आरोग्यसेवेबाबत राज्य सरकार उदासीन

कोरोना काळातही तब्बल 17 हजार पदे रिक्त

मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळला त्याला आता 180 दिवस उलटले असून, राज्यातील कोरोना रुग्णांची संख्या देशात सर्वाधिक म्हणजे साडेआठ लाख एवढी झाली असताना अजूनही महाविकास आघाडी सरकार आरोग्य विभागाला पुरेसा निधी व हजारोंनी रिक्त असलेली डॉक्टर व अन्य आवश्यक पदे भरण्यास तयार नाही. आरोग्य विभागात डॉक्टरांसह तब्बल 17 हजार 337 पदे रिकामी आहेत, मात्र राज्य सरकार याबाबत उदासीन असल्याचे विदारक चित्र आहे.
एकीकडे पदे भरायची नाहीत, तर दुसरीकडे सुमारे 35 कंत्राटी डॉक्टर व अन्य कर्मचारी नेमून ग्रामीण आरोग्याचा कारभार हाकला जात आहे. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत सुमारे 2100 आयुर्वेदिक डॉक्टरांची 11 महिने करार पद्धतीने नियुक्ती करून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, नगरपालिका तसेच खाजगी शाळा आणि अंगणवाडीतील सुमारे अडीच कोटी बालकांच्या आरोग्याची तपासणी केली जाते. यासाठी या डॉक्टरांना अवघा 22 हजार ते 28 हजार रुपये पगार देण्यात येत असून, सध्या या सर्व डॉक्टरांकडून कोरोना रुग्णांचे काम करून घेतले जात असल्याचे या डॉक्टरांच्या संघटनेचे पदाधिकारी डॉ. संकेत कुलकर्णी यांनी सांगितले. गंभीर बाब म्हणजे या डॉक्टरांना तसेच अन्य कंत्राटी कर्मचार्‍यांना आजही कोरोना प्रोत्साहन भत्ता मंजूर करूनही सरकारने दिलेला नाही. अशीच परिस्थिती आदिवासी जिल्ह्यात तसेच दुर्गम भागात काम करणार्‍या भरारी पथकांच्या 273 डॉक्टरांची असून, त्यांनी गेली अनेक वर्षे अवघ्या 24 हजार रुपये पगारावर राबवले जात आहे. याशिवाय फार्मासिस्ट, तंत्रज्ञापासून ते परिचारिकांपर्यंत 35 हजार जण आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने अत्यंत कमी पगारावर काम करीत आहेत.
राज्याच्या आरोग्य संचलनालयात सहसंचालक, सहाय्यक संचालक, उपसंचालक, सिव्हिल सर्जन तसेच विशेषज्ञांची तब्बल 850 पदे भरण्यातच आलेली नाहीत. क्लास वन दर्जाची डॉक्टरांची तब्बल 2363 पदे रिक्त असून, हे प्रमाण मंजूर पदांच्या 73 टक्के एवढे आहे. वर्ग-2 वैद्यकीय अधिकार्‍यांची जवळपास एक हजार पदे रिक्त असून ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गाची सुमारे 14 हजार पदे भरण्यात आलेली नाहीत. यातील गंभीर मुद्दा म्हणजे आरोग्य विभागातील मंजूर असलेली 54 हजार पदे ही आजच्या लोकसंख्येनुसार नाहीत. याचा मोठा फटका कोरोना काळात महाराष्ट्राला बसत आहे.