अध्यक्ष संजय सेठी यांच्याकडून जेएनपीटी सेझच्या कामाची पाहणी

जेएनपीटी : वृत्तसेवा

जेएनपीटीचे अध्यक्ष, भा.प्र.से., संजय सेठी यांनी या आठवड्यात जेएनपीटी सेझच्या साइटवरील पायाभूत सुविधांच्या अंमलबजावणीच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी सेझमधील सबस्टेशनला वीजपुरवठा करणारे 220/33 किलोवोल्ट मास्टर स्टेशन, विविध प्लॉट मालकांना वीज पुरवठा करणारे 33/11 किलोवोल्ट सबस्टेशन, रोड नेटवर्कला लागूनच असलेले सर्विसेस कॉरिडोर, प्रशिक्षण केंद्र आणि प्रशासकीय इमारत, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पाण्याची टाकी

इत्यादींना भेट दिली.

शिपिंग मंत्रालयाच्या सागरमाला उपक्रमाअंतर्गत बंदरांवर आधारित औद्योगिकीकरणाच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने साकारण्यात आलेला जेएनपीटी-सेझ हा 277 हेक्टरचा स्पेशल इकोनॉमिक झोन प्रकल्प आहे. सेझच्या 400 एकर जागेपैकी सुमारे 75 एकर जागा भाडे तत्वावर देण्यात येणार होती जी सध्या निविदा प्रक्रियेतील तीन फेर्‍यांमधील पारदर्शक ई-टेंडर-सह-लिलाव या पद्धतीने काढून 16 कंपन्यांना या जागा 60 वर्षांसाठी देऊन त्यातून एकूण 630 कोटींचा महसूल

गोळा करण्यात आला आहे.

मे. हिंदुस्थान इन्फ्रालॉग प्रा. लि. ही डीपी वर्ल्ड इन्व्हेस्टमेंट बीव्ही (डीपीडब्ल्यू) आणि नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड (एनआयआयएफ) यांच्यातील संयुक्त उपक्रम कंपनी आहे. जेएनपीटी सेझमध्ये फ्री ट्रेड वेअरहाऊसिंग झोन-एफटीडब्ल्यूझेड उभारण्यासाठी 44 एकर जागेचा लिलाव या कंपनीने जिंकला आहे. एफटीडब्ल्यूझेड या स्पेशल इकोनॉमिक झोनमध्ये ट्रेडिंग, माल साठवणे आणि इतर संबंधित कामे केली जातील. सादर केलेल्या आराखड्यानुसार एफटीडब्ल्यूझेडच्या विकासात अंदाजे 200 कोटींची गुंतवणूक केली जाईल आणि टप्प्याटप्प्याने हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण होईल. यातून 600 हून अधिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

अत्याधुनिक सुविधा आणि आकर्षक सवलती

जेएनपीटी-सेझची रचना अत्यंत काळजीपूर्वक करण्यात आली आहे. भारतातील आयात उद्योगांना चालना देण्याच्या दृष्टीने येथे अत्याधुनिक सुविधा उभारण्यात येत आहेत. शाश्वत विकासासह औद्योगिकीकरण आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी भारत सरकार सेझ गुंतवणूकदारांना आकर्षक आर्थिक सवलती देत आहे. सहविकासक आणि गुंतवणूकदारांना जकात माफी, कर कपात आणि एफडीआयच्या नियमांमध्ये सवलती देण्यात येतील.