लाल परीला तारणारा परिवहनमंत्री मिळावा

महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना खेड्यापासून ते शहरापर्यंत जोडणारी एसटीची सेवा ही एक सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणारी सेवा आहे. अनेक पाडे आणि खेड्यापासून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थीवर्गासाठी हक्काचे वाहन म्हणजे आपली एसटी होय. आजारी व्यक्तींना खेड्यापासून तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात जाण्यासाठी हक्काचे आणि सुरक्षित प्रवासाचे वाहन म्हणजे आपली एसटी होय. या एसटीची चाके सध्या आर्थिक गर्तेत सापडली आहेत. त्यामुळे नवीन मंत्रिमंडळात तिला तारणारा

परिवहनमंत्री मिळावा, अशी माफक अपेक्षा एसटी कर्मचार्‍यांची आहे.

महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ म्हणजेच आपल्या एसटी महामंडळाची पहिली बस रस्त्यावर धावली त्याला 1 जून  2019 रोजी 71 वर्षे पूर्ण झाली. आज आपण या महामंडळामध्ये अनेक स्थित्यंतरे झालेली पाहत आहोत. खासगी वाहतुकीच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी एसटीमध्ये अनेक  बदल केलेले आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. वाहक म्हणून महिलांची भरती करण्यात आली. सामान्य प्रवाशाला कमीत कमी भाड्यात वातानुकूलित बसचा प्रवास घडवण्यासाठी सुरू केलेली शिवशाही हा त्याचाच एक भाग आहे. या मंडळाचे पदसिध्द अध्यक्षपद

परिवहनमंत्र्यांकडेच असल्याने दिवाकर रावते यांनी मंडळाच्या अध्यक्षपदी पाच वर्षे काम पाहिले आहे. त्यांच्या काळातच एसटीचा संचित तोटा चार हजार 549 कोटी झाला आहे.     

दिवाकर रावते यांनी 2014मध्ये 

परिवहनमंत्री आणि एसटीचे अध्यक्ष म्हणून कारभार स्वीकारल्यावर अनेक  नवीन कल्पना  राबवल्या. शिवशाही, विठाईसारख्या नवीन  गाड्या आणल्या. कर्मचार्‍यांसाठी कन्यादान योजना सुरू केली. त्यांच्या कल्पनेतील अनेक प्रकल्प आज रेंगाळलेले दिसतात. पनवेलसह अनेक आगारांची कामे आज रखडलेली दिसतात. त्यामुळे प्रकल्पाची  किंमत वाढलेली आपल्याला पाहायला मिळते. ही कामे रखडण्यामागे टक्केवारी जबाबदार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. योजना जरी चांगल्या असल्या तरी त्या राबवताना कामगारांना विश्वासात घेतलेले दिसत नाही. त्याचा परिणाम उत्पन्नावर झालेला आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 

शिवशाही बस एसटीच्या ताफ्यात आणताना 1500 गाड्या ठेकेदाराकडून भाड्याने घेण्यात आल्या. या गाड्यांवर चालकही ठेकेदाराचे आहेत. या चालकांना कोणतीही मोठी गाडी चालवण्याचे प्रशिक्षण न देता ठेकेदाराने पाठवल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या गाड्यांचे अपघात झालेले आपल्या दिसतात.  या गाड्यांच्या बांधणीमध्येही दोष असल्याचे अनेक एसटीचालकांनी सांगूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे या गाड्यांचे अपघात होऊन नुकसान वाढत आहे.दिवाकर रावतेंच्या काळात वाहक-चालकांचा गणवेश बदलण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वी गणवेशासाठी 20 कोटी खर्च येत होता. त्यासाठी 63 कोटी रुपये खासगी ठेकेदाराला देण्यात येऊनही आजपर्यंत सर्व कर्मचार्‍यांना गणवेश मिळू शकला नाही. यापूर्वी महामंडळाची आगारे, बसस्थानके आणि कार्यालये स्वच्छतेसाठी 150 कोटी रुपये लागत होते. त्याच कामासाठी यांनी 463 कोटी रुपये मोजले. त्यामुळे तोटा वाढलेला दिसत आहे. 

