राज्य सरकार गोंधळलेले

विरोधी पक्षनेेते देवेेंद्र फडणवीस यांच्या घणाघाती टीकेमुळे हडबडून गेलेल्या सत्तधारी आघाडीने बुधवारी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन प्रत्युत्तर देण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. इतक्या वेगाने आणि झपाट्याने सरकार कार्यरत असल्याचे याआधी कधी दिसून आले नव्हते. तसे ते असते तर महाराष्ट्राची कोरोनासंबंधात आज जी केविलवाणी अवस्था आहे तशी ती अर्थातच नसती.भारतातील कोरोना केसेसची संख्या बुधवारी 1 लाख 51 हजाराच्या पुढे गेलेली दिसली. मागील 24 तासांत देशभरातून 6387 नव्या रुग्णांची नोंद झाल्याची आकडेवारी केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून देण्यात आली. याच काळात 170 जणांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याचेही समोर आले. दुर्दैवाने एकूण केसेसपैकी सर्वाधिक तब्बल 54 हजार 758 केसेस महाराष्ट्रातील आहेत. आणि असे असताना महाराष्ट्रातील कोरोना नियंत्रण आघाडीवरील अवघा सावळागोंधळ मागील पानावरून पुढे सुरू आहे. माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आघाडी सरकारला केंद्राकडून निरनिराळ्या योजनांच्या स्वरुपात किती आर्थिक मदत मिळाली याचे तपशील मंगळवारी जाहीर केले होते. फडणवीसांच्या टीकेला उत्तर देताना, महाराष्ट्रातील परिस्थिती सर्वाधिक योग्य पद्धतीने हाताळली जात असल्याचे सत्ताधारी आघाडीच्या नेत्यांनी बुधवारी छातीठोकपणे सांगितले. त्यांच्या या विधानावर जनतेने हसावे की रडावे? एकीकडे देशभरात चौथ्या लॉकडाऊनमध्ये बरेच व्यवहार खुले करण्याचे आटोकाट प्रयत्न केंद्र सरकारकडून करण्यात येत आहेत. पण मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असूनही येथील जनजीवन पूर्ववत होण्यासंदर्भात अद्याप सरकारला काहीही सांगता येत नाही. उलट मुंबईतील स्थिती किती भयावह आहे याचे पुरावे रोज नवनव्या व्हिडिओंमधून समोर येत आहेत. राज्य सरकारच्या एकंदर कार्यशैलीबद्दल सत्तेच्या वर्तुळात कुजबुज सुरू झाली आहे. विरोधक बाजूलाच राहिले, आघाडीतील काही मंत्री व आमदारच एकंदर कार्यपद्धतीबद्दल असंतुष्ट असल्याचे आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे. कोरोना केसेसच्या वाढत्या आकड्यांमुळे राज्यातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याच्या उंबरठ्यावर आहे. सरकारचा मधुचंद्राचा काळ केव्हाचाच संपला असून महाविकास आघाडीचे नेतृत्व कामाची परिणामकारकता कधी दाखवणार असा प्रश्न संबंधितांना पडतो आहे. रिमोट कंट्रोल चालवणे वेगळे आणि राज्याचा प्रशासकीय गाडा हाकणे वेगळे. कोरोना संकटासारख्या आव्हानात्मक परिस्थितीत कुठलाही प्रशासकीय अनुभव गाठीशी नसताना प्रभावी नेतृत्व देणे हे सोपे काम नाही. मुंबई आणि आसपासच्या परिसरातील लोकांची सहनशीलता ओसरू लागली आहे. कोरोना आघाडीवर तर राज्यातील सरकार अपयशी ठरलेच आहे. पण यापुढील काळातील आर्थिक आव्हाने आणखीनच बिकट असणार आहेत. त्यांना तोंड देणे या सरकारला पेलवेल? राज्यातील कोरोनासंबंधी बिकट परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवरच येत्या महिन्यात शैक्षणिक वर्षही सुरू होईल. राज्यातील ग्रामीण भागातील कोरोनासंबंधी परिस्थिती तुलनेने बरी असली तरी तेथेही प्रत्यक्षात शाळा सुरू करणे शक्य होणार नाही. शाळा-कॉलेजे सुरू करण्याला देशात कुठेही परवानगी नाही असा खुलासाही केंद्राने बुधवारीच केला आहे. डिजिटल शिक्षणाच्या कितीही गमजा मारल्या तरी ग्रामीण भागात जेमतेम 30 टक्के विद्यार्थ्यांना त्याचा लाभ घेता येऊ शकेल. सरकारला अनेक आघाड्यांवर आव्हानांना तोंड द्यायचे आहे. ही आव्हाने या तीन चाकी सरकारला पेलवतील?