अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याने नाराजी
पनवेल : बातमीदार
ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी यांना 25 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्यापही झाली नसल्याचा आरोप ग्रामसेवक करत आहेत. कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, आशा कार्यकर्ती, अंगणवाडी सेविका, मदतनीस हे सर्वजण आपला जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. त्यांचा विमा उतरवण्याची घोषणा झाली. पंचायत समिती मार्फत जिल्हा परिषदेला माहिती देखील पाठवण्यात आली, मात्र ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी विम्याच्या प्रतिक्षेत असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामपंचायतींमार्फत उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना विमा संरक्षण मिळावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनने केली होती. ती मागणी मंजूर देखील करण्यात आली. त्यानुसार पनवेल पंचायत समितीमार्फत तालुक्यातील प्रत्येक ग्रामसेवक आणि कर्मचार्यांची माहिती घेऊन जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात आली. मात्र अद्यापही विमा उतरवण्यात आला नसल्याची माहिती एका ग्रामसेवकाने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. सध्या कोरोना या विषाणूने संपूर्ण जगात धुमाकूळ घातलेला आहे. राज्यात या विषाणूचा फैलाव होऊ नये यासाठी केंद्र शासन तसेच राज्य शासनाकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.कोरोनाच्या प्रादुर्भावाने जगभरात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. या रोगाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र तसेच राज्य शासनाने वेगवेगळ्या उपाययोजना केलेल्या आहेत. ग्रामीण पातळीवर देखील या विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत उपाययोजना करण्यात येत आहेत. ग्रामपंचायत स्तरावर सर्व ग्रामपंचायत कर्मचारी, अंगणवाडी, अंगणवाडी कार्यकर्त्या व अंगणवाडी मदतनीस, आशा कार्यकर्ती यांच्यामार्फत लोकांमध्ये जनजागृती, स्वच्छता मोहीम राबवणे, आरोग्याची काळजी घेणे इत्यादी कामे अहोरात्र मेहनत करून ते जीवाची पर्वा न करीत आहेत. कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामपंचायती विविध उपाययोजना राबवत आहेत. नागरिकांत जनजागृती करणे, बाहेर गावांवरून येणार्यांची नोंदणी करणे, गावांमध्ये औषध फवारणी करणे, नागरिकांना आरोग्याबाबत मार्गदर्शन करणे, असे कामकाज ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचारी करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या कर्मचार्यांच्या भवितव्याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
ग्रामपंचायत कर्मचारी आणि ग्रामसेवक यांच्या विम्यासंदर्भातील माहिती मंत्रालयात पाठविण्यात आले आहे. त्याचा फॉलोअप सुरू आहे.
-शीतल पुंड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रा.पं.), रायगड जिल्हा परिषद, अलिबाग
विमा नसल्याने कुटुंबीयांचे होणार नुकसान
ग्रामसेवक व ग्रामपंचायत कर्मचार्यांना विमा संरक्षण मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. तशी घोषणा देखील झाली. मात्र महिना उलटून गेला तरी देखील विमा काढण्यात आला नसल्याची खंत ग्रामसेवकांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुले एखाद्याला कोरोनादरम्यान जीव गमवावा लागला तर विमा नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांचे नुकसान होणार आहे.