कल्याणकारी कौल

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना मदतीचा हात देण्याची गरज आहे हे ओळखून मोदी सरकारने 2019मध्ये 103वी घटनादुरुस्ती केली आणि आर्थिक दुर्बलांसाठी सरकारी नोकर्‍या तसेच शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये 10 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याची तरतूद केली. हा ऐतिहासिक निर्णय होता आणि असे धाडस या आधी कुठल्याच सरकारने दाखवले नव्हते, परंतु या घटनादुरुस्तीस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही ही घटनादुरुस्ती वैध ठरवल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना मोठा आधार मिळणार आहे. समाजातील गरिबातील गरीब, तळागाळातीलही अखेरच्या नागरिकाला लोककल्याणकारी राजवटीचा लाभ मिळावा अशी लोकशाही व्यवस्थेची अपेक्षा असते. सामाजिक उतरंडीतील अखेरचा घटकदेखील मुख्य प्रवाहापासून मागे राहता कामा नये. प्रगतीचा हक्क त्यालाही असतो ही यामागील प्रमुख भावना आहे. जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणून आपण अनेक दशके स्वत:ची पाठ थोपटून घेत होतो, परंतु समाजातील शोषित-वंचितांसाठी सरकारी यंत्रणांनी किती प्रमाणात सकारात्मक पावले उचलली हा संशोधनाचा विषय ठरेल. 2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर परिस्थिती भराभरा पालटू लागली. शोषित-वंचितांचा उद्धार, अंत्योदय या कल्पना राजकीय भाषणांपुरत्या मर्यादित होत्या, त्या प्रत्यक्षात येऊ लागल्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांसाठी तोवर कोणी वालीच नव्हता. आरक्षणाचा मुद्दादेखील सामाजिक विषमतेच्या परिघातच फिरत राहिला. आर्थिक निकषावर आरक्षणाची चर्चा होत राहिली, परंतु त्यास राजकीय मर्यादा होत्या तसेच आघाड्यांच्या राजकारणाचे अडथळेदेखील होते. अखेर 2019मध्ये मोदी सरकारने 103वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली, मात्र त्याविरोधात ताबडतोब सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या घटनादुरुस्तीस आव्हान देणार्‍या 50हून अधिक याचिकांवर पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने सोमवारी अखेर आपला कौल दिला आणि मोदी सरकारने केलेली घटनादुरुस्ती वैध ठरवली. न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी, आणि न्या. जे. बी. पारदीवाला या तीन न्यायमूर्तींनी घटनादुरुस्ती वैध असल्याचा कौल दिला, तर सरन्यायाधीश न्या. उदय उमेश लळित व न्या. एम. रवींद्र भट यांनी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. परिणामी तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने घटनापीठाने आपला निवाडा केला आहे. सरन्यायाधीश उदय लळित यांचा सोमवारी अखेरचा दिवस होता. हा शेवटचा निकाल देऊन ते निवृत्त झाले. संविधानानुसार अनुसूचित जाती व जमाती तसेच अन्य मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण ठेवण्याची मुभा सरकारला आहे. या आरक्षणाचा निकष सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण हा आहे. आजवर अनेक निकालांद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेने दिलेल्या आरक्षणाला जास्तीत जास्त 50 टक्क्यांची मर्यादा घातली आहे, परंतु मोदी सरकारने या आरक्षणाला धक्का न लावता निव्वळ आर्थिक निकषांवर वेगळ्या आरक्षणाची तरतूद केली. साहजिकच घटनापीठाने ते वैध ठरवले. यामुळे आर्थिक मागासवर्गीयांना लाभ होईलच, पण त्याचबरोबर मराठा तसेच अल्पसंख्याक समाजातील गरिबांनाही हे आरक्षण लागू असेल असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. मोदी सरकारच्या ऐतिहासिक घटनादुरुस्तीविरोधात टीकेची राळ उठवणार्‍या विरोधकांची आता हवाच निघून गेली आहे. जोवर नव्याने मराठा आरक्षण मिळत नाही तोवर या समाजातील गरिबांसाठी आर्थिक आरक्षणाचा मार्ग खुला असेल. हा निर्णय दीनदुर्बलांना उपकारक ठरेल यात शंका नाही.