नेरूळ-उरण रेल्वेमार्गाचा दुसरा टप्पा रखडला

सिडकोच्या दिरंगाईमुळे करावी लागणार प्रतीक्षा

उरण : प्रतिनिधी – नवी मुंबईतील नेरूळ-उरण या सुरू असलेल्या महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पासाठी वन विभागाकडून सिडकोला तब्बल 50 वर्षांच्या प्रयत्नानंतरही वनखात्याकडून आवश्यक असलेली चार किमी अंतरावरील आवश्यक जागा भुसंपादन करता आलेली नाही. त्यामुळे सुमारे 27 किमी लांबीच्या रेल्वे मार्गावर 50 वर्षात फक्त 12.4 किमी अंतरावर असलेल्या सीवूड्स ते खारकोपर पर्यतच्या चार स्थानकापर्यंतच पोहोचली आहे. मात्र सिडको आणि वनविभागाच्या गळथान कारभारामुळे उर्वरित 14.3 किमी लांबीच्या रेल्वेमार्गाचे काम रखडल्याने सध्या संथगतीने सुरू आहे. कामाच्या विलंबामुळे उरणकरांना उरणपर्यंत रेल्वे पोहचण्यासाठी आणखी किती प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

नेरूळ-उरण रेल्वेमार्गावरील रेल्वे सुरू करण्याचा प्रस्ताव 50 वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला आहे. या 50 वर्षात या रेल्वे मार्गाच्या प्रस्तावावर कागदोपत्री मंजुरी शिवाय कोणत्याही प्रकारचे काम फारसे पुढे सरकलेले नाही. त्यानंतर मध्यरेल्वे आणि सिडको यांच्या भागीदारीतून 27 किमी लांबीच्या नेरूळ-उरण रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पाच्या कामाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. यामध्ये  सिडकोची 67 तर मध्य रेल्वेची 33 टक्के इतकी भागीदारी आहे. याआधी या प्रस्तावित प्रकल्पाचा खर्च अंदाजित 500 कोटींचा होता. मात्र प्रकल्पाचे काम सुरुवातीपासूनच अगदी संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे प्रकल्पाच्या कामासाठी सातत्याने विलंब होत आहे. कामाला सातत्याने होणार्‍या विलंबामुळे 1782 कोटी खर्चाचा प्रकल्प आता दोन हजार कोटीवर पोहोचला आहे.

या 50 वर्षाच्या कालावधीत 10 उपनगरीय स्थानके  असलेल्या नेरूळ-उरण रेल्वेमार्गावर 27 किमी लांबीच्या अंतरापैकी 12.4 किमी अंतरापर्यंतच रेल्वे सुरू झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील सीवूड, सागर संगम, तरघर, बामणडोंगरी, खारघर या स्थानकांवरुन मागील वर्षापासून रेल्वे धावत आहे. मात्र उर्वरित गव्हाण, रांजणपाडा, न्हावा-शेवा, द्रोणागिरी, उरण या सहा स्थानकांवरुन रेल्वे धावण्याची थांबली आहे. या रेल्वेमार्गावरील स्थानकांत लोकलमध्ये दोन्ही बाजूंनी चढण्या-उतरण्यासाठी 270 मीटर लांबीचे फलाट बांधले जात आहेत. तसेच सहाही स्थानकांदरम्यान चार ओव्हर ब्रीज आणि 78 छोटे- मोठे ब्रीज तयार करण्यात आले आहेत. मात्र सर्वांनाच प्रतिक्षा लागुन राहिली आहे ती रेल्वे उरण स्थानकापर्यंत पोहचण्याची.

सिडको अधिकारी मात्र याबाबत मागील अनेक वर्षांपासून वनविभागाकडे पाठपुरावा केला जात असल्याचीच तबकडी वाजवत आहेत. भुसंपादनाची नेमकी काय स्थिती आहे. याबाबतही सिडको अधिकार्‍यांकडे कोणतीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. जमीन संपादन करण्यात आली नसतानाही मात्र सिडको अधिकार्‍यांकडून मागील काही वर्षांपासून सातत्याने रेल्वे सुरू होण्याच्या फक्त हेडलाईन्स जाहीर करीत आहे. मात्र हेडलाईन्स पाळल्या जात नाहीत. उलट आमच्याकडून कोणतेही काम बाकी नसुन मध्यरेल्वेकडून कामास विलंब होत असल्याचे सिडकोच्या अधिकार्‍यांकडून सांगण्यात येत आहे. मात्र सिडको, राज्य शासनाकडून या रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पासाठी वनविभाकडे असलेली आवश्यक जमीन संपादन करुन अद्यापही ताब्यात दिलेली नसल्याचे मध्य रेल प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.

या रेल्वे मार्गावरील कामासाठी आवश्यक असलेल्या वनजमिनींचे भुसंपादन करण्यासाठी वनविभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र याबाबत फाईल्स मध्य रेल्वे प्रशासनाच्या नागपूर अथवा भोपाळ येथील नेमक्या कोणत्या कार्यालयात पडून आहेत याची आणि पुर्ततेची माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे भुसंपादनाचे काम वगळता आता सिडकोमुळे या सुरू असलेल्या रेल्वे मार्गावरील कामाला विलंब होत नाही. तर 80 टक्के कामांची जबाबदारी असलेल्या मध्य रेल्वे प्रशासनाकडून होणार्‍या कामातील दिरंगाईमुळे या रेल्वे मार्गाला विलंब होत आहे.

-शिला करुणकर, सुपरिटेंडिंग इंजिनिअर सिडकोच्या नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्प

या रेल्वे मार्गावरील किमान चार किमी लांबीच्या मार्गात वनखात्याच्या अखत्यारीतील खारफुटी आणि वनजमिनींचा अडथळा आहे. वनविभागाची जमीन संपादन करुन देण्याची जबाबदारी सिडकोची आहे. मात्र सिडकोने या रेल्वे मार्गावरील प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन भुसंपादन करुन रेल्वेकडे अद्यापही सुपूर्द केलेली नाही. भुसंपादनाचे काम रखडले आहे. यामुळेच खारकोपर ते उरण दरम्यान दुसर्‍या टप्प्यातील कामाला विलंब होत आहे.

-पी. डी. पाटील, जनसंपर्क अधिकारी, मध्य रेल्वे प्रशासन