Breaking News

तळोजा एमआयडीसीत औद्योगिक प्रदर्शन

मंत्री उदय सामंत, आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन

पनवेल : वार्ताहर

तळोजा एमआयडीसी क्षेत्रातील उद्योगांसाठी तळोजा एमआयडीसी एक्सपो 2023 नावाचा फेंडर डेव्हलपमेंट कम औद्योगिक प्रदर्शन कार्यक्रम प्रथमच 24 व 25 जानेवारी रोजी तळोजा एमआयडीसी कार्यालयासमोर आयोजित आल्याची महिती तळोजा इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन राज्याचे औद्योगिकमंत्री तथा रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत, स्थानिक आमदार प्रशांत ठाकूर व परिसरातील 10 नगरसेवक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहे.

या पत्रकार परिषदेला तळोजा इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश शेट्टी यांच्यासह उपाध्यक्ष बाबू जॉर्ज व सदस्य सौरभ शाह उपस्थित होते. या वेळी बोलताना सतीश शेट्टी यांनी सांगितले की, हा दोन दिवसांचा कार्यक्रम आहे, मंगळवार 24 जानेवारी व बुधवार 25 जानेवारी रोजी तळोजा एमआयडीसी कार्यक्रमाचे ठिकाण- पोनो-94, एमएसईडीसीएल तळोजा कार्यालयासमोर, तळोजा किप येथे होणार आहे. हा कार्यक्रम इव्हेंट ब्रोशर येथे संलग्न आहेत. हा कार्यक्रम खालील उद्दिष्टे पूर्ण करेल यामध्ये विविध सरकारी योजना आणि धोरणांविषयी चर्चा केली जाईल, ज्यांचा विकासासाठी अभिप्रेत आहे.

एमएसएमई, जे त्यांच्या प्रचार आणि विकासासाठी मदत करतील व तळोजा एमआयडीसी परिसरात एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि विकास करेल, त्यांच्या औद्योगिक उत्पादने आणि सेवांच्या विपणनास समर्थन देऊन. या कार्यक्रमासाठी एमएसएमई विकास संस्था, मुंबई केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (सीपीएसईएस) आमंत्रित करणार आहे. यामध्ये रेल्वे-कोकण रेल्वे, मध्य रेल्वे अशा विविध सरकारी विभागांचा समावेश असेल.

माझगाव डॉक, NPCIL IOCL MRVCL IREI India Limited. Job HPCL BPCL RCP इत्यादी उपस्थित असणार आहेत. त्याचप्रमाणे कार्यक्रमादरम्यान, एक औद्योगिक प्रदर्शन आयोजित केले जाईल, ज्यामध्ये तळोजा एमआयडीसीमधील उद्योग त्यांच्या औद्योगिक उत्पादनांचे प्रदर्शन करू शकतात. कार्यक्रमात उद्यम आधार नोंदणी विक्रेत्याबद्दल तांत्रिक सत्रदेखील असेल. तसेच सीपीएसईएसची नोंदणी प्रक्रिया, नोंदणी आणि शासनामार्फत खरेदी ई, मार्केटप्लेस (जीईएम पोर्टल) प्रदर्शन कार्यक्रमाचा उद्देश सूक्ष्म आणि लघुसाठी सार्वजनिक खरेदी धोरणाला समर्थन देण्यात  येईल. एमएसईएस ऑर्डर, 2018 साठी सार्वजनिक खरेदी धोरण एमएसएमईडी एएलए 2006 च्या कलम 11 अंतर्गत अधिसूचित केले गेले आहे, हे धोरण 1 एप्रिल 2019पासून प्रभावी आहे. धोरणाचे उद्दिष्ट सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना त्यांच्याद्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादनांच्या आणि सेवांच्या विपणनासाठी समर्थन देऊन प्रोत्साहन आणि विकास करणे आहे. तथापि, धोरण स्पर्धात्मकतेच्या मूलभूत तत्त्वावर अवलंबून आहे, योग्य खरेदी पद्धतींचे पालन करणे आणि न्याय्य प्रणालीनुसार पुरवठा कार्यान्वित करणे. प्रत्येक केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/पीएसयुएस एमएसई क्षेत्राकडून 25 टक्के खरेदीसाठी वार्षिक लक्ष्य निश्चित करतील. मालकीच्या  एमएसईएसकडून खरेदीसाठी राखून ठेवलेल्या वार्षिक खरेदीच्या 25 टक्के लक्ष्यापैकी 4 टक्के उप-लक्ष्य 1 एप्रिल 2015पासून एकूण खरेदीचे किमान 25 टक्के उद्दिष्ट अनिवार्य झाले आहे.

महिलांच्या मालकीच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी विशेष तरतूद: सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडून एकूण वार्षिक खरेदीपैकी, 25 टक्के उद्दिष्टातील तीन टक्के महिलांच्या मालकीच्या सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांकडून खरेदीसाठी राखून ठेवलेले  निविदा विनामूल्य सेट करणे आणि नोंदणीकृत एसएसईएसला बयाणा पैसे भरण्यापासून सूट किंमत बँड 1-1+15 टक्क्यांमध्ये किंमत उद्धृत करणार्‍या एमएसईएसला, जेव्हा 11 एसएसई व्यतिरिक्त इतर कोणाकडून असेल तेव्हा, एल-1वर किमान 25 टक्के निविदा मूल्याचा पुरवठा करण्याची परवानगी दिली जाईल.

358 वस्तू एमएसईएसकडून अनन्य खरेदीसाठी राखीव आहेत, मंत्रालय/विभाग/सीपीएसयूएस त्यांच्या अधिकृत वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी त्यांची वार्षिक खरेदी योजना तयार करतील, सरकारी खरेदीमध्ये एमएसईएसचा सहभाग वाढवण्यासाठी, मंत्रालय विभाग/सीपीएसयूएस विक्रेता विकास कार्यक्रम किंवा खरेदीदार विक्रेता आयोजित करतील. विशेषतः एस/एसटी उद्योजकांसाठी एसएसईएससाठी बैठका होणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

Check Also

तापमानवाढीमुळे महायुतीच्या कार्यकर्त्यांनी प्रचारादरम्यान काळजी घ्यावी -खासदार श्रीरंग बारणे

कर्जत : प्रतिनिधी मावळ लोकसभा मतदारसंघातील शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादी, मनसे, आरपीआय, रासप व मित्रपक्ष महायुतीचे …

Leave a Reply