अर्थसाक्षर नागरिकांची संख्या का वाढली पाहिजे?

भारत वेगळा देश आहे आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेकडे वेगळ्या निकषांनीच पाहावे लागेल, पण पारंपरिक पाश्चात्य अर्थशास्त्राच्या निकषांमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेविषयी नेहमीच संभ्रम निर्माण होत आला आहे. तो टाळण्यासाठी सरकारला अनेक धोरणात्मक बदल करावे लागणार आहेत. आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नागरिकांची संख्या अशीच वाढवत ठेवली तरच असे बदल करणे शक्य होणार आहे.

गेली किमान सात महिने मुक्काम ठोकून असलेल्या कोरोना साथीमुळे सर्व जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला असून भारत त्याला अपवाद नाही, मात्र भारतावरील परिणामांची चिंता आपल्याला अधिक आहे. त्याचे पहिले कारण आहे ते थेट आपल्या आयुष्यावर त्याचे परिणाम होत आहेत आणि दुसरे कारण आहे आपली प्रचंड लोकसंख्या. अशी साथ आतापर्यंत जगात आलीच नाही असे काही नसले तरी जगावर इतका व्यापक परिणाम घडवून आणणारी अशी ही साथ आहे. यापेक्षा कितीतरी अधिक मनुष्यहानी करणारी साथ 100 वर्षांपूर्वीच येऊन गेली असली तरी तिच्यामुळे जग एकाच वेळी थांबले असे झाले नव्हते. शिवाय जग इतके जोडले गेलेले नसल्याने पूर्वीच्या साथींचे आर्थिक परिणाम एवढे सर्वव्यापी नव्हते. कोरोना साथीच्या प्रभावात घबराट आणि संभ्रमाची भर पडली आहे. एखाद्या साथीने एवढी घबराट पसरली आणि जग एवढा दीर्घकाळ संभ्रमात राहिले असे कधी घडले नसेल. ज्यांनी संभ्रम कमी करावा, त्यांनाच या संकटाचा पुरेसा उलगडा झाला नाही तसेच निर्माण झालेल्या भीतीला माहिती प्रसाराच्या अत्याधुनिक साधनांनी सर्वव्यापी करून टाकले याचा अनुभव आपण घेत आहोत.

पण हे सर्व मागे सारून आपण आता अर्थव्यवस्थेची अधिक चिंता करीत आहोत. याचे कारण भावनिक आधार कितीही महत्त्वाचा मानला तरी 138 कोटी नागरिकांचे दैनदिन जीवन सुरळीत करण्याचे काम अर्थव्यवस्थाच करीत असते. त्यामुळेच सरकारने नागरिकांच्या मदतीच्या ज्या अनेक योजना आतापर्यंत जाहीर केल्या आहेत त्या सर्व अर्थाशी संबंधित आहेत. अर्थात जगाने आणि विशेषतः पाश्चिमात्य जगाने ज्या अर्थशास्त्राला महत्त्वाचे मानले त्याच अर्थशास्त्राला यापुढे कवटाळून चालणार नाही. भारतासारख्या अतिशय वेगळ्या असलेल्या देशाला तेवढाच वेगळा विचार करून मार्गक्रमण करावे लागणार आहे. त्यामुळे पारंपरिक अर्थाने अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचे जे निकष मानले जातात त्यांच्याकडे पाठ फिरवून ‘जगा आणि जगू द्या’ या तत्त्वाचाच पुरस्कार करावा लागणार आहे. असा पुरस्कार करणे हे किती आव्हानात्मक आहे याची अनेक उदाहरणे आजच्या वर्तमानात दिसू लागली आहेत.

बांगलादेशशी तुलना अनुचित

आयएमएफच्या एका ताज्या अहवालात पर्चेसिंग पॉवर पॅरिटी (पीपीपी) जीडीपीच्या निकषांत बांगलादेश भारतावर मात करणार असे म्हटले आणि त्यावरून राजकारण सुरू झाले. वास्तविक अभूतपूर्व अशा या संकटात अशा आकड्यांच्या खेळांना महत्त्व देण्याचे काही कारण नाही. भारताचा या निकषाने जीडीपी हा बांगलादेशच्या 11 पट आहे. त्यात अशा संकटाच्या काळात तात्पुरता काही फरक पडला तर त्याचा बाऊ करण्याचे काही कारण नाही. ज्या देशाला 138 कोटींचे प्रचंड विविधता असलेले कुटुंब पोसायचे आहे, त्या भारताची तुलना 16 कोटी लोकसंख्या असलेल्या बांगलादेशशी करणे हेच चुकीचे आहे, मात्र इतर कोणताही विचार न करता आकडेवारीचा खेळ करणार्‍या पाश्चिमात्य अर्थशास्त्राला त्याच्याशी काही घेणे देणे नाही. अर्थव्यवस्थेचे आकडे फुगलेले असताना देशातील माणसे मरत असतील तरीही त्याला त्याचे काही देणे घेणे नाही. हे निकष आम्ही मानणार नाही, असे ठामपणे म्हणण्याची वेळ खरे म्हणजे आली आहे, पण पाश्चात्यांचा एवढा प्रभाव आपल्या समाज जीवनावर पडला आहे की त्यापलीकडे विचार करण्याची क्षमता आपण हरवून बसलो आहोत.

शरीर कष्टाचे काम न करता…

शेअर बाजार हे त्याचे असेच एक उदाहरण आहे. कंपन्यांना भांडवल उभारणीसाठी भांडवली बाजाराची व्यवस्था पाश्चात्य जगात उभी राहिली. ती एक गरज होती याविषयी दुमत नाही, पण पुढे त्यात जे गैरप्रकार वाढले त्याची दखल घेतलीच पाहिजे. शारीरिक कष्टाचे काम न करता एखादा माणूस किती कमाई करू शकतो याला पाश्चात्य अर्थशास्त्राने काही मर्यादा न ठेवल्याने आधुनिक काळात मोठ्या आर्थिक विषमतेला फूस दिली आहे. भारतीय शेअर बाजार त्याच धर्तीवर काम करीत असल्याने भारतातही हा प्रश्न समोर आलाच आहे. तुम्ही कमवता तर त्यावर सरकारला तेवढा करही दिलाच पाहिजे अशी पावले जेव्हा सरकारतर्फे उचलली जातात तेव्हा या क्षेत्रातील मंडळी सरकारवर दबाव आणताना दिसतात आणि अशा कमाईवर कर लावणे म्हणजे आपण जगाच्या किती मागे आहोत असे पटविण्याचा आटापिटा करतात. अशा मतलबी आरडाओरडीकडे दुर्लक्ष करून करांच्या रूपाने अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पब्लिक फायनान्सच्या मार्गाने पैसा पोहचण्याची व्यवस्था सरकारला पुढील काळात करावी लागेल.

बाजाराची अर्थव्यवस्थेशी फारकत

बँकिंगच्या माध्यमातून आर्थिक सहभागीत्व वाढविण्याकडे यापुढील काळातही अधिक भर का द्यावा लागणार आहे याची काही उदाहरणे पाहा. कोरोना साथीमुळे अर्थचक्र संथ झाल्यामुळे उत्पादन वाढीवर परिणाम झाला असताना गेल्या चार महिन्यांत शेअर बाजार तब्बल 50 टक्के वधारला आहे. याचा अर्थ त्याने प्रत्यक्षातील अर्थव्यवस्थेशी फारकत घेतली आहे. उदा. ज्या शेअर बाजारात गेल्या मार्च महिन्यात समजा 125 लाख कोटी रुपये खेळत होते, त्याच शेअर बाजारात आज सुमारे 160 लाख कोटी रुपये खेळत आहेत. याचा अर्थ चार महिन्यांत तब्बल 35 लाख कोटी रुपयांची त्यात भर पडली आहे. तेवढी भर या काळात अर्थव्यवस्थेत पडलेली नाही. याचा विषमतेवर काय परिणाम होतो पाहा. शेअर बाजारात एलआयसीसह सर्व मार्गांनी भाग घेणार्‍या नागरिकांची संख्या सुमारे 20 कोटींच्या घरात आहे असे आपण मानू. याचा अर्थ 35 लाख कोटी रुपयांचा या ना त्या मार्गाने लाभ 20 कोटी नागरिकांना मिळत आहे. जे अशा गुंतवणुकीपासून दूर आहेत त्यांना मात्र तो लाभ मिळत नाही. यावरून विषमतेला भांडवली बाजार व्यवस्था कशी फूस लावते हे लक्षात येते. अर्थात ती व्यवस्था पूर्णपणे नाकारली पाहिजे असा जर कोणी अर्थ काढला तर ते चुकीचे ठरेल. याचा अर्थ एवढाच की पाश्चिमात्य अर्थशास्त्राच्या निकषांतून आपल्याला बाहेर आले पाहिजे आणि ‘जगा आणि जगू द्या’ या तत्त्वाला मानणार्‍या निकषांचा त्यात समावेश करावा लागेल.

धोरणात्मक बदलांना हवी साथ

असा काही बदल करणे आणि निर्दयी व्यवहारांना नकार देणे हे किती अवघड आव्हान आहे याची जाणीव आपल्याला ठेवावीच लागेल. तो एक धोरणात्मक बदल असून तो व्हावा यासाठी अधिकाधिक भारतीय नागरिक आर्थिकदृष्ट्या साक्षर होणे आणि त्यांनी संघटित अर्थव्यवस्थेमध्ये भाग घेणे अत्यावश्यक आहे. बँकिंगचा लाभ सर्व नागरिकांना मिळावा यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे, पण आपल्या देशाचा आकार आणि लोकसंख्येचा भार अशा व्यवस्थेला झेपण्यासारखा नसल्याने मानवी हस्तक्षेप कमी असलेली डिजिटल व्यवस्थेचाही एक धोरण म्हणून देशाने स्वीकार केला आहे. त्याचा लाभ आपण घेत आहोत ना हे पाहण्याची जबाबदारी नागरिक या नात्याने आपली आहे.

संकटातही फायदा शोधणारा बाजार

कोरोनाच्या संकटात रुग्णालयांमध्ये उपचार, औषधे आणि वैद्यकीय साधनसामुग्रीला महत्त्व आले. म्हणजेच या सर्व सेवा आणि उत्पादने करणार्‍या कंपन्यांना अधिक काम मिळाले. म्हणजेच त्यांचा नफा वाढला. त्याचा परिणाम म्हणजे यासंबंधीचे फार्मा सेक्टर शेअर बाजारात जोरात चालले. काही कंपन्यांचे मूल्य तीन महिन्यांत चक्क दुप्पट झाले. त्यावर आधारित फार्मा कंपन्यांचा वरचष्मा असलेल्या म्युच्युअल फंडांनी तब्बल 70 टक्के परतावा दिला. सगळे जग संकटात असताना त्याचाही फायदा भांडवली बाजार घेत असतो त्याचे हे चपखल उदाहरण. हे मनाला पटत नाही, पण सांगणार कोणाला? अशा विसंगती दूर करावयाच्या असतील तर त्या धोरणात्मक दिशाबदलानेच होऊ शकतात आणि त्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या साक्षर नागरिकांचे बळ सरकारला मिळायला हवे. ते मिळाले तरच कोणत्याही सरकारला हा दिशाबदल करणे शक्य होईल याचे भान ठेवावेच लागेल.

-यमाजी मालकर, ymalkar@gmial.com