दुराग्रह नको, धोरण हवे

दोन-चार आकर्षक घोषणा करून झाल्यावर पुढे वर्षभर मराठी भाषेची दैन्यावस्था कायम राहते. मराठी भाषेचे गुणगान गाणारे डझनावारी रंगारंग कार्यक्रम आणि सत्कार समारंभांचे हारतुरे एवढे सोपस्कार पार पडले की मराठी भाषेची पुरेशी सेवा घडते असा काहींचा समज असतो. मराठी भाषेच्या संदर्भातील ठाकरे सरकारच्या नव्या घोषणा केवळ अळवावरचे पाणी ठरू नये.

मराठीपणाचा मुद्दा घेऊन जवळपास अर्धे शतक महाराष्ट्रात राजकारण करणार्‍या शिवसेनेच्या तीन चाकी सरकारने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी लागोपाठ दोन-तीन निर्णय जाहीर केले. मराठी माध्यमाच्या शाळांमधील घसरणारी विद्यार्थी संख्या पाहून त्यासंदर्भात काही पावले उचलणे आवश्यकच होते. पालकवर्गाचा इंग्रजी माध्यमाकडे असलेला कल पाहता मराठी शाळांचे कसे होणार, हा प्रश्न भेडसावू लागला होता. याबाबत फडणवीस सरकारने काही पावले उचलली होती. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसून येत आहेत. विद्यार्थ्यांची घट रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मुंबई पब्लिक स्कूलच्या माध्यमातून इंग्रजी शाळा सुरू केल्या. आता पालिकेच्या शाळांमधून सीबीएसई आणि आयसीएसई अभ्यासक्रम स्वीकारण्याचा निर्णय शिक्षण समितीच्या बैठकीत मंगळवारी मंजूर करण्यात आला. हा निर्णय होत असतानाच राज्यातील इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करण्याचे राज्यातील नव्या महाविकास आघाडीने ठरवले असून येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच या कायद्याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. 27 फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा दिनी हे विधेयक मंजूर करण्याचा मानस मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी व्यक्त केला. अनिवार्य मराठीच्या मुद्द्याबरोबरच मराठी राजभाषेच्या अधिनियमाची अंमलबजावणी कठोरपणे करण्याचा निर्णयदेखील जाहीर करण्यात आला आहे. या अधिनियमानुसार सरकारी व खासगी कार्यालयातील पाट्या मराठीत असणे अनिवार्य आहे. या सर्व निर्णयांचे स्वागत केले पाहिजे, तथापि मराठी भाषादिन नजीक आला की काही नेतेमंडळींना अचानक मराठीचा पुळका येतो. इयत्ता दहावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करणारा अधिनियम लागू करण्यासाठी मराठी भाषा विभागातर्फे समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने व सरकारच्या विधी व न्याय विभागाने अन्य राज्यांचे अधिनियम लक्षात घेऊन आपापले अभिप्राय दिले आहेत. अन्य राज्यांच्या कायद्याच्या धर्तीवरच नवा मराठी भाषा अधिनियम प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. नवा कायदा तयार करतानाच त्यातील तरतुदींचे पालन करणे सर्व शाळांना सुलभ व्हावे, फिरतीची नोकरी असणार्‍या पालकांच्या पाल्यांना अभ्यासक्रमात मराठीचा अडथळा होऊ नये यासाठी काही प्रमाणात सूट देण्याची तरतूद असावी, अशीही सूचना समितीने केली आहे. याचाच अर्थ मराठी भाषा महाराष्ट्रात राहून शिकणे हे अनिवार्य असले तरी सक्तीचे असणार नाही. या पळवाटेचा दुरुपयोग अनेक मार्गांनी होऊ शकतो हेदेखील लक्षात घ्यावे लागेल. मराठी भाषा अनिवार्य करणे ही तशी जिकिरीची बाब आहे. विशेषत: मुंबई-पुण्यासारख्या अठरापगड महानगरांमध्ये विविध प्रांतातील माणसे आपापल्या संस्कृतीसकट नांदत असतात. त्या-त्या प्रांतातील व अन्य धर्मीयांच्या स्वत:च्या शैक्षणिक संस्था असतात. अशा रहिवाशांना ही सक्तीवजा अनिवार्यता डोईजड वाटू शकते. म्हणूनच मराठीच्या दुराग्रहापेक्षा त्याला एक निश्चित अशी धोरणात्मक दिशा असणे आवश्यक आहे.