आपण पनवेल आगाराचा विचार केला तर येथील नागरीकरणाचा वाढण्याचा वेग पाहून येथील एसटी आगाराचे नूतनीकरण करण्याचा प्रस्ताव काँग्रेस राजवटीत करण्यात आला. त्यावेळी 80 कोटींच्या कामाला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मंजुरी दिली नाही. भाजप-सेना युतीचे

परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी गुजरात परिवहन मंडळाच्या सुरत येथील आगाराप्रमाणे पनवेलचे एसटी आगार बिओटी तत्त्वावर  बांधण्याचा निर्णय घेऊन नवीन 280 कोटींचा प्रस्ताव तयार केला.

एसटी महामंडळाने पनवेल आगार आधुनिक पोर्ट बनवण्याचा निर्णय घेतला. बीओटी तत्त्वावर बांधण्यासाठी एजन्सी नेमण्यात आली आहे. यासाठी 230 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या एजन्सीचे वास्तुरचनाकार, इंजीनियर आणि एसटीचे कार्यकारी अभियंता, तत्कालीन विभाग नियंत्रक सुपेकर व इतर अधिकार्‍यांनी 17 मे  2018 रोजी पनवेल स्थानकाला भेट देऊन सिडको अध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर आणि प्रवासी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांना  बस स्थानकाचा आराखडा कसा असेल याची माहिती दिली. 17,500 स्क्वे. फुटाचे बस पोर्ट असेल. यात तळमजल्यावर वाहतूक नियंत्रक कक्ष, प्रवासी विश्राम कक्ष,  बस थांबा, त्यामध्ये 30 फलाटांची रचना केली आहे. प्रवासी फलाटावरून गाडीच्या दरवाजात

विमानाप्रमाणे जातील. प्रवासी आजूबाजूच्या मोकळ्या जागेत जाऊ शकणार नाहीत. दुसर्‍या मजल्यावर  महामंडळाचे कार्यालय, तर बेसमेंटला पार्किंग व दुरूस्ती विभाग. बाजूला अधिकारी-कर्मचार्‍यांसाठी निवासस्थाने असे नियोजन करण्यात आले आहे. बस स्थानकातून रेल्वे स्थानकापर्यंत एव्हीलेटर बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना दोन्हीकडे जाणे-येणे सोपे होईल. कामाला सुरुवात झाल्यापासून 24 महिन्यांत काम पूर्ण करायचे आहे. काम वेळेत पूर्ण न झाल्यास एजन्सीला दंड आकारण्यात येणार, अशी माहिती दिली, पण आजपर्यंत कामाला सुरुवातच झाली नाही. त्यामुळे खर्च वाढणार आहे. आज पनवेलसारखेच अनेक आगारांचे काम अर्धवट असल्याने त्याचा खर्च वाढत आहे. त्याचा बोजा महामंडळावर पडणार आहे.

आज एसटी महामंडळाला गरज आहे ती तारणारा परिवहनमंत्री मिळण्याची. प्रसिद्धीसाठी योजना जाहीर करणारा मंत्री नको. महामंडळातील ठेकेदारी पध्दत कमी करायला हवी. महामंडळात वाहकाजवळ असलेले बुकिंग मशीनही ठेकेदार पुरवतो. त्याला प्रत्येक तिकिटामागे ठरावीक रक्कम दिली जाते, पण मशीन कालमर्यादा संपल्यावर बदलली जात नाही. त्यामुळे त्याचा स्फोट होऊन महिला वाहक जखमी होण्यासारखे प्रकारही घडलेत. या एजन्सीकडून ज्येष्ठ नागरिकांना स्मार्ट कार्डही वेळेत दिली जात नाहीत. ठेकेदारीराज कमी झाल्यास एसटीचा तोटा कमी होऊ शकतो. शासनानेही

एसटीला देणे असलेली रक्कम लवकर देणे अपेक्षित आहे. असे झाले तरच एसटीला लागलेली घरघर कमी होईल. 

एस.टी ची तोट्याची आकडेवारी (कोटीत)

वर्ष        त्या वर्षातील तोटा     संचित तोटा

2014-15        391 कोटी 1685 कोटी

2015-16        121 कोटी      1807 कोटी

2016-17        522 कोटी      2330 कोटी

2017-18        1584 कोटी  3363 कोटी

2018-19        965  कोटी  4549 कोटी

– -नितीन देशमुख