देशद्रोहाचा फेरविचार

भारताला स्वातंत्र्य मिळून पाऊणशे वर्षे उलटली. तथापि, भारतीय दंडसंहितेतील 124 (अ) हे देशद्रोहाबाबतचे कलम अजुनही वापरले जाते. गेल्या 75 वर्षांमध्ये अनेक सरकारे आली आणि गेली. परंतु ब्रिटिश राजवटीतील देशद्रोहाबाबतचा हा कायदा बदलण्याचा विचार कुठल्याही सरकारने केला नाही. आता मात्र केंद्रातील मोदी सरकारने या कायद्यातील जाचक तरतुदींमध्ये बदल करण्याच्या दृष्टीने फेरविचार करण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2014 साली केंद्रातील सत्ता काबीज केल्यानंतर देशाला विकासाच्या महामार्गावर वेगाने दौडविले. त्याचप्रमाणे शासन-प्रशासनामधील स्वच्छता मोहीम देखील हाती घेतली. भ्रष्ट मार्गांचा अवलंब करणार्‍या अधिकार्‍यांना आणि नेत्यांना चांगलाच दणका बसला. आता भ्रष्टाचार करताना कुठल्याही अधिकारी वा नेत्यास दोनदा विचार करावा लागेल अशी स्थिती येऊन ठेपली आहे. याच काळात पंतप्रधान मोदी यांनी आणखी एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट केली. तब्बल दीड हजार जुनाट व जाचक कायदे रद्द केले किंवा त्यात बदल तरी केले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाच्या जनतेला जुनाट कायद्यांचे बंधन का असावे असा त्यांचा रास्त सवाल होता. पंतप्रधानपदी विराजमान होण्याआधी एका मुलाखतीमध्ये त्यांनी सत्तेवर आल्यास जुनाट कायदे रद्द करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. देशद्रोहाचा कायदा हे खरे तर ब्रिटिशकालीन राजवटीचे प्रतीक मानायला हवे. या कायद्याचा पुरेपूर गैरफायदा ब्रिटिशांनी घेतला. त्यानंतरही भादंवि 124 (अ) हे देशद्रोहाचे कलम कायदेव्यवहारात वापरले जात आहे. संपादक आणि पत्रकारांच्या संघटनेने तसेच काही स्वयंसेवी संघटनांनी या तरतुदीस सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यावर प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना या प्रकरणी सुनावणी प्रलंबित ठेवण्याची विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे केली होती. गेली सहा दशके हा कायदा काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाला असून त्याच्या दुरुपयोगाचे दाखले दिले जात असले तरी त्याच्या पुनर्विचाराचे समर्थन होऊ नये अशी भूमिका केंद्रसरकारने दोन दिवसांपूर्वी घेतली होती, परंतु यानंतरच पंतप्रधान कार्यालयातून चक्रे फिरली आणि देशद्रोहाच्या कलमाचा फेरविचार करण्याची तयारी असल्याचे नमूद करणारे नवे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. देशद्रोहाच्या कलमाचा फेरविचार करण्याची ही भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धारणेला अनुसरूनच आहे हे तर उघडपणे दिसतेच. अनेक जुनाट कायद्यांचे उच्चाटन करणार्‍या पंतप्रधान मोदी यांना स्वातंत्र्याचा अर्थ अत्यंत अचुकपणे कळला आहे. भविष्यातील देशाची वाटचाल पाहता अशा प्रकारचे जाचक कलम भारतीय जनतेच्या प्रगतीमध्ये अडसर होऊन बसेल याची त्यांना नक्कीच जाणीव असेल. पंतप्रधान मोदी यांच्यावर हुकुमशाही वृत्तीचा आरोप करणार्‍या किंवा त्यांना हिटलर म्हणणार्‍या विरोधीपक्षाच्या काही अतिशहाण्या नेत्यांनी मोदी यांच्या मानसिकतेचा नेमका अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. देशद्रोहाच्या कलमाचा गैरवापर जसा सत्ताधार्‍यांकडून होण्याची शक्यता असते, तसाच तो कांगावाखोर विरोधीपक्षांकडून देखील होत असतो हे देखील ध्यानी घ्यायला हवे. जेएनयुमधील तुकडे-तुकडे गँगपासून अनेक उदाहरणे देता येतील. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील टूलकिट आंदोलनाचा उल्लेख देखील येथे आवर्जून करायला हवा. देशद्रोहाचे कलम ही दुधारी तलवार आहे. या कलमाचा वापर समंजसपणे व्हायला हवा. त्यासाठीच फेरविचाराची तयारी केंद्र सरकारने दाखवलेली दिसते. तिचे स्वागतच करायला हवे.