रायगड जिल्ह्यात शेती क्षेत्र कमी होतेय!

विविध प्रकल्प, रस्ते यासाठी संपादित केलेल्या जमिनी, शेतीकडे तरुण पिढीने फिरवलेली पाठ, मागील सरकारमुळे रखडलेले सिंचन प्रकल्प, प्रत्यक्ष सिंचनावर आधारित पीकवाढीकडे झालेले दुर्लक्ष अशा अऩेक कारणांमुळे पिकांखालील क्षेत्र कमी होत आहे. त्यामुळे भूगोलाच्या पुस्तकात रायगड जिल्ह्याची भाताचे कोठार अशी ओळख आता इतिहासजमा होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जिल्ह्यामध्ये पावसाचे प्रमाण भरपूर असल्याने येथे भात शेती, नाचणी अशी पिके घेतली जातात. रायगड जिल्ह्याला भाताचे कोठार म्हणतात. पावसाच्या या प्रमाणाचा विचार करुनच जिल्ह्यात अनेक सिंचन प्रकल्प झाले आहेत. यातील पाण्याचा उपयोग पिण्यासाठी व शेतीसाठी केला जातो. जिल्ह्यात भातशेतीनंतर विविध कडधान्ये, तुर लागवडही येथील शेतकरी करीत असत, पण गेल्या काही वर्षात रायगडातील चित्र बदलले आहे. औद्योगिककरणाबरोबरच येथील पर्यटनही आता वाढू लागले आहे. त्यामुळे शेतजमिनीचा वापर गेल्या काही वर्षांत अकृषिक कामासाठी वाढल्याने पिकाखालील क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होऊ लागले आहे. जिल्ह्यात आठ वर्षांपूर्वी खरीप भात लागवडीखालील क्षेत्र एक लाख 30 हेक्टर एवढे होते. 2019पर्यंत हे क्षेत्र एक लाख 14 हजारवर आले. आता ते केवळ एक लाख हेक्टरवर आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल 28 ते 30 हजार हेक्टर भातशेतीचे क्षेत्र घटले आहे.यामुळे शेती कमी झाली. जिल्ह्यात महाड, माणगाव, रोहा, नागोठणे, पाली, खोपोली, रसायनी या ठिकाणी औद्योगिक क्षेत्र विकसित झाली. उरण परिसरात बंदरे विकसित झाली. मोठी धरणे, वीज प्रकल्प, कॉरिडोर, कोकण रेल्वे आणि मुंबई-गोवा महामार्ग, दिघी पुणे रस्ता, रायगड व इतर महामार्ग यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमिनी संपादित झालेल्या आहेत. काही ठिकाणी नव्याने औद्योगिक क्षेत्र विकसित होत आहे. शेतीपेक्षा जमीन संपादन व विक्री यात अधिक पैसा मिळू लागल्याने जिल्ह्यात जमीन व्यवहाराची उलाढालही मोठी झाली. मुंबई जवळ असल्याने रोजगारासाठी पारंपरिक स्थलांतरमुळे गावे ओस पडली. तरुण पिढी शिकल्याने व मजूर तुटवड्याने शेती वापराविना पडून राहिली आहे. शहरानजीक असलेल्या ग्रामीण भागातील जमिनींना बांधकाम उद्योगामुळे सोन्याचा भाव मिळाल्याने येथील शेतजमीनींवर इमारती उभ्या राहिल्या आहेत. त्यातच लहरी हवामानाचा फटका, पूर, प्रदुषण, भरतीचा फटका यामुळे शेतीकडे अनेकांनी पाठ फिरवली आहे. अनेक धरणे उभी राहिली, परंतु सिंचन क्षेत्रही विकसित झाले नाही. धरणांची गळती, कालवे दुरवस्था यासोबत सिंचन वाढीसाठी शेतकर्‍यांना प्रवृत्त करण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न मागील सरकारी पातळीवर न झाल्याने आज ग्रामीण भागात शेती पडीक झाली आहे. मजूर कमतरता व मजुरीचा वाढलेला दर याचा विचार करता शेती व्यवसाय अत्यंत कष्टाचा झाला आहे. त्यावर यांत्रिकी पध्दतीने केली जाणारी शेती हा मोठी पर्याय निर्माण करावा लागणार आहे. शेती खर्चिक होत असेल तर समूह शेतीवर भर दिला पाहिजे त्यामुळे महनत व खर्च विभागला जाईल. भाताबरोबरच भुईमुग, कडधान्ये, सुर्यफूल अशी नगदी तसेच जास्त उत्पन्न देणार्‍या पिकांची पूरक लागवड गरजेची आहे. सिंचन क्षेत्राचा पूरेपूर वापर उन्हाळी व हिवाळी शेतीसाठी होण्याकरीता प्रयत्न झाले पाहिजेत. महाडचे प्रसिध्द पांढरे वाल आता दिसेनासे झालेत. खाडीपट्ट्यात होणारी वाल, पावटा शेती जलप्रदुषणामुळे बंद झाली, पनवेल तालुक्यातून तूर लागवड, पनवेल, मुरूड आणि उरण तालुक्यातील मूग लागवड, अलिबाग, पेण, मुरूड येथील उडीद लागवड आता जवळपास हद्दपार झाली आहे. जिल्ह्यात आता गुजरातचा पावटा, चवळी, हरभरा परराज्यातील मटकी व मूग दिसू लागले आहेत, तर कडधान्यावर पडणारे रोग, आणि मिळणारे मातीमोल भावामुळे शेतकरी या पिकांकडेदेखील पाठ फिरवू लागला आहे, तर कोकणात उसासारखे पटीत उत्पन्न मिळवून देणारे कोणतेच पीक येत नसल्याने कोकणातली शेती आता धोक्यात आली आहे.

-महेश शिंदे