जेएनपीएमध्ये मेरीटाईम पीपीपी कॉन्क्लेव्ह

केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते उद्घाटन

उरण : वार्ताहर, प्रतिनिधी

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरण (जेएनपीए), भारतातील सर्वोत्तम कामगिरी करणारे बंदर; मुंबई बंदर प्राधिकरण (एमबीपीए) यांच्या संयुक्त विद्यमाने पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडेलची 25 वर्षे यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याचे चिन्हांकित करण्यासाठी दोन दिवसीय मेरिटाइम पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप कॉन्क्लेव्ह, 2022चे केंद्रीय बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आयोजन करण्यात आले. कॉन्क्लेव्हचे उद्घाटन भारत सरकारच्या शिपिंग आणि जलमार्ग आणि पर्यटन मंत्रालय बंदरे राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या हस्ते  व  जेएनपीए जेएनपीए संजय सेठी, उपाध्यक्ष उन्मेष शरद वाघ एमबीपीए एमबीपीए राजीव जलोटा, उपाध्यक्ष आदेश तितरमारे आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाले. विकासाचे पीपीपी मॉडेल प्रथम 1990च्या दशकाच्या मध्यात बंदर क्षेत्रात आणले गेले. जेएनपीएने 1997 मध्ये न्हावा-शेवा इंटरनॅशनल कंटेनर टर्मिनलसह खाजगी कंपनीसोबत पहिला करार केला. तेव्हापासून पीपीपी हा विकासाचा प्राधान्यक्रम बनला. मंत्री श्रीपाद नाईक यांनी भाषणात भारताच्या बंदर क्षेत्राच्या विकासात पीपीपी मॉडेलने कशी महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे यावर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, आपण आर्थिक पुनरुत्थानाच्या एका नव्या युगाला सुरुवात करत असताना, बंदरांच्या विकासाच्या प्रेरणेने, आम्ही खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढाकार सुव्यवस्थित करण्यासाठी उत्सुक आहोत. भारतीय बंदर क्षेत्रातील पीपीपी उपायांना आकार देण्याच्या दिशेने मोठ्या घडामोडींवर प्रकाश टाकणे तसेच भारताच्या व्यापाराच्या एकूण वाढीच्या संभाव्यतेमध्ये या प्रकल्पांमध्ये असलेल्या अफाट क्षमतेचा लाभ घेणे हा या कॉन्क्लेव्हचा उद्देश आहे. मी सर्व सागरी भागधारकांना विनंती करतो की त्यांनी या मॉडेलच्या विकासावर आणि या क्षेत्रातील आव्हानांबद्दल आपली मते मांडावीत. जेएनपीए अध्यक्ष संजय सेठी यांनी भाषणात सांगितले की, पीपीपी मॉडेलने पायाभूत सुविधांच्या विकासाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी मर्यादित सार्वजनिक क्षेत्रातील क्षमता वाढवल्या आहेत. पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप मॉडेलच्या अंतर्भावामुळे आम्हाला उच्च आर्थिक विकासाचा मार्ग गाठता आला आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट-पार्टनरशिप मॉडेलच्या अंमलबजावणीच्या 25 वर्षांमध्ये, भारतीय बंदर क्षेत्रात कार्यात्मक कार्यक्षमता, व्यवस्थापन पद्धती आणि क्षमता वाढ यामध्ये प्रगती झाली आहे.

भागधारकांचा सहभाग

भारतातील 25 वर्षांचे पीपीपी प्रकल्प-उत्क्रांती; आणि अनुभवाची देवाणघेवाण; जागतिक दर्जाची बंदरे विकसित करणे; एमपीए कायदा आणि शुल्क वितरण-समस्या आणि चिंता; महाराष्ट्रातील भविष्यातील सागरी क्षेत्रातील प्रकल्प; महाराष्ट्रातील एनएचएलएमएल प्रकल्पांचा आढावा; मुंबई बंदरातील प्रस्तावित मरीना अशा विविध विषयांवर पॅनल चर्चा आणि सत्रांमध्ये विविध भागधारकांचा सहभाग या कॉन्क्लेव्हमध्ये पाहायला मिळाला.