संप चिघळणार, प्रवाशांची परवड; एसटी कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारचा जीआर अमान्य

मुंबई : प्रतिनिधी
राज्य परिवहन महामंडळाला राज्य शासनामध्ये विलीन करण्याबाबतचा अध्यादेश (जीआर) राज्य सरकारने काढला आहे, मात्र सरकारचा हा निर्णय एसटी कर्मचार्‍यांना मान्य नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांनी पुकारलेला संप कायम राहणार आहे. या कर्मचार्‍यांच्या वतीने कोर्टात बाजू मांडणारे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी माध्यमांना ही माहिती दिली. सदावर्ते म्हणाले, उद्धव ठाकरे सरकारने पोलीस बडग्याच्या आधारे आता आमच्या दुखवट्याला हात लावायचा प्रयत्न केल्यास जग पाहील की दुखवट्यात पडलेल्या 36 लोकांप्रती तुम्ही किती प्रामाणिक आहात. याबाबत कोर्टाला आम्ही स्पष्टपणे सांगितले की, जर सरकारची अशा प्रकारची घुमजाव भूमिका असेल, खोटारडेपणा असेल, तर आम्ही आमच्या संपाच्या भूमिकेवर ठाम राहणार आहोत. शासनाची भूमिका फसवी असल्याने आम्ही कोर्टाला पूर्वीच्या युक्तिवादाची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली. जर एखाद्या जातीच्या संदर्भातील खटल्यावर कर्नाटकातील खटल्याचा संदर्भ दिला जातो, परंतु या ड्रायव्हिंग करणार्‍या गिअर टाकून गावोगाव पळणार्‍या कष्टकर्‍यांच्या बाबतीत तेलंगाणातील खटल्याचा संदर्भ दिल्यास सरकारला तो अमान्य झाला. सरकारी अध्यादेशात पॅराग्राफ क्रमांक 6 का आणण्यात आला नाही? हा सर्व खोटारडेपणा आहे. त्यामुळे कोर्टाला आम्ही 82 हजार लोकांच्या सह्यांसह आमच्या संपावर तटस्थ आहोत हे सांगितले, असेही सदावर्ते यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, हायकोर्टात वारंवार महामंडळाचे वकील एसटी कर्मचार्‍यांना अवमानप्रकरणी तुरुंगात पाठवण्याची भाषा करत होते. यावरून आमचा त्यांच्याशी संघर्षही झाला. आम्ही कोर्टाला सांगितले की, गांधी-आंबेडकरांप्रमाणे 92 हजार लोक तुरुंगात जाऊन बसायला तयार आहोत. तिथे अन्नत्याग करायला तयार आहोत. मग चर्चा तुरुंगातच होऊ द्या. त्यालाही आमची तयारी आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे पुढची बैठक 10 दिवसांत म्हणजे 16 नोव्हेंबरला होईल. त्यापूर्वी एसटी महामंडळ कर्मचार्‍यांना राज्य सरकारी कर्मचारी समजण्यात यावे. या संघटनांच्या मागणीविषयी सध्याच्या कायदेशीर तरतुदी काय आहेत व सविस्तर टिप्पणी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांकडून समितीने मागवली आहे, असेही मुख्य सरकारी वकील प्रियभूषण काकडे यांनी सांगितले, मात्र आम्हाला निर्णय अपेक्षित होता, आमच्या अपेक्षेप्रमाणे जीआर नाही, असे म्हणत महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतनश्रेणी एसटी कर्मचारी संघटनेतर्फे अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी सरकारच्या भूमिकेला विरोध दर्शवला. दरम्यान, सोमवारी या संपामध्ये रायगडातील अलिबाग एसटी आगारात बस घेऊन आलेल्या परळ आगाराच्या चालकाच्या हातात अलिबाग आगारातील कर्मचार्‍यांनी बांगड्या भरल्या.

गैरसोयींचा विकास करणारे महावसुली सरकार -उपाध्ये
मुंबई : राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. एसटीचे राज्य शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. याच मुद्द्यावरून भाजपचे प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी ट्वीट करून ठाकरे सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. ते म्हणाले की, ठाकरे सरकार जनतेचे आणखी किती हाल करणार? असे म्हणत टीकास्त्र सोडले आहे. मुंबईची मेट्रो थांबविणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी आता गावाकडची एसटीदेखील थांबवून दाखविली. या सरकारची ओळख एकच ती म्हणजे ‘सरसकट गैरसोयींचा विकास करणारे महावसुली सरकार’ हे सरकार जनतेचे आणखी किती हाल करणार? असे उपाध्ये यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

‘कर्मचार्‍यांच्या आत्महत्येला मुख्यमंत्रीच जबाबदार’
‘आजही एका एसटी कर्मचार्‍याने आत्महत्या केली असून या आत्महत्यांना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे जबाबदार आहेत,’ असा आरोपही गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशांप्रमाणे राज्य सरकारने जीआर काढला आहे, असे खंडपीठाने निदर्शनास आणले, मात्र जीआर मान्य नसल्याची भूमिका सदावर्ते यांनी मांडली. त्यानंतर खंडपीठाने याविषयी योग्य तो आदेश काढू, असे स्पष्ट करून सुनावणी संपवली आहे.