अवघा देश राममय

रामभक्तांची, कारसेवकांची गेल्या अनेक वर्षांची मेहनतरूपी तपश्चर्या आज फळाला येत आहे, कारण शरयू तिरी वसलेल्या अयोध्या नगरीत प्रभू श्री रामचंद्रांच्या मंदिरात मूर्ती प्राणप्रतिष्ठापना सोहळा होत आहे. प्रदीर्घ संघर्ष व लढ्यातून, त्यागातून, प्रतीक्षेतून आज हा सुवर्णाक्षरांत लिहून ठेवण्याचा दिवस उगवला आहे. यानिमित्ताने संपूर्ण भारतभर आनंदाचे व उत्साहाचे वातावरण असून सर्वजण रामनामात दंग झाल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

अयोध्येसह भारतभर आज सर्वत्र राम मंदिराची चर्चा आहे, पण यासाठी अनेकांनी आपले सर्वस्व वेचले आहे. देशातील सर्वांत प्रदीर्घ काळापासून सुरू असलेल्या संघर्षाचे एक प्रकरण राहिले आहे. राम जन्मभूमीवर उभे राहात असलेले राम मंदिर हे 495 वर्षांची प्रतीक्षा आहे. 1528 ते 2023 या काळात अनेक घडामोडी घडल्या. मुघल शासक बाबरचा सेनापती मीर बाकी याने अयोध्येतील रामकोट येथील राम जन्मस्थान या ठिकाणी मंदिर पाडल्यानंतर मशीद बांधल्याचा उल्लेख आहे. या बाबरी मशिदीच्या जागेवर पहिल्यांदा 1853मध्ये धार्मिक हिंसाचार घडला. अवधच्या नवाब वाजिद शाहच्या राजवटीत निर्मोही या हिंदू पंथाने बाबरच्या काळात हिंदू मंदिर पाडण्यात आले होते, असा दावा केला. सहा वर्षांनंतर ब्रिटीशांनी जागेचे दोन भागांमध्ये विभाजन करण्यासाठी कुंपण बसवले. मुस्लिमांना मशिदीत प्रार्थना करण्याची परवानगी देण्यात आली होती, तर बाहेरील कोर्ट हिंदूंच्या वापरासाठी नियुक्त करण्यात आले होते. पुढे जानेवारी 1885मध्ये महंत रघुबीर दास यांनी मशिदीच्या बाहेर असलेल्या रामचबुत्रावर छत बांधण्याची परवानगी फैजाबाद जिल्हा न्यायालयात मागितली, मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली. पुढे न्यायालयीन लढाई सुरूच राहिली. तत्पूर्वी 1980 साली प्रभू रामाचे जन्मस्थान मुक्त करण्यासाठी आणि त्यांच्या सन्मानार्थ मंदिर बांधण्याच्या उद्देशाने विश्व हिंदू परिषदेच्या नेतृत्वाखालील समितीची स्थापना करण्यात आली. मग अयोध्या न्यायालयाने हिंदूंना प्रार्थना करण्यासाठी मशीद उघडण्याचे आदेश दिले. प्रत्युत्तर म्हणून मुस्लिमांनी बाबरी मशीद कृती समिती स्थापन केली. राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने बाबरी मशिदीचे दरवाजे उघडण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे 1989मध्ये ‘विहिंप’ने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत बाबरी मशिदीला लागून असलेल्या जमिनीवर राम मंदिर बांधण्यास सुरुवात केली. यानंतर दुसर्‍या वर्षी विहिंपच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या राम मंदिर आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी भाजपने तत्कालीन अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली गुजरातमधील सोमनाथ ते अयोध्येपर्यंत राष्ट्रीय रथयात्रा काढली. ही रथयात्रा चांगलीच गाजली. संघ परिवारातील स्वयंसेवक, कारसेवकांचा यामध्ये मोठ्या संख्येने सहभाग होता. तत्कालीन पंतप्रधान व्ही. पी. सिंग यांच्या आदेशाने बिहारमध्ये अडवाणींना प्रतिबंधात्मक कोठडीत टाकले. त्यामुळे आंदोलक संतापले आणि त्याची परिणती वादग्रस्त बाबरी मशीद पाडण्यात झाली. यातून हिंसाचार सुरू झाला. 2002मध्ये गुजरातमधील गोध्रा येथेही दंगल उसळली. पुरातत्व खात्याने
सर्वेक्षण केले. दरम्यान, न्यायालयीन प्रक्रियाही सुरू होती. अखेर 2019मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमी मंदिराच्या उभारणीसाठी भारत सरकारद्वारे स्थापन करण्यात येणारी 2.77 एकरची वादग्रस्त जमीन ट्रस्टकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला. याशिवाय मशीद बांधण्यासाठी सुन्नी वक्फ बोर्डाला वेगळ्या ठिकाणी पर्यायी पाच एकर जागा देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. 5 ऑगस्ट 2020 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राम मंदिराच्या बांधकामाची पायाभरणी केली आणि आज रामलल्लाचा प्राणप्रतिष्ठा सोहळा होत आहे.