लढवय्ये नेतृत्व निमाले

ज्यांनी-ज्यांनी प्राध्यापक एन. डी. पाटील यांची प्रदीर्घ सामाजिक-राजकीय वाटचाल जवळून पाहिली आहे, त्या प्रत्येकाजवळ त्यांच्या लढवय्या नेतृत्वाचे अनेक किस्से असतील. सामाजिक जीवनातील आपली अवघी वाटचाल त्यांनी कायमच झुंजार, संघर्षशील, परखड आणि तपस्वी वृत्तीने केली. अभ्यासू वृत्तीने पुरोगामी विचारांची कास धरून त्यांनी अखंड सर्वसामान्यांच्या, दीनदुबळ्यांच्या प्रश्नांचे, आंदोलनांचे नेतृत्व केले. सर्वसामान्यांविषयीची त्यांची कणव, पोटतिडीक प्रामाणिक होती. जानेवारी महिनाच होता तो, 2014 सालातला. कोल्हापुरातील टोलविरोधी आंदोलनाचे नेतृत्व प्रा. एन. डी. पाटील सरांकडे आले होते. आंदोलनाला दाद न देता टोल आकारणी सुरूच ठेवण्याची आडमुठी भूमिका तत्कालीन राज्य सरकारने घेतली होती. अशा परिस्थितीत आपल्या वयाची, तब्येतीची पर्वा न करता एन. डी. पाटील यांनी बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली. सरांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी अनेकांनी प्रयत्न केले, परंतु सर भूमिकेवर ठाम राहिले. निर्णय मागे घेणे त्यांच्या स्वभावात नव्हते. अवघे आयुष्य सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांशी निगडित आंदोलनांकरिता वेचणार्‍या एन. डी. पाटील यांचे उपोषण मंत्रालयातील राज्यकर्त्यांना खडबडून जागे करून गेले. अखेरीस सायंकाळी दोघा मंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली आणि टोल कायमचा हद्दपार करण्याची घोषणा केली, तेव्हा कुठे एन. डी. पाटील यांनी आपले उपोषण मागे घेतले. एन. डी. अर्थात नारायण ज्ञानदेव पाटील स्वत: सर्वसामान्य पार्श्वभूमीतून पुढे आले होते. त्यांचा जन्म 15 जुलै 1929चा, सांगली जिल्ह्यातील ढवळी नागाव येथील एका शेतकरी कुटुंबातला. परंतु त्या काळी त्यांनी पुणे विद्यापीठातून अर्थशास्त्र विषयात एमएची पदवी घेतली आणि पुढे एलएलबीचे शिक्षणही संपादन केले. पुढे काही काळ ते सातार्‍यातील छत्रपती शिवाजी कॉलेजमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होते. अनेक गोरगरीब विद्यार्थ्यांच्या जीवनाला आधार आणि आकार देणार्‍या कमवा आणि शिका योजनेचे प्रमुखपद त्या वेळी त्यांच्याकडे होते. 1948 साली त्यांनी शेतकरी कामगार पक्षात प्रवेश केला आणि पक्षाची विचारसरणी महाराष्ट्राच्या तळागाळापर्यंत नेण्यासाठी अखंड अथक प्रयत्न केले. त्यातूनच त्यांचे आणि रायगड जिल्ह्याचे ऋणानुबंध जुळले. पुढे अनेक वर्षे ते रायगड जिल्ह्यातील प्रश्नांमध्ये येथील सामान्य जनतेच्या पाठीशी उभे राहिले. रायगड जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांच्या सेझविरोधी लढ्यालाही एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाने बळ दिले. कालांतराने मुंबईतील गिरणी कामगार चळवळीशीही त्यांचा संबंध आला. त्यांची राजकीय कारकीर्द मात्र सार्‍यांच्याच कायम लक्षात राहणार आहे ती त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणांमुळे. 1960 सालापासून सुमारे 18 वर्षे ते राज्य विधान परिषदेचे सदस्य होते. याच दरम्यान 1978 ते 80 या कालावधीत सहकारमंत्री म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले. या काळातील गाजलेली कापूस एकाधिकार योजना त्यांचीच. पुढे 1985 मध्ये ते कोल्हापूर मतदारसंघातून विधानसभेवरही निवडून गेले. पण त्यांचा पिंड राहिला तो रस्त्यावरच्या आंदोलनाच्या नेतृत्वाचाच. राजकीय क्षेत्रात कार्यरत असूनही त्यांच्या कमालीच्या साधेपणाचे अनेक किस्से सांगितले जातात. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी स्थापन केलेल्या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या अध्यक्षपदी प्रा. एन. डी. पाटील यांची 2019 मध्ये निवड करण्यात आली. 2022 पर्यंत हे पद त्यांच्याकडे राहणार होते. अखेरपर्यंत नैतिकता जपणारे एन. डी. राजकीय-सामाजिक क्षेत्रात येणार्‍या कितीएक पिढ्यांकरिता आदर्शवत राहतील.