कर्नाळा बँकेला बुडविणार्‍या 63 बनावट खात्यांचा पर्दाफाश

शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते व माजी आमदार विवेक पाटील अध्यक्ष असलेल्या कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेत तब्बल 512हून अधिक कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले असून, या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी मोठी आहे. असंख्य ठेवीदार व खातेदारांनी कष्ट करून कर्नाळा बँकेत जमा केलेली त्यांची आयुष्यभराची पुंजी या घोटाळ्यामुळे संकटात आली आहे. हक्काचे पैसे मिळत नसल्याने त्यांची प्रचंड आर्थिक परवड होत आहे. यात वृद्ध, महिला, मुलाबाळांसह ग्रामपंचायती, सोसायट्या, छोटे-मोठे उद्योजक, स्वयंसेवी संस्था, सरकारी व निमसरकारी विभागांचेही पैसे अडकले आहेत. असे असताना बँक आणि बँकेशी संबंधित मंडळी मात्र चालढकल करीत आहेत. या महाघोटाळ्याचा पर्दाफाश करणारी मालिका ‘रामप्रहर’मधून आजपासून प्रसिद्ध करीत आहोत.
कर्नाळा बँक घोटाळा प्रकरणात शेतकरी कामगार पक्षाच्या नेत्यांपासून ते सक्रिय कार्यकर्त्यांचाही हात इतका बरबटला आहे की आता कर्नाळा बँकेसह पनवेलमधील सामान्य खातेदारांनाही आर्थिकदृष्ट्या डुबविण्याचे शेकापचे धोरणच असल्याचे या मालिकेमधून स्पष्ट होणार आहे. ‘एनपीए’ ठरलेली शेकापच्या नेत्यांची व कार्यकर्त्यांची 63 बनावट खाती बँकेला रसातळाला नेण्यास कशी जबाबदार आहे, ते दिसून येत असून, सामान्य खातेदारांचे पैसेही हकनाक बुडत असल्याचे उघड होत आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते, माजी आमदार विवेक पाटील यांच्यासह त्यांचे भ्रष्ट बगलबच्चे आणि बेकायदेशीर कारभार करणारे कर्नाळा बँकेचे संचालक मंडळ यांनी आपल्या काळ्या कृत्यातून हा घोटाळा घडवून आणल्याचे स्पष्ट होते.
या कर्जांच्या खरेपणाबाबत संशय निर्माण होत असून, कर्जदारांच्या प्रोप्रायटरशिपबाबतचे कोणतेही नोंदणीकृत प्रमाणपत्र कर्नाळा बँकेने घेतलेले नाही. कर्ज मंजुरी करताना राज्याच्या सहकार खात्याला त्यात त्रुटी आढळल्या असून, कर्ज मंजुरीसाठी आवश्यक अशा रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वांचेसुद्धा उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट होते. कर्जाचा अंतिम विनियोग व कर्जफेड करताना कर्ज खात्यात आलेल्या रकमेचे उगमस्थान पाहता त्याबाबतही आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्वांना हरताळ फासला गेला आहे. विशेष गंभीर बाब म्हणजे कर्जासाठी तारण म्हणून नमूद केलेल्या मालमत्तेचा बँकेचा बोजा चढविलेले 7/12चे उतारेही बँकेच्या दफ्तरी नाहीत. त्यामुळे या मालमत्तांच्या अस्सलतेबाबत आणि वैधतेबाबत संशय निर्माण होत आहे.
या 63 प्रकरणांमध्ये 512 कोटी 54 लाख 53 हजार 286 एवढ्या रकमेचा गैरव्यवहार आणि गैरविनियोग झाला असल्याचे सहकार खात्याच्या रायगड जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले असून, या प्रकाराला मुख्यत्वे बँकेचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ, पदाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित बँक अधिकारी आणि बनावट कर्जदार जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे.