळ कारभार आहे. योग्य समन्वय नसेल तर व्यापक लसीकरणाचे आव्हान हे सरकार कसे पेलणार हा मोठा प्रश्नच आहे.