प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे सरसकट नियमित करा

सर्वपक्षीय कृती समितीच्या बैठकीत लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांची मागणी

उरण ः रामप्रहर वृत्त

पनवेल, उरण, नवी मुंबईतील 95 गावांमधील सिडको संपादित जमिनीवर प्रकल्पग्रस्तांनी नैसर्गिक गरजेपोटी उभारलेली घरे, बांधकामे शासनाने सरसकट नियमित करावी, अशी मागणी लोकनेते दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नामकरण सर्वपक्षीय कृती समितीचे उपाध्यक्ष माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी मंगळवारी (दि. 10) जासई येथे बोलताना केली. या बैठकीला सर्वपक्षीय कृती समितीचे कार्याध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर, सरचिटणीस भूषण पाटील, रविशेठ भोईर, अतुल पाटील, दीपक पाटील, सुरेश पाटील, सुधाकर पाटील, चंद्रकांत घरत, विनोद म्हात्रे यांच्यासह पदाधिकारी आणि प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. प्रकल्पग्रस्तांच्या अनेक समस्या, मागण्या प्रलंबित असताना त्या पूर्ण करायच्या सोडून सिडको व शासनाने प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधकामासंदर्भात नुकताच एक जाचक निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आपल्या बांधकामाबाबत अर्जाचा नमुना प्रकल्पग्रस्तांना भरून द्यायचा आहे, मात्र हा निर्णय घेताना  प्रकल्पग्रस्त संघटना व त्यांच्या प्रतिनिधींना विश्वासात घेतले गेलेले नाही अगर कुठल्याही सूचना मागविण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये पुन्हा एकदा सिडकोने न्याय्य हक्कांविरोधात डाव रचल्याने संताप व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर जासई येथे झालेल्या बैठकीत लोकनेते रामशेठ ठाकूर म्हणाले की, 1970 साली सिडको आल्यापासून जी गावठाणे आहेत ती 52 वर्षांत पाच-सहापट वाढली आहेत. त्याला 250 मीटर बाजूची मर्यादा घालण्यात आली आहे, मात्र एखाद्या बाजूला महामार्ग आला, समुद्र आला तर चारपैकी एक-दोन बाजूला काही करता येत नाही. त्यामुळे ही वाढ आता 250 मीटरपर्यंत मर्यादित राहू शकत नाही. वास्तविक प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे सरसकट नियमित करावी असा ठराव तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2015मध्ये केला होता. तत्पूर्वी 2007 साली विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते तेव्हासुद्धा जिल्हाधिकार्‍यांनी घरे नियमित करावी आणि पुढील 20 वर्षांसाठी जो गावठाण विस्तार होईल त्याचेही नियोजन करून अहवाल सादर करावा, असे ठरले होते, परंतु ते काम झाले नाही. आता फॉर्म भरून द्या, नोंदणी करा, पैसे भरा असा फार्स करण्यात आला आहे. त्याऐवजी सर्वपक्षीय कमिटीला बोलावून चर्चा करून प्रकल्पग्रस्तांच्या हिताचा निर्णय सिडको व शासनाने घ्यावा, असे लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी सूचित केले.आमदार प्रशांत ठाकूर म्हणाले की, सिडको-शासनाचे धोरण प्रकल्पग्रस्तांना मंजूर नाही आणि म्हणून या संदर्भात गावागावातून सिडकोकडे हरकती गेल्या पाहिजेत. या संदर्भात विविध ठिकाणी बैठका घेतल्या जाणार आहेत. सर्वपक्षीय कृती समितीच्या इतर पदाधिकार्‍यांनीही आपली मते व्यक्त करून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळाला पाहिजे, असा आग्रह धरला. त्याचप्रमाणे नवी मुंबई विमानतळाला प्रकल्पग्रस्तांचे झुंझार नेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात यावे या मागणीचा एकमुखी पुनरूच्चार करण्यात आला.