पेणमध्ये आक्रोश आंदोलन; महाविकास आघाडी सरकार विरोधात भाजप आक्रमक

पेण : प्रतिनिधी    

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत केलेल्या हलगर्जीपणाच्या विरोधात गुरुवारी (दि. 3) पेण तालुका व शहर भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. नगराध्यक्षा प्रीतम पाटील, भाजप तालुकाध्यक्ष श्रीकांत पाटील, शहर अध्यक्ष हिमांशू कोठारी, प्रिया चव्हाण, जे. डी. पाटील, वंदना म्हात्रे, सरपंच बाबू कदम, महेश भिकावले, प्रकाश घरात, रूपेश पाटील, पी. एम. म्हात्रे, अशोक म्हात्रे आदी पदाधिकार्‍यांसह कार्यकर्ते या आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणार्‍या अतिरिक्त राजकीय आरक्षणासंदर्भातील महाविकास आघाडी सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरदेखील महाविकास आघाडी सरकार न्यायालयात बाजू मांडण्यास अपयशी ठरले आहे. याबाबत महाविकास आघाडी सरकारने जनतेची दिशाभूल केली असून याविरोधात पेण भाजपच्या वतीनेे गुरूवारी तहसील कार्यालयाच्या आवारात आक्रोश आंदोलन करण्यात आले. या वेळी नायब तहसीलदार धनंजय कांबळे यांच्याकडे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणा संदर्भात 12 डिसेंबर 2019 रोजी राज्य सरकारला काही आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्याला बजावून सांगितले होते की, लवकरात लवकर ‘राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे’ गठन करावे. राज्यातील ओबीसी समाजाची माहिती जमा करून ती तत्काळ न्यायालयास सादर करावी. न्यायालयाच्या या आदेशाला सुमारे पंधरा महिने झाले, मात्र आजूनही राज्य सरकारने साधे राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे गठनदेखील केलेले नाही. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. 12 डिसेंबरनंतर देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सुमारे दहा ते बारा तारखा दिल्या. मात्र एकही तारखेला राज्य सरकार न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची पूर्तता करून न्यायालयात हजार राहिले नाही. विधानसभेचे विरोधीपक्ष नेते  देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या पंधरा महिन्यात जवळपास पाच ते सात वेळा पत्राद्वारे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न केला. भाजप ओबीसी मोर्चाच्या वतीने अनेक वेळा राज्य सरकारला पत्र देण्यात आले. पण एकही पत्रावर राज्य सरकारकडून उत्तर आले नाही. मुख्यमंत्र्यांकडून त्यावर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. ओबीसी आरक्षणाबाबत लवकरात लवकर ठोस कारवाई करा, नाही तर आमच्याकडे आंदोलनाशिवाय दुसरा पर्याय उरणार नाही. लाखोंच्या संख्येने ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा या वेळी भाजप ओबीसी मोर्चाच्या वतीने देण्यात आला.