आंदोलन चिघळणार?

राजधानी नवी दिल्लीनजीक गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले पंजाब-हरियाणातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन आणखी चिघळेल की काय अशी भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. वास्तविक शेतकर्‍यांनी मोर्चाला सुरुवात करताच केंद्र सरकारने आपल्या मंत्र्यांना आंदोलकांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी पाठवले होते. चर्चेच्या अनेक फेर्‍या पार पडूनही अद्याप तोडगा हाती लागलेला नाही. दरम्यान, शेतकरी हा आपला ‘अन्नदाता’ आहे व त्याच्याशी चर्चेसाठी सरकार नेहमीच तयार आहे या आपल्या भूमिकेवर केंद्र सरकार ठाम आहे.

नवी दिल्लीनजीक खनौरी आणि शंभू सीमेवर गेले काही दिवस शेतकरी आंदोलन सुरू असून शेतमालाला किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) मिळावी ही या शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी आहे. पीककर्ज माफी व पेन्शन आदी इतर मागण्याही हे शेतकरी करीत असून आंदोलनात प्रामुख्याने पंजाब व हरियाणाच्या शेतकर्‍यांचाच समावेश आहे. यापूर्वी 2020मध्येदेखील पंजाब-हरियाणाच्याच शेतकर्‍यांनी तीन कृषीविषयक कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन केले होते. तेव्हाही केंद्र सरकारने प्रतिष्ठेचा प्रश्न न करता संबंधित तिन्ही कृषीविषयक कायदे रद्द केले होते. आताही सरकारने शेतकर्‍यांचे आंदोलन हाताळताना कमालीचा संयम दाखवला आहे तसेच शेतकर्‍यांच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी पुढाकारही घेतला आहे, परंतु चर्चेतून अद्याप तरी कुठलाही समाधानकारक तोडगा निघू शकलेला नाही. दरम्यान, राममंदिर बांधल्यामुळे मोदींचा आलेख खूप उंचावला आहे. आपल्याला हा आलेख खाली आणावा लागेल अशा आशयाचे विधान आंदोलक शेतकर्‍यांचे नेते जगजीत सिंह डल्लेवाल यांनी केल्याचे दर्शवणारा एक व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाला होता. त्यामुळे या आंदोलनाच्या हेतूविषयी शंका उपस्थित केल्या जाऊ लागल्या, मात्र देशभरातील शेतकर्‍यांच्या हिताशी संबंधित प्रत्येक संकल्प पूर्ण करण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीही अनेकदा केला आहे व पुढेही मोदी सरकारचे धोरण शेतकर्‍यांचे कल्याण साधणारेच असेल हे नक्की. त्यानुसार केंद्र सरकारने बुधवारी ऊसाचा एफआरपी आठ टक्क्यांनी वाढवला. शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू असतानाच मोदी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा देशभरातील लाखो ऊसउत्पादक शेतकर्‍यांना फायदा होईल. 1 ऑक्टोबर 2024पासून हा एफआरपी लागू होईल. 2024-25साठी 340 रुपये प्रति क्विंटल किंमत निश्चित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. गेल्या वर्षी ही किंमत 315 रुपये इतकी होती. एकीकडे सरकार नेहमीप्रमाणे शेतकर्‍यांना लाभदायक अशी धोरणे अनुसरत असताना शेतकरी आंदोलनातील घडामोडींचा राजकारणासाठी वापर करण्याचे विरोधकांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. बुधवारी पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत एका 21 वर्षीय आंदोलक शेतकर्‍याचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला. वास्तविक खनौरी येथून तीन जणांना रुग्णालयात आणण्यात आले होते. त्यापैकी डोक्यावर जखमेच्या खुणा असलेल्या एकाचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले असले तरी हा मृत्यू पोलिसांच्या कारवाईत झाल्याचे प्रारंभी स्पष्ट होऊ शकले नाही. दरम्यान शेतकर्‍यांनी पोलिसांवर काठ्या आणि दगडांनी केलेल्या हल्ल्यात 12 पोलीस जखमी झाले आहेत. शेतकर्‍याच्या मृत्यूनंतर आंदोलकांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले असले तरी हजारो शेतकरी खनौरी आणि शंभू सीमेवर तळ ठोकून आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखणे हीदेखील सरकारचीच जबाबदारी असल्याने पोलिसांकरवी सरकारला परिस्थिती हाताळावी लागते आहे. आंदोलक शेतकर्‍यांची समजूत घालण्यात सरकारला लवकर यश येईल अशी अपेक्षा करूया.