लसीकरणाची घसरण कोणामुळे?

सर्वोच्च न्यायालयाने परखडपणे सूचित केल्यानंतर देशातील लसीकरणाची मोहीम गतिमान होणार अशीच सार्‍यांची अपेक्षा होती, परंतु प्रत्यक्षात तसे घडताना दिसत नाही. लसीकरणावरून गेले काही महिने देशात प्रच्छन्न राजकारण सुरू होते. अद्यापही ते ओसरलेले नाहीच. या राजकारणाचा अतिरेक होऊन भाजपशासित आणि बिगर भाजपशासित राज्ये अशी फूट पडताना दिसली. वास्तविक हे घडायला नको होते.

कोरोनाच्या विषाणूशी सारा देश झुंजत आहे. या झुंजीमध्ये बळी जात आहेत ती सर्वसामान्य माणसेच. या जीवघेण्या साथरोगापासून आपली जनता वाचवण्यासाठी प्रत्येक राज्य सरकारने छातीचा कोट करून लढायला हवे होते. ही राजकारण करण्याची वेळ नाही एवढे भानही नेते मंडळींना राहिले नाही हे दुर्दैवच. लसीकरणावरून पुरेसा राजकीय चिखल झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखडपणे काही सूचना केल्या. त्यानंतर 21 जूनपासून देशाच्या लस धोरणामध्ये बदल करण्यात आला. 21 जूनपासून देशातील सर्वांच्याच मोफत लसीकरणास धडाक्यात सुरुवात झाली. राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनांची या प्रक्रियेतील लुडबूड थांबली हे बरेच झाले. मोफत लसीकरणाच्या पहिल्याच दिवशी देशभरातील तब्बल 88 लाख नागरिकांचे लसीकरण झाले, परंतु पहिल्या आठवड्यातील लसीकरणाची गती पुढे राखता आली नाही. कोरोनाच्या तिसर्‍या लाटेच्या इशार्‍यानंतर लसीकरणाचे प्रमाण उत्तरोत्तर वाढवणे आवश्यक होते, परंतु प्रत्यक्षात ते घटत गेल्याचे केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावरील माहितीवरून लक्षात येते. 21 ते 27 जून या आठवड्याभरात दररोज सरासरी 61 लाख लसी देण्यात आल्या, परंतु हे प्रमाण घटत जाऊन 5 जुलै ते 11 जुलैच्या आठवड्यात प्रतिदिन 34 लाख 32 हजार मात्रा एवढ्याच लसी टोचण्यात आल्या असे केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या संकेतस्थळावरून कळते. लसीकरणाचा हा घोळ अजून काही दिवस चालू राहणार हे आता उघड झाले आहे. ऑगस्टनंतर या परिस्थितीत सुधारणा होईल आणि दररोज सरासरी नव्वद लाख लसी टोचण्याचे लक्ष्य गाठता येईल, असे केंद्रीय आरोग्य विभागातील तज्ज्ञ अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे, परंतु या झाल्या जर तरच्या गोष्टी. प्रत्यक्षात जमिनीवर काय परिस्थिती आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. कोविशिल्ड आणि कोवॅक्सिन या दोनच लसींच्या जोरावर देशातील लसीकरण मोहीम जोरात सुरू आहे. रशियाची स्पुटनिक व्ही ही लस आता कुठे सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध होऊ लागली आहे. अन्य परदेशी लसींची आयात अजूनही झालेली दिसत नाही. दोनच कंपन्या लसींचे उत्पादन करत असल्यामुळे म्हणावा तसा पुरवठा होताना दिसत नाही. केंद्राने सोमवारी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि खासगी वैद्यकीय संस्थांकडे शिल्लक असलेल्या लसींची माहिती जाहीर केली. त्यानुसार तब्बल दीड कोटी मात्रा अजून शिल्लक आहेत. आतापर्यंत 38 कोटी लसी देण्यात आल्या असून डिसेंबरअखेरपर्यंत 18 वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी प्रतिदिन 90 लाख लसी टोचल्या जायला हव्यात. लशींच्या पुरवठ्याबरोबरच नागरिकांचे सहकार्य हासुद्धा कळीचा मुद्दा आहे. अजूनही अनेक ठिकाणी सुशिक्षित नागरिकदेखील लस घेण्यासाठी खळखळ करताना दिसतात. त्यांचे योग्य ते प्रबोधन करण्याची आवश्यकता आहे. राजकारणविरहित लसीकरण मोहीम राबवली तर डिसेंबरपर्यंत लसींचे लक्षणीय डोस जनतेला देता येतील, अन्यथा तिसर्‍या लाटेचा कहर ठरलेला आहेच.