अखेर नामांतर!

औरंगाबाद किंवा उस्मानाबादच्या नामांतराला कोणाचाच विरोध असण्याचे कारणच नव्हते. भारतीय जनता पक्ष तर त्याबाबत आग्रहीच होता. परंतु असे निर्णय न्यायालयात टिकण्याची खबरदारी घेणेही महत्त्वाचे असते. त्या हेतूनेच शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर आघाडी सरकारच्या संबंधित निर्णयांना अवैध ठरवले होते. आता पहिल्याच अधिवेशनात औरंगाबाद, उस्मानाबाद यांच्या नामांतरासोबतच नवी मुंबई विमानतळाला स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन शिंदे-फडणवीस सरकारने जनभावनेचा आदर हीच आपली प्राथमिकता असल्याचे पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

महाराष्ट्रातील सत्तांतराचे नाट्य चरमसीमेला पोहोचले होते तेव्हा आणि राज्यपालांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिलेला असताना ठाकरे सरकारने घाईघाईने अखेरची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली. स्वत:च्या बहुमताचा पत्ता नसताना ठाकरे सरकारने औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामांतर धाराशीव असे करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. पण वास्तवत: अल्पमतातील सरकारला मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याचा अधिकारच उरत नाही. अशा परिस्थितीत घेतलेल्या नामांतराच्या निर्णयांना कुणी न्यायालयात आव्हान दिले तर ते कसे टिकणार? त्यामुळे अनुकूल भूमिका असूनही दीर्घकालीन विचार करून शिंदे-फडणवीस सरकारला महाविकास आघाडीच्या संबंधित प्रस्तावांना अवैध ठरवणे भाग पडले होते. मात्र या तिन्ही ठिकाणांच्या नामांतराविषयीची जनतेची भावना लक्षात घेऊन शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्याच अधिवेशनात नामांतराचे हे प्रस्ताव मंजूर केले. सरकारने हे प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी केंद्राकडे पाठवले आहेत, त्यामुळे या तिन्ही ठिकाणांच्या नामांतराची प्रक्रिया निश्चितपणे पुढे सरकली आहे. यापैकी नवी मुंबई विमानतळाला ज्येष्ठ नेते स्वर्गीय दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी 2008 सालापासून केली गेली आहे. आपल्या या भूमिकेवर भूमिपुत्र सातत्याने ठाम राहिले आणि दि.बां.चे नाव विमानतळाला दिल्याखेरीज मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, भिवंडी, डोंबिवली आणि रायगड जिल्ह्यातील भूमिपुत्र स्वस्थ बसणारच नाहीत हे उत्स्फूर्त आंदोलनातून स्पष्टपणे दाखवून देण्यात आले. सत्ताधार्‍यांची भूमिका सकारात्मक होत नाही तोवर आंदोलन अधिकाधिक तीव्र करण्याचा इशाराही त्यावेळी लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांनी दिला होता. त्यामुळे आघाडी सरकारलाही जाता-जाता संबंधित प्रस्तावाला मंजुरी देणे भाग पडले होते. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या नामकरणासाठी आंदोलनाची वेळ येणार नाही हे उघडच होते. औरंगाबादच्या नामांतराचा मुद्दाही शिवसेनेने निव्वळ निवडणुकांमध्येच वापरला. वास्तवत: हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी 1988 सालीच औरंगाबादचे नामांतर संभाजीनगर असे करण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर 1995 मध्ये औरंगाबाद महापालिकेने नामांतराचा ठराव मंजूर केल्याने तत्कालीन राज्यसरकारने तशी अधिसूचनाही काढली. परंतु न्यायालयात या नामांतराच्या विरोधात निकाल दिला गेला. मग प्रदीर्घ काळ शिवसेनेने औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रश्न निव्वळ निवडणुकीतील मुद्दा म्हणूनच वापरला. आता मात्र शिंदे-फडणवीस सरकारने नामांतराच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. अर्थात औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या दोन्हींच्या नामांतराला काही संघटनांचा विरोध आजही कायम आहे. औरंगाबादच्या नामांतराला जनतेची सहमती नाही असे एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील आजही ठामपणे सांगतात. त्यामुळे या संघटना नामांतराविरोधात न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहेच. परंतु केंद्रात भाजपप्रणित सरकार असल्यामुळे राज्य सरकारच्या निर्णयाला केंद्राचे अनुकूल अनुमोदन लाभून या निर्णयाला बळकटी येईल हे निश्चित.