गुलाबी नोटेचा संदेश

रिझर्व्ह बँकेने गुलाबी रंगाच्या २ हजाराच्या नोटा परत घेण्याच्या दृष्टीने मोठा कार्यक्रम हाती घेतला आहे, त्यामुळे देशभर काहिसे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. खरे तर असा संभ्रम निर्माण होण्याजोगे काहीच घडलेले नाही. परंतु विरोधकांना पराचा कावळा करण्याची जणु सवयच जडून गेली आहे. त्याचे दुष्परिणाम संभ्रमाच्या रूपात सर्वांना अनुभवावे लागत आहेत. 

दोन हजाराची नोट ही एक तात्पुरती व्यवस्था होती. २०१६ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अचानक पाचशे आणि हजार रुपये मूल्याच्या नोटा रद्द करून साऱ्यांनाच धक्का दिला होता. देशभरात बाजारात खेळणाऱ्या एकूण चलनाच्या जवळपास ८० टक्के चलन नोटबंदीमुळे रद्दबातल ठरले. नोटा बदलून घेण्यासाठी कालावधी देखील कमी होता त्यामुळे बँकांपुढे हजारोंच्या रांगा लागल्या. नोटबंदीचा त्रास अनेक लोकांना त्यावेळी झाला हे मान्य केले तरी या प्रचंड मोठ्या निर्णयामुळे झालेले लाभ कमी लेखता येत नाहीत. नोटबंदीपूर्वी देशातील सामान्य व्यवहार प्राय: रोख रकमेतच होत असत. नोटबंदीनंतर काळ्या पैशाला चांगलाच चाप बसला. शेजारील शत्रू राष्ट्रे बनावट नोटा छापून भारताची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्याचे कारस्थान रचत होती, ती कारस्थाने पंतप्रधान मोदी यांनी एका झटक्यात हाणून पाडली. बनावट नोटांच्या काळ्या बाजारावर तसेच दहशतवादाला खतपाणी घालत पाकिस्तानचा गाडा चालत होता, त्याला खीळ बसली. सध्या पाकिस्तानमधील अर्थव्यवस्था पूर्णत: मोडकळीस आलेली असून पाकप्रणित दहशतवादाचे कंबरडेच मोडले आहे. हे सारे नोटबंदीच्या निर्णयानंतर घडले आहे हा योगायोग नव्हे. या बरोबरच रोख व्यवहार कमी होऊन डिजिटल व्यवहारांकडे सामान्य भारतीय नागरिक वळू लागला हा नोटबंदीचा सर्वात मोठा लाभ म्हणता येईल. आजकाल तर रिक्षावाले, भाजीवाले, पानटपरीवाले अशांसारखे छोटे व्यावसायिक देखील आवडीने डिजिटल व्यवहार पसंत करू लागले आहेत. खिशात किरकोळ रोकड ठेवून मोठ्या खरेदीसाठी सहज बाहेर पडता येते. त्यामुळे पाकिटमारीसारखा भुरटा गुन्हा करतानाही चोरांना चार वेळा विचार करावा लागत आहे. हे झाले नोटबंदीचे ढोबळ फायदे. या पलीकडेही अर्थव्यवस्थेला चांगली शिस्त लावण्याचे काम नोटबंदीमुळे झाले. दोन हजार रूपयांची नोट परत घेण्याविषयी रिझर्व्ह बँकेने काही दिवसांपूर्वी परिपत्रक जारी केले तेव्हा मोदीविरोधकांनी पुन्हा एकदा नोटबंदी आल्याची आवई उठवली. वास्तविक २ हजाराची नोट सामान्य माणसाच्या आवाक्यातून कधीच निसटून गेली आहे. दोन-अडीच वर्षांपूर्वी दोन हजाराच्या नोटेची छपाई रिझर्व्ह बँकेने थांबवली आहे. एटीएम किंवा बँकेतही दोन हजाराच्या नोटा मिळणे कठीण झाले होते. विशेष म्हणजे दोन हजाराच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने लोकांना चांगली चार महिन्यांची मुदत दिली आहे. या चार महिन्यांत कुठल्याही बँकेत ओळखपत्राविना नोटा सहजपणे बदलून मिळतील. इतकेच नव्हे तर चार महिन्यांनंतर देखील या नोटा विधिसंमत चलन ( लीगल टेंडर) म्हणून वैधच मानल्या जाणार आहेत. फक्त त्या चलनात नसतील त्यामुळे दोन हजाराच्या नोटेवरून विरोधकांनी जो गदारोळ सुरू केला आहे तो हास्यास्पद आणि अज्ञानमूलक वाटतो. रिझर्व्ह बँकेच्या क्लीन नोट धोरणानुसार हा निर्णय झाला असून त्याचा केंद्र सरकारशी काहीही संबंध नाही. आर्थिक शिस्त सांभाळण्यासाठी अशा प्रकारचे वित्तीय नियमन करणे हेच तर रिझर्व्ह बँकेचे प्रमुख कार्य आहे.