जुन्या इमारतींकडे विशेष लक्ष

नवी मुंबई महापालिका करणार स्ट्रक्चरल ऑडिट

नवी मुंबई : बातमीदार

नेरूळ सेक्टर 17 येथील जिमी पार्क इमारतीच्या ए विंगमधील दुर्घटनेच्या अनुषंगाने तसेच पावसाळी कालावधीत खबरदारी घेत भविष्यात अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी नवी मुंबई महानगरपालिकेने कार्यवाहीस सुरूवात केली आहे. महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी याविषयी संबंधित अधिकार्‍यांची विशेष बैठक घेत शहरातील 30 वर्ष जुन्या इमारतींची सूची तत्परतेने तयार करून त्यांची संरचना तपासणी अर्थात स्ट्रक्चरल ऑडिट करणेबाबत तातडीने कार्यवाही करावी, असे निर्देश दिले आहेत. वाशी नोडपासून सिडकोने नवी मुंबई शहर विकसित करण्यास सुरूवात केली. शहरातील अनेक इमारतींचे बांधकाम होऊन 30 वर्षांहून अधिक कालावधी झालेला आहे. त्यामुळे अशा जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणेबाबत नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने सातत्याने आवाहन करण्यात येत असते. तथापि सोसायट्या तसेच तेथील रहिवाशांकडून या अत्यंत महत्वाच्या विषयाबाबत तितकासा उत्साह व प्रतिसाद दिसून येत नाही, मात्र हे दुर्लक्ष नागरिकांच्या जीविताच्या व मालमत्तेच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. एखाद्या इमारतीबाबत अशी दुर्घटना घडल्यानंतर नागरिकांना याबाबतचे गांभीर्य लक्षात येते. तरीही अशा जुन्या इमारतींत राहणारे नागरिक आपल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याबाबत तत्परता दाखविताना दिसत नाहीत. त्यामुळे पुढील संभाव्य संकट टाळण्यासाठी अशा जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणेविषयी महापालिकेने पुढाकार घेतला आहे.  यादृष्टीने महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागाने अशा प्रकारच्या 30 वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींची यादी तयार करावी. सिडकोमार्फत शहराचा विकास झाल्याने त्यांच्याकडूनही तशा इमारतींची माहिती घ्यावी व या सूचीच्या अनुषंगाने 30 वर्षे जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट बाबतची कार्यावाही संबंधित सोसायट्यांकडून करून घेण्याची प्रक्रिया जलद सुरू करावी असे आदेश आयुक्त अभिजित बांगर यांनी या बैठकीत दिले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम 265 अ अन्वये अशा जुन्या इमारतींनी स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणेबाबत त्यांस विभाग कार्यालय स्तरावरून नोटिसा देण्याची कार्यवाही करण्याचे आयुक्तांमार्फत निर्देशित करण्यात आले असून सदर इमारतींनी त्यांचे बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र महानगरपालिकेची नोटीस मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत सादर करणे आवश्यक आहे.स्ट्रक्चरल ऑडिट योग्य रितीने होण्यामध्ये इमारतींना अ़डचण येऊ नये याकरिता स्ट्रक्चरल इंजिनियर यांची यादी नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या ुुु.पााल.र्सेीं.ळप  या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. स्ट्रक्चरल इंजिनियर यांनी सूचित केलेल्या दोषनिवारक दुरुस्त्या करून त्याबाबतची माहिती संबंधित विभाग कार्यालयास लेखी कळविण्यात यावी असेही इमारतींना सूचित करावे असे निर्देशित करण्यात आले आहे. एखाद्या इमारतीने सदर नोटीशीकडे दुर्लक्ष करून स्ट्रक्चरल ऑडिट न केल्यास महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 398 अ नुसार 25 हजार रुपये किंवा संबंधित इमारतीच्या मालमत्ता कराएवढी रक्कम यापैकी जी अधिक असेल इतक्या रक्कमेच्या दंडाची कारवाई करण्यात येईल असेही नोटीशीत नमूद आहे. या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने अतिधोकादायक इमारतींच्या ठिकाणी फलक लावणे, त्याठिकाणच्या नागरिकांना निवासाची पर्यायी व्यवस्था करण्याचे सूचित करणे, सदर इमारत नागरिक निष्कासित करीत नसल्यास दुर्दैवाने दुर्घटना घडल्यास संभाव्य हानी टाळण्याकरिता इमारतीचा विद्युत व पाणी पुरवठा खंडीत करणे अशा प्रकारची कार्यवाही करणेबाबत सूचना देण्यात आल्या.

सी-1 कॅटेगरीतील इमारती अतिधोकादायक

सी 1 कॅटेगरीमधील इमारती या अतिधोकादायक, राहण्यास अयोग्य व तात्काळ निष्कासित करणे गरजेचे असल्याचे जाहीर करण्यात येते व तशा प्रकारची नोटीसही बजाविण्यात येते. सी 1 कॅटेगरीमध्ये यावर्षी 61 इमारती अतिधोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या असून बेलापूर विभागात 7, नेरूळ विभागात 6, वाशी विभागात 20, तुर्भे विभागात 15, कोपरखैरणे विभागात 7, घणसोली विभागात 1, ऐरोली विभागात 4 व दिघा विभागात 1 इमारत सी-1 कॅटेगरीतील अतिधोकादायक म्हणून जाहीर करण्यात आलेली आहे.

नागरिकांनी आपल्या इमारतीच्या बांधकामाची स्थिती लक्षात घेऊन इमारतीच्या बांधकामास 30 वर्षांपेक्षा अधिक काळ झाला असेल तर स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. याबाबत कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा हानीकारक ठरू शकतो हे लक्षात घेत नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शहरातील 30 वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींची माहिती सिडकोचे सहकार्य घेऊन तत्परतेने संकलित करण्याचे काम नरररचना विभागामार्फत करण्यात येत असून या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेण्याबाबत महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला आहे. तरी अशा इमारतीत राहणा-या नागरिकांनी स्वयंस्फूर्तीने स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घ्यावे.

-अभिजित बांगर, आयुक्त, नवी मुंबई महानगरपालिका