पायपीट थांबवायलाच हवी

महाराष्ट्रात तसेच पंजाबसारख्या अन्य काही राज्यांत राज्य सरकारी यंत्रणेच्या धीम्या कारभारामुळे मजूर सैरभैर होऊ लागले आहेत. कुठे नावे नोंदवायची, प्रवासाची सोय कधीपर्यंत होईल या सार्‍याबद्दलच गोंधळ असल्याने स्थलांतरित मजूर पायीच गावाकडचा रस्ता धरत आहेत असे चित्र सर्रास दिसते आहे. देशातील कोरोनाबाधितांची संख्या वाढतच असून एकूण केसेसचा आकडा बुधवारी 50 हजाराच्या समीप जाऊन पोहोचला. कोरोनाच्या फैलावासोबतच अनेक स्तरांवरचे आर्थिक प्रश्नही अधिक ठळकपणे डोके वर काढू लागले आहेत. स्थलांतरित मजुरांचा आपल्या मूळ गावी परतण्याचा ध्यास अवघ्या देशभरात ठायीठायी नजरेस पडतो आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. मुंबईसारख्या शहरातून उत्तर प्रदेशातील आपल्या गावी पायी चालत निघालेले स्थलांतरित मजूर महामार्गावर दिसत आहेत तसेच या महानगरीतून मराठवाड्याच्या दिशेने पायपीट करत निघालेले मजूरही आहेतच. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रवासाची सोय म्हणून विशेष रेल्वेगाड्या सोडण्यास केंद्र सरकारने कामगारदिनी म्हणजे 1 मेपासून सुरूवात केली. मंगळवार संध्याकाळपर्यंत अशा 100 हून अधिक विशेष श्रमिक स्पेशल रेल्वेगाड्यांमधून तब्बल 1 लाख स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या मूळ राज्यात पोहोचवण्यात आले आहे. यापैकी सर्वाधिक 25 गाड्या गुजरातने पाठवल्या असून बिहारमध्ये सर्वाधिक 13 गाड्यांमधून मजूर उतरले आहेत. केरळमधून 13 गाड्या रवाना झाल्या. बहुतेक गाड्या या गुजरात, केरळ, कर्नाटक  व राजस्थानमधून रवाना झाल्या आहेत. या गाड्यांमधून प्रवास करणार्‍या मजुरांच्या तिकिटदराचेही दुर्दैवाने राजकारण करण्यात आले. रेल्वेकडून मजुरांच्या प्रवासाचा 85 टक्के खर्च केला जात असून राज्यांना निव्वळ 15 टक्के रक्कम भरायची असताना केंद्र मजुरांकडून तिकिटवसुली करीत असल्याची ओरड उठवण्यात आली. मंगळवारी कर्नाटक सरकारने पुढील पाच दिवसांमध्ये तिथून निघावयाच्या 10 श्रमिक गाड्या रद्द केल्यानेही खळबळ उडाली. तेथील बिल्डर लॉबीने कर्नाटक सरकारची भेट घेऊन मजूर निघून गेल्यास बांधकाम क्षेत्र कमालीचे अडचणीत सापडेल याकडे लक्ष वेधल्यानंतर कर्नाटक सरकारने हे पाऊल उचलले. कर्नाटक सरकारकडून स्थलांतरित मजुरांची उत्तम काळजी वाहिली जाईल अशी ग्वाही देण्यात आली आहे. कर्नाटकापाठोपाठ केरळनेही अकस्मात काही गाड्या रद्द केल्या. बिहार सरकारने मजुरांना घेऊन येणार्‍या गाड्यांना परवानगी देण्यास नकार दिल्याने केरळला या गाड्या रद्द कराव्या लागल्या आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने येणार्‍या मजुरांची सोय अद्याप बिहारमधील यंत्रणेला शक्य झालेली नाही, असे सांगत बिहारने येणार्‍या गाड्यांना थोपवले आहे. दरम्यान, लवकरच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था व महामार्ग टप्प्याटप्प्याने खुले केले जातील, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. कोरोनासंदर्भात योग्य खबरदारी घेऊनच हे पाऊल उचलणे भाग असल्याने केंद्रसरकारकडून त्याविषयीची नियमावली आखण्यात येत आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था खुली झाल्यावर लोकांंमध्ये परिस्थितीबद्दल विश्वास निर्माण होईल, अशी आशाही गडकरी यांनी व्यक्त केली आहे. गडकरींपाठोपाठ राज्य सरकारनेही उद्यापासून जिल्हांतर्गत बसवाहतूक सुरू करण्याची घोषणा केली. तूर्तास ग्रीन झोनमधील काही भागांत 50 टक्के क्षमतेने बसगाड्या सोडण्यात आल्या आहेत. यंत्रणेला खबरदारी घेऊनच पावले टाकावी लागतील. मात्र उपजीविका हरपून बसलेल्या तळागाळातील जनतेचा धीरही सुटत चालला आहे. त्यामुळेच यंत्रणेला आपल्या कामकाजाचा वेग वाढवावाच लागेल.