जलप्रवास रामभरोसे

मुंबईहून अलिबागला रस्त्याने येण्यासाठी सुमारे साडेतीन तास लागतात. त्यामुळे अलिबागहून मुंबईला जाणारे तसेच मुंबईहून अलिबागला येणारे प्रवासी गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई ते मांडवा अलिबाग हा समुद्रमार्ग जलवाहतुकीचा प्रवास पसंत करतात. यात वेळ वाचतो. परंतु हा प्रवास कसा रामभरोसे असतो हे 14 मार्चच्या घटनेने दाखवून दिले आहे. अजंठा कंपनीची बोट मांडव्याजवळ समुद्रात बुडाली. पोलीस, तेथील खलाशी, स्पीडबोटवाले यांच्या प्रसंगावधानामुळे या बोटीतून प्रवास करणारे 88 प्रवासी बचावले. या अपघातात जीवितहानी झाली नाही हे सुदैव आहे. जलप्रवासी वाहतुकीच्या सुरक्षेचा मुद्दा दुर्लक्षीत करून चालणार नाही. मांडवा बोट दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रवाशांच्या सुरक्षेचा पुन्हा एकदा आढावा घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. अपघात झाल्यास कंपनी जबाबदार नाही, अशी लेखी सूचना प्रवाशांना देण्यात येणार्‍या तिकीटांवर छापली जात आहे. म्हणजे अपघात झाल्यावर या कंपन्या हात वर करायला मोकळ्या. यांच्या बोटीचा विमा असतो. प्रवाशांचे काय? याचे उत्तरही शोधावे लागणार आहे.

मुंबईहून रायगड जिल्ह्यात येण्यासाठी गेटवे ते मांडवा, गेटवे ते जेएनपीटी, गेटवे ते एलिफंटा, रेवस ते भाऊचा धक्का या मार्गांवर जलप्रवासी वाहतूक केली जाते. दररोज हजारो प्रवासी या मार्गावरून प्रवास करीत असतात. गेटवे ते मांडवा  या मार्गावर तीन कंपन्या प्रवासी वाहतूक करतात. दररोज हजारो प्रवासी या बोटींमधून प्रवास करतात. शनिवार व रविवार हजारो पर्यटक या मार्गाने प्रवास करतात. परंतु त्यांच्या सुरक्षेचे काय हा प्रश्न कित्येकवेळा उपस्थित केला गेला. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. 14 मार्चच्या अपघातामुळे आत पुन्हा एकदा हा मुद्दा चर्चेला आला आहे. प्रवासी जलवाहतूक करणार्‍या कंपनीने निष्काळजी दाखवून प्रवाशांचा जीव धोक्यात आणला, अशी दुर्घटना घडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वीही अशाच दुर्घटना घडल्या आहेत. 14 मार्च रोजी घडलेल्या अपघातात  88 जणांचे प्राण वाचले. परंतु भविष्यात अशा घटना घडणारच नाहीत असे नाही, यातून काहीतरी बोध घेतला पाहिजे.

काही दिवसांपूर्वी अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या पायाभरणी समारोहासाठी जाण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या खाजगी बोटींचा असाच अपघात झाला होता. ज्यात एका प्रवाश्याचा मृत्यू झाला तर अन्य 24 जणांचे जीव थोडक्यात बचावले होते. अनेकदा बोटी भरकटल्या आहेत. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले.  काही अपघात हे तांत्रिक असतात. परंतु काही अपघात हे निष्काळजीपणामुळेच झालेले असतात. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे प्रवासी जलवाहतूक करणार्‍या  कंपन्या जलवाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळत नाही. बरेचदा या कंपन्यांकडून क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक केली जाते. या बोटीमध्ये पुरेसे लाईफ जॅकेट्सही उपलब्ध नसतात. या सार्‍या गोष्टी माहित असूनही मेरीटाईम बोर्डाचे अधिकारी त्याकडे दुर्लक्ष करतात.

