रायगड जिल्हा रेड झोनमध्ये जाणार नाही

जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांचा दावा

अलिबाग ः प्रतिनिधी
रायगड जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असले तरी रुग्णांचे बरे होण्याचे प्रमाणदेखील जास्त आहे. जे रुग्ण सध्या रुग्णालयात उपचार घेत आहेत त्यापैकी एकालाही धोका नाही. त्यामुळे येत्या काळात रायगडा जिल्हा रेड झोनमध्ये जाणार नाही, असा दावा रायगडच्या जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी बुधवारी (दि. 27) पत्रकार परिषदेत केला.  
जिल्ह्याच्या कोरोनासंदर्भातील परिस्थितीबाबत माहिती देताना जिल्हाधिकारी चौधरी यांनी सांगितले की, मे महिन्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, आणि सुरत येथून रायगड जिल्ह्यात 95 हजार नागरिक दाखल झाले आहेत. मे महिन्याच्या सुरुवातीला जिल्ह्यात 105 कोरोनाबाधित होते. आज हा आकडा 840वर पोहोचला आहे. जिल्ह्यातील 482 जणांनी कोरोनावर मात केली असून, सध्या असलेल्या 321 रुग्णांपैकी केवळ तीन जण ऑक्सिजन पुरवठ्यावर आहेत. कुणीच्याही जीवाला धोका नाही. मागील काही दिवसांमध्ये रूग्णांची संख्या वाढ असली, तरी बरे होण्याचे प्रमाण 57 टक्के आहे. कुठेही सामाजिक प्रसार झालेला नाही. त्यामुळे रायगड रेड झोनमध्ये जाणार नाही.
जिल्ह्यात अडकून पडलेले 95 टक्के परराज्यातील मजूर त्यांच्या राज्यात परतले आहेत. उर्वरित मजुरांची व्यवस्था केली जाणार आहे. जिल्ह्यातून 34 श्रमिक ट्रेन पाठविण्यात आल्या. यात उत्तर प्रदेश 11, बिहार आठ, झारखंड व मध्य प्रदेश प्रत्येकी पाच, तर ओडिशा व पश्चिम बंगाल प्रत्येकी दोन अशा गाड्यांचा समावेश होता. 53 हजार 548 मजूर यातून रवाना करण्यात आले. यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. याशिवाय 77 हजार इ-पास देऊन दोन लाख 50 हजार लोकांना त्यांच्या गावी पाठविण्यात आले, तर इतर राज्यांत अडकलेल्या 1200 आदिवासींना सुखरूप परत आणण्यात आले. आता जिल्ह्यातून श्रमिक ट्रेन सोडण्यात येणार नाही, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.  
जिल्ह्यात सहा आसनी रिक्षा मोठ्या प्रमाणात आहेत. टाळेबंदीमुळे त्या दोन महिने बंद आहेत. शासनाच्या निर्देशानुसार रिक्षा वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. फक्त 50 टक्के प्रवासी घेऊन त्यांनी ही वाहतूक करणे बंधनकारक आहे, असेही जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले.
‘त्यांचे’ घरातच अलगीकरण करा
परजिल्ह्यातून येणार्‍या नागरिकांना संस्थात्मक अलगीकरण करण्यापेक्षा त्यांच्या घरीच अलगीकरणात ठेवण्याच्या सूचना संबंधिताना देण्यात आल्या आहेत, मात्र काही गावात स्थानिक गाव समित्यांकडून अशा नागरिकांना संस्थात्मक अलगीकरणात राहण्याची सक्ती केली जात आहे. हे योग्य नाही, घरात अलगीकरणाची व्यवस्था असेल तर त्या लोकांना आपापल्या घरीच राहू दिले पाहिजे. घरात कुणी वृद्ध व्यक्ती असेल, आजारी असेल, तर त्या घरातील लोकांचे संस्थेत विलगीकरण करावे. गाव समित्यांनी कायदा हातात घेऊ नये. ज्या गावांमध्ये लोकांचे जबरदस्तीने संस्थेत विलगीकरण केले जात असेल, त्या गावातील समिती सदस्यांना समज दिली जाईल. आवश्यक त्या सूचना केल्या जातील, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.