सरकारची लक्तरे

कोरोना महामारीचे निमित्त करून कसेबसे उरकलेले दोन दिवसांचे विधिमंडळ अधिवेशन महाराष्ट्राच्या जनतेच्या स्मरणात दीर्घकाळ राहील ते विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या धारदार भाषणामुळेच, अन्यथा पुरवणी मागण्यांसाठी बोलावलेले हे अधिवेशन म्हणजे पितृपक्षातील चटावरचे श्राद्धच म्हणावे लागेल.

विधिमंडळ अधिवेशनात तब्बल 29 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचा प्रस्ताव सभागृहात ठेवल्यानंतर त्यावर फारशी चर्चाच होऊ नये अशा प्रकारची व्यूहरचना सत्ताधारी आघाडीची होती. किंबहुना पुरवणी मागण्याच नव्हे तर कुठल्याच प्रश्नावर चर्चा घडू नये अशी सरकार पक्षाची इच्छा असावी. ग्रामपंचायतीवरील प्रशासक नेमणुकीचा प्रस्तावदेखील सत्ताधार्‍यांनी बहुमताच्या जोरावर पुढे रेटला. अर्थात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने त्याच्या निषेधार्थ सोमवारी सभात्याग केला. हा प्रस्ताव लोकशाहीविरोधी व चुकीचा पायंडा पाडणारा असल्याची टीकाही फडणवीस यांनी या वेळी केली. अधिवेशनाच्या या दोन दिवसांत सरकारने जबाबदारीपासून पळ काढण्यापलीकडे काहीही मिळवले नाही. कोरोना विषाणूने महाराष्ट्रभर अक्षरश: थैमान घातले आहे. ऑक्सिजनअभावी गावोगावचे रुग्ण तडफडून प्राण सोडत आहेत. आरोग्यसुविधांचा संपूर्ण बोजवारा उडाल्याचे चित्र आहे. औषधांचा आणि ऑक्सिजन सिलिंडर्सचा काळा बाजार शिगेला पोहचला आहे. खाजगी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांची अक्षरश: लूटमार सुरू आहे. नागपूर आणि औरंगाबाद ही शहरे जणू महाराष्ट्रात समाविष्टच नाहीत अशा प्रकारे सरकारी यंत्रणांचा कारभार सुरू आहे. हे सारे विदारक चित्र विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या भाषणात स्वच्छ शब्दांत मांडले. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना खरेतर सरकारकडे उत्तरेच नव्हती. नेहमीप्रमाणे शाब्दिक खेळ करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळ मारून नेत चर्चेला औपचारिक उत्तर दिले आणि दोन दिवसांचे हे अधिवेशन लगोलग गुंडाळण्यात आले. कोरोनासंबंधी प्रत्येक आघाडीवर विद्यमान सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे हे फडणवीस यांनी उदाहरणासहित स्पष्ट केले. विरोधी पक्षनेता कसा असावा, त्याचे भाषण आणि मुद्द्यांची मांडणी कशी असावी याचा उत्तम वस्तुपाठ या वेळी दिसून आला. नव्या पिढीतील नेत्यांनी यातून काही शिकून घ्यायला हवे असे वाटते. कोरोना नियंत्रणातील अपयशासोबत फडणवीस यांनी शेतकर्‍यांची दु:खे सभागृहापुढे मांडली. कोकणातील वादळग्रस्तांपासून ते विदर्भातील पूरग्रस्तांपर्यंत कोणालाही राज्यात धड आर्थिक मदत मिळालेली नाही हे उघड करत त्यांनी सरकारच्या भूलथापा आणि पोकळ घोषणा चव्हाट्यावर आणल्या. विदर्भातील पूरग्रस्तांना तर कुणी वालीच उरलेला नाही. एवढा प्रचंड पूर येऊन हजारो शेतकरी देशोधडीला लागतात, सोयाबीनसारखे पीक हातातून जाते, तरीही सरकार ढिम्म हलत नाही याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला. विदर्भात पूर येऊन अनेक दिवस लोटले, दोन मंत्र्यांनी छोटे-छोटे पाहणी दौरे केले, परंतु पूरग्रस्तांच्या हाती काहीही लागले नाही. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी तर यासंदर्भात मौनच पाळले. चालढकल करत दोन दिवसांपूर्वी अवघ्या 16 कोटी रुपयांची फुटकळ मदत जाहीर केली. विदर्भातील माणसे माणसे नाहीत का, हा फडणवीस यांचा सवाल कुठल्याही संवेदनशील माणसाच्या काळजाला घरे पाडून जाईल. अंतिम परीक्षांचा घोळ, सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण, कंगना राणावतशी सुरू असलेला कलगीतुरा हे मुद्देदेखील सभागृहाच्या पटलावर आले. अर्थात सरकार संवेदनशून्य असेल तर अधिवेशन दोन दिवसांचे असो वा दोन आठवड्यांचे परिणाम शून्यच होणार.