Breaking News

नागरिकत्वाची बाजी

‘नागरिकत्व दुुरुस्ती विधेयका’त मुस्लिम समाजावर अन्याय होणार असल्याची हाकाटी काँग्रेस पक्षाने केली होती. यासंदर्भात अत्यंत भ्रामक प्रचार विरोधकांनी आरंभला होता. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास तो संविधानाचा अपमान तर ठरेलच परंतु मुस्लिम समाजाचे खच्चीकरण देखील होईल असा अपप्रचार प्रचंड प्रमाणात करूनही काँग्रेसला पुन्हा एकवार तोंडघशी पडावे लागले. वास्तविक नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे भारतातील मुस्लिम समाजाच्या हिताला ना कुठली बाधा आणते, ना त्यामुळे संविधानाचा अपमान होतो. गेले काही दिवस उलटसुलट चर्चांनी आणि वितंडवादांनी गाजणारे ‘नागरिकत्व दुुरुस्ती विधेयक’ सोमवारी मध्यरात्री लोकसभेत अखेर मंजूर झाले. 311 विरुद्ध 80 अशा दणदणीत मतांनी मोदी सरकारने लोकसभेतील लढाई जिंकली. राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे संख्याबळ किंचितसे अपुरे असले तरी तिथेही हे विधेयक पार होईल अशी चिन्हे आहेत. भूतकाळात दिग्गजांनी केलेल्या ऐतिहासिक चुकांची दुरुस्ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे सरकार करीत आहे. त्यासाठी ते अभिनंदनास पात्र आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील 370 कलम हटविण्याचा निर्णय असो किंवा नागरिकत्व दुुरुस्ती विधेयक असो, अशा प्रकारच्या निर्णयांसाठी प्रचंड मोठे धाडस लागते. कारण लोकप्रिय निर्णय घेत मतांचे राजकारण करायचे की भारताच्या भविष्यातील वाचालीकडे नजर ठेवून धाडसी परंतु समंजस असे निर्णय घ्यायचे यातील दुसरा पर्याय मोदी सरकारने निवडला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विरोधकांच्या सर्व आरोपांचे खंडन करत विधेयकातील अनेक फायदेशीर बाबी तपशीलवार समजावून सांगितल्या. शहा यांचे भाषण म्हणजे भारतीय राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक सर्वांगसुंदर वस्तुपाठ ठरावे असे होते. शहा यांनी दिलेल्या ग्वाहीनुसार मोदी सरकारच्या काळात देशातील अल्पसंख्याक समाजाला कोणतीही भीती नाही. तसेच कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला घाबरण्याची गरज नाही. केंद्र सरकार सर्वांचे संरक्षण करेल. हे विधेयक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांग्लादेशातील अल्पसंख्य समाजासंबंधी आहे. या तीन देशांतील हिंदु, ख्रिश्चन, शीख आणि पारशी बांधवांवर गेली कैक वर्षे अनन्वित अत्याचार झाले आहेत. तेथील इस्लामी राजवटींच्या अन्यायापासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी ही माणसे भारताच्या आश्रयाला येतात. त्यांना देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणारे हे विधेयक आहे. भारतात राहणार्‍या मुसलमानांशी या विधेयकातील तरतुदींचा दुरान्वयाने देखील संबंध नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांग्ला देश हे तिन्ही देश इस्लामी राष्ट्रे आहेत. साहजिकच मुस्लिम समाज तेथे अल्पसंख्य नाही. म्हणूनच या विधेयकात त्यांचा समावेश नाही. ही झाली वस्तुस्थिती. परंतु याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून काँग्रेस पक्षाने आणि त्यांच्या युपीएतील घटक पक्षांनी निष्कारण गहजब माजवला. विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रामध्ये भाजपाची साथ सोडून काँगेसचा हात धरणार्‍या शिवसेनेनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. म्हणूनच देशोदेशीच्या अल्पसंख्य भारतीयांना आपले म्हणणारे हे विधेयक शिवसेनेला देखील आपले वाटले ही लक्षणीय बाब म्हटली पाहिजे. या विधेयकानंतर केंद्रातील मोदी सरकारचे पुढील लक्ष्य असेल ते म्हणजे एनआरसी विधेयक. ‘सब का साथ, सब का विकास और सब का विश्वास’ या त्रिसुत्रीनुसार भारताला उज्ज्वल भविष्याकडे नेऊ पाहणार्‍या मोदी सरकारला इतका प्रचंड जनादेश कशासाठी मिळाला होता याचे उत्तर आता तरी विरोधकांना मिळाले असावे.

Check Also

लोकसभेचा ‘मत’संग्राम

जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेल्या भारतात लोकसभेची निवडणूक होत आहे. हा सामना भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही …

Leave a Reply