खोल समुद्रात फायबर बनावटीच्या बोटी चालवणे धोकादायक आहे. तरीसुध्दा प्रवासी वाहतुकीसाठी फायबर स्पीड बोटींचा सर्रास वापर केला जातो. विशेष म्हणजे या स्पीड बोटींना प्रवासी वाहतूक करण्याचा परवानाच दिलेला नाही, या बोटींचा खाजगी वाहनाप्रमाणेच वापर होणे अपेक्षित आहे. मात्र तरीही  मांडवा ते गेट वे दरम्यान या बोटींमधून बेकायदेशीरपणे प्रवासी वाहतूक केली जात आहे. ज्याचे तिकीटही प्रवाशांना दिले जात नाही. त्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही कारवाई केली जात नाही. आपले कुणी काहीच वाकडे करूशकत नाही असेच या बोटींच्या मालकांना व प्रवासी जलवाहतूक करणार्‍या कंपन्यांना वाटते.

एसटीला अपघात झाला तर त्यातील जखमींना तसेच मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत मिळते. परंतु या जलप्रवासात अपघात झाला तर प्रवाशांना काहीच मिळणार नाही. कारण प्रवाशांचा विमा काढलेला नसतो. अपघात झाल्यास कंपनी जबाबदार नाही, अशी लेखी सूचना प्रवाशांना  देण्यात येणार्‍या तिकीटांवर छापलेली असते. केवळ बोटींचा विमा काढलेला असतो. म्हणजे अपघात झाल्यास बोटीच्या मालकाला नुकसानभरपाई मिळणार. पण प्रवाशांचे काय? जलप्रवासी बोटीमधून वाहतूक करणार्‍या प्रत्येक प्रवाश्याचा विमा असावा अशी सातत्याने मागणी केली जात आहे. परंतु  बोटीचा विमा असल्याचे सांगत मूळ मागणीला बगल दिली जात आहे. विशेष म्हणजे वारंवार पाठपुरावा करूनही मेरिटाईम बोर्ड याकडे दुर्लक्ष करतात.

सुटीच्या दिवशी अलिबाग व मुरूडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येतात. अशावेळी जादा बोट सोडण्याऐवजी एकाच बोटीमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी भरले जातात. हे सर्व प्रकार सूर्यप्रकाशात होतात, परंतु मेरिटाईम बोर्ड कारवाई करत नाही. मेरिटाईम बोर्डने कधीतरी कडक कारवाई केली पाहिजे. परंतु तसे होत नाही. त्यामुळे या कंपन्या निर्ढावल्या आहेत.

14 मार्च रोजी झालेल्या अपघातदेखील मेरिटाईम बोर्ड गप्प आहे. चौकशी सुरू आहे असे सांगून हे अधिकारी गप्प बसले. खरेतर हा अपघात झाला तेव्हाच कंपनीविरूद्ध कडक कारवाई अपेक्षित होती. परंतु मेरिटाईम  बोर्डाने साधा गुन्हा देखील नोंदवला नाही. पोलिसांनी स्वतः अजंठा कंपनीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी यांच्याविरूद्ध गुन्हा नोंदवला. मेरिटाईम बोर्ड इतका शांत का हा प्रश्न पडतो. मेरिटाईम बोर्ड म्हणे चौकशी करतेय. त्याचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई करण्यात येणार आहे. चौकशी अहवाल येईल तेव्हा येईल परंतु त्यापूर्वी काही उपाययोजना करता येतील त्या करायला हव्यात. प्रवाशांची क्षमता, प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या सुविधा, प्रवाशांचा विमा  याबाबत निर्णय घ्यावेच लागतील. कायद्याचा बडगा उचलल्याशिवाय  प्रवासी जलवाहतूक करणार्‍या कंपन्या ताळ्यावर येणार नाहीत.

-प्रकाश सोनवडेकर, खबरबात