तळोजातील उद्योगांची 75 टक्के पाणीकपात

प्रदूषण रोखण्यासाठी एमआयडीसीचा उपाय

पनवेल ः बातमीदार

तळोजा सामूहिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पातील प्रदूषणाची मात्रा कमी करण्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाने ‘रामबाण’ उपाय शोधला आहे. महामंडळाच्या अधिकार्‍यांनी उच्चपदस्थांच्या आदेशाने थेट 50 टक्के पाणीकपातीच्या नोटिसा पाठवून पाणीकपात सुरू

केली आहे. तळोजामध्ये पाचशे कारखाने आहेत. तळोजा सामूहिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची क्षमता 21.5 दशलक्ष लिटर आहे, परंतु सध्या त्यापैकी 10 दशलक्ष लिटर क्षमतेच्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया होऊ शकते. उर्वरित प्रकल्पाचे विस्तारीकरण व नूतनीकरणाचे काम औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) हाती घेतले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) तळोजामधील प्रदूषणासंदर्भात एमआयडीसी प्रशासनावर 3 सप्टेंबरच्या आदेशात ताशेरे ओढत दंडाची रक्कम न भरल्यास एमआयडीसीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी)च्या प्रधान सचिवांचे वेतन रोखण्यात येईल असे म्हटले होते. या आदेशानंतर दोन्ही प्रशासने हादरली असून त्यांनी थेट उद्योजकांचे पाणी रोखण्याचा पवित्रा घेतला आहे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यासाठी अजून चार महिने लागणार आहेत. तोपर्यंत सामूहिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची जेवढी क्षमता आहे तेवढेच सांडपाणी कारखान्यांनी उत्पादनानंतर सोडावे, असा पवित्रा एमआयडीसीने घेतला आहे. त्यामुळे सर्वत्र धरणे तुडुंब भरलेली असतानाही तळोजातील उद्योगांना मात्र पाणीकपातीला सामोरे जावे लागत आहे. असे असतानाही महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (एमपीसीबी) तळोजामधील नक्की कोणते उद्योग प्रदूषणकारी आहेत, याचा तपास लावू शकलेले नाहीत.

आम्ही कोणतीही सक्तीची कारवाई केलेली नाही. रीतसर व कायद्याप्रमाणे आम्ही कारवाई केलेली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशाप्रमाणे आम्ही कारवाई केली आहे. दि. 3 सप्टेंबरच्या आदेशामध्ये एनजीटीने प्रदूषण रोखा, असे स्पष्ट म्हटले आहे.

-आर. पी. पाटील, